अनिलकिशोर घिमिरे, अध्यक्ष, अखिल नेपाल युवक सङ्घ

० भ्रष्टाचार र नागरिकता विधेयक विरुद्ध मेची–महाकाली अभियान चलाउँदै हुनुहुन्छ । यस्तो अभियानको आवश्यकता किन महशुस गर्नुभयो ?

– आज मुलुक भ्रष्टाचारले आक्रान्त बनेको छ । नेपालमा सरकारी निकायको उदासीनता र सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिको उत्तरदायित्व र जबाफदेहिताको अभावका कारण भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको हो । राज्यका हरेक तह, जस्तो कि सरकारी÷गैरसरकारी, सार्वजनिक, निजी समाजका हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । अत्यावश्यक सेवामूलक कार्यालय जस्तै– भन्सार, यातायात, मालपोत, नापी, प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालयमा नै बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । पछिल्लो समयमा निजीकरणको व्यापकतासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र ऊर्जाजस्ता क्षेत्रका संस्था सञ्चालन, स्वीकृतिका सम्बन्धमा ठुलो मात्रामा आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ । न्यायिक क्षेत्रमा बिचौलिया हावी हुने गरेका छन् भने सार्वजनिक निर्माणको क्षेत्र सडक, पुल, सरकारी÷गैरसरकारी भवन निर्माणमा सरकारी अधिकारी र निर्माण व्यवसायीबिच ठुलो कमिसनको खेल हुने गरेको छ । विडम्बना त भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोगमा कारबाही चलाउने जिम्मा लिएका सबैभन्दा ठुलो निकायका प्रमुख नै भ्रष्ट हुनुले यसको भयावह अवस्था छ भन्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारले विधि, पद्धति बिगारेको छ र समाज दुर्गन्धित भएको छ । भ्रष्टाचार विकासको बाधक रहेको र यसको कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था नै टाटपल्टिने खतरा छ । त्यसैले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आम जनतालाई सचेत गराउँदै भ्रष्टलाई खबरदारी गर्ने कार्यक्रम बनाएका हौँ ।

अर्कातिर, देशको राष्ट्रियता र स्वाभिमानमाथि आँच आउने प्रकारले नेपालको नागरिकता नीति बन्ने गरेको छ । प्रत्येक आन्दोलनको सफलतापछि नयाँ नागरिकता नीति बनाउने र विदेशीलाई नागरिकताको बाटो खोलिदिने गर्दा करिब ५७ लाखभन्दा बढी भारतीयले नागरिकता पाइसकेका छन् । खासगरी भारतले नेपालमाथि कब्जा गर्नका लागि जनसाङ्ख्यिक रूपमा बलियो हुन चाहन्छ । त्यसका लागि नेपालका दलाल र आत्मसमर्पणवादी नेतृत्वलाई प्रयोग गरेर यहाँ हस्तक्षेप गर्दै आइरहेको छ । विदेशीलाई समेत नेपालीसरह व्यवहार गर्दा देशको आयश्रोत सबै विदेश जाने र देशमा सांस्कृतिक विचाल हुने, साथै मुलुक फिजीकरण हुने भएकाले यस प्रकारको खुकुलो नागरिकता नीतिको विरोध गर्नु जरुरी भएको छ । देशमा जागरण पैदा गरेर विदेशी हस्तक्षेपबाट मुलुकलाई जोगाउन आवश्यक ठानेर हामीले यो खबरदारी अभियानको आयोजना गरेका हौँ ।

० तपाइँहरूले प्रकाशित गरेको पर्चामा त धेरै विषय समेटिएका छन् । तर अभियानको नाम भ्रष्टाचार र नागरिकता विधेयक विरुद्ध मात्रै किटान गरिएको छ । यस्तो फरकपना किन नि ?

– देशमा कैयौँ प्रकारका समस्या रहेका छन् । जनजीविकाका समस्या बढ्दै गएका छन् । सङ्घीयताले मुलुक अस्तव्यस्त बनाएको छ । महिला, जनजाति, दलित, मधेशी, किसान, मजदुरका आफ्नै प्रकारका समस्या रहेका छन् । रोजगारीको समस्याको कारण युवा पलायन बढेर गएको छ । हामीले हाम्रो पर्चामा, कार्यक्रममा यी मुद्दा उठान गर्ने गरेका छौँ । अहिले खासगरी हाम्रो मातृपार्टी नेकपा (मसाल) ले विभिन्न जनवर्गीय मोर्चाले बेग्लाबेग्लै खास मुद्दा उठाएर सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्नेगरी योजना बनाएको छ । एउटा खास सन्दर्भमा युवक मोर्चाले भ्रष्टाचार र राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकको विरुद्ध कार्यक्रम गर्ने जिम्मा पाएको छ । अन्य मोर्चाले अरू अरू विषयलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम बनाएका छन् । त्यसैले हाम्रो कार्यक्रम यसैमा केन्द्रित भएको हो ।

० यो अभियानअन्तर्गत के कस्ता कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?

– यो अभियानमा हामीले देशभरिका सयौँ युवालाई परिचालन गर्ने र हजारौँ जनताको बिचमा जनभेटघाट, अन्तरक्रिया, पत्रकार भेटघाट, पर्चा वितरण, सांस्कृतिक सभा, कोणसभा गर्ने योजना बनाएका छौँ । प्रत्यक्ष अभियानमा नजोडिएका जिल्लामा ऐक्यबद्धता कार्यक्रम पनि हुने छन् । केन्द्रीय स्तरबाट हामीले मोटरसाइकिल ¥यालीसहितको १५ दिने कार्यक्रम तय गरेका छौँ ।

० सडकमा निकालिने मोटरसाइकल जुलुसले भ्रष्टाचार अन्त हुन्छ र ? यो कार्यक्रम अलि सृजनात्मक नभएकोजस्तो लाग्दैन ?

– कार्यक्रमका विभिन्न स्वरूप हुने गर्दछन् । एउटा मोटरसाइकिल ¥यालीले मात्रै भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्छ भन्ने हुँदैन । यो त निरन्तरको खबरदारी गर्ने विषय हो । अहिले आन्दोलनको विभिन्न स्वरूपमध्ये छिटो छिटो कार्यक्रम गरी धेरै क्षेत्र र जिल्ला समेट्ने प्रकारले मोटरसाइकिल ¥यालीको कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

० यतिखेर नागरिकता विधेयकको चर्चा सेलाएजस्तो देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि तपाइँहरूको खबरदारी ?

– अहिले नागरिकता संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । देशमा अन्य विषयले चर्चा पाएका छन् । त्यसैले नागरिकताको विषय चर्चाको विषय बनेको छैन । तर पनि देशभक्त जनता र बौद्धिक तप्काको चासोको विषय बनिरहेको अवश्य छ । हामीले कतिपय विषय चर्चामा कति आउँछ भनेर कार्यक्रम तय गर्ने गर्दैनौँ । कुन विषयले राष्ट्र र जनतामाथि असर गरेको हुन्छ, त्यो विषय उठान गरेर विरोध गर्ने गरेका छौँ । अहिले चर्चामा आए पनि, नआए पनि नागरिकता संशोधन विधेयकले राष्ट्रियता कमजोर बन्दै जाने छ । जुन बेलादेखि नेपालमा नागरिकताको धारणा आयो, त्यही बेलादेखि खुल्ला बोर्डरको फाइदा लिएर लाखौँ भारतीयलाई नेपालको नागरिक बनाएर नेपाललाई फिजी र सिक्किम बनाउने रणनीति बनेको छ । त्यही रणनीतिअन्तर्गत जथाभावी नागरिकता बाँड्ने गरिएको छ । शासकलाई आफू सत्तामा टिक्नका लागि भारतलाई खुशी पार्नुपर्ने, उनीहरूको नीति–निर्देशनलाई पालना गर्नुपर्ने कारणले नै नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता कमजोर भएको छ । त्यसैले यो विषय महत्वको विषय नै ठानेर हामी आन्दोलन गरिरहेका छौँ ।

० एमसिसीको विरोध किन गर्नुभएको ? के तपाइँहरू नेपालका लागि विकास, निर्माणमा विदेशी सहयोगको विरोधी हो ?

– एमसिसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) नेपालको दीर्घकालीन हितमा छैन । यो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको एक अङ्गको रूपमा रहेको छ । अहिले अमेरिकाले एमसिसी सम्झौतालाई नेपालको संसदबाट अनुमोदन गराएर नेपाललाई पनि इन्डो–प्यासिफिक गठबन्धनमा घोषित रूपमा आबद्ध गराउन चाहन्छ । खासगरी चीनलाई घेरा हाल्ने अमेरिकी आर्थिक रणनीति विरुद्ध चीनले अघि सारेको बिआरआई रणनीतिलाई ध्वस्त गर्नका लागि अमेरिका इन्डो–प्यासिफिक एलाइन्स मार्फत् चीनलाई रोक्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेको छ । आफ्नो उत्तरी छिमेकी चीनको विरुद्धमा अमेरिकाले निर्माण गरेको सैनिक गठबन्धन आई.पी.एस. मा नेपालले सिधै सहभागी हुन असहमति राख्ने भएकाले घुमाउरो पाराले करिब ५० अर्ब रूपियाँको आर्थिक सहयोगको लोभ देखाएर नेपाललाई एमसिसी सम्झौतामार्फत् उक्त रणनीतिमा आबद्ध गराउन चाहेको हो । नेपाललाई साम्राज्यवादी शक्तिकेन्द्रको रणमैदान बनाउने योजनाका साथ आएको कारणले हामीले एमसिसीको विरोध गर्दै आएका हौँ । हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच नपु¥याउने प्रकारले आएका विकासका योजना र विदेशी सहयोगको त हामीले कहिल्यै विरोध गर्ने गरेका छैनौँ । तर एमसिसी देशको हितमा रहेको देखिँदैन । एमसिसी बिद्युत व्यापार, प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव भनिए पनि त्यसभित्रका कैयौँ बुँदा गम्भीर रूपमा रहस्यमयी र राष्ट्रघाती प्रकृतिका छन् । परियोजना सञ्चालन गर्न ग्लोबल टेन्डर गरे पनि प्रसारण लाइन बनाउँदा अमेरिकी कम्पनीले नै बनाउनुपर्ने, भारतको पनि अनुमति लिनुपर्ने, सम्झौता नेपालको कानुनसँग बाझिएमा सम्झौता नै हावी हुने, बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार रहने, एमसिसी परियोजनाको लेखापरीक्षणको सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको क्षेत्राधिकार बाहिर रहने, नेपाल सरकारले एमसिसीका काम बुझ्न चाहेमा पूर्व स्वीकृति एमसिसीसँग लिएर गर्नुपर्ने, नेपालले जल, जङ्गल, जमिनको स्वामित्व कानुनी रूपमै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, १३० मिलियन डलर थप्नुपर्ने, नेपालको परियोजना रेखदेख, अनुगमन मूल्याङ्कन गर्न कतै नपाइनेजस्ता प्रावधानले यो एमसिसीको परियोजना निर्माण क्षेत्र पूरै अमेरिकाको कब्जामा रहने र यहाँ नेपाल सरकारको कुनै उपस्थिति नरहने देखिन्छ । यो गम्भीर प्रकारको राष्ट्रघाती योजना हो । त्यसैले हामीले यसको विरोध गरिरहेका छौँ ।

० अमेरिकी दूतावासले पछिल्लो पटक निकालेको विज्ञप्तीमा एमसिसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग होइन भनेको छ । फेरि पनि तपाइँहरू जबर्जस्ती एमसिसी आइपिएसको अङ्ग हो भनिरहनुभएको छ । यसका पछाडि तपाइँहरूसित अरू के कस्ता आधार छन् ?

– अमेरिकी दूतावासले पछिल्लो पटक एउटा विज्ञप्ती प्रकाशित गरी एमसिसी आई.पी.एस. को अङ्ग होइन भनेर स्पष्टीकरण दिएको छ । तर नेपालमा एमसिसीको चौतर्फी विरोध भएपछि त्यसलाई रोक्न सकिन्छ कि भनेर मात्र स्पष्टीकरणको नाटक गरिएको हो । अमेरिकाको चीनलाई घेरा हाल्ने, विस्तार रोक्ने र कमजोर पार्ने, अनि छिन्नभिन्न पार्ने रणनीति रहेको छ । त्यसका लागि आसपासका देशलाई आफ्नो सुरक्षा रणनीतिमा सामेल गर्ने र उपयोग गर्ने नीतिअन्तर्गत नेपाललाई छनौट गरिएको हो । चीनबाट तिब्बतलाई अलग गर्ने र भारतलाई आफ्नो पक्षमा कायम राख्न नेपाल एउटा महत्वपूर्ण सामरिक केन्द्र भएकाले अमेरिकाले नेपालमा यो योजनामार्फत् प्रत्यक्ष प्रवेश गर्न लागेको हो । केही समयअगाडि अमेरिकी दूतावासका एक अधिकारीले एमसिसीअन्तर्गत नेपाललाई दिएको अनुदान इन्डो–प्यासिफिककै अङ्ग हो भनेका थिए । यूएस डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सको रिपोर्टमा ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति चिनियाँ विस्तार रोक्न र स्वतन्त्र एवम् खुल्ला इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र निर्माणका लागि सङ्गठित गरिएको आर्थिक शासन प्रणाली र सुरक्षा रणनीति हो’ भनिएको छ । यस विषयमा दक्षिण एसिया हेर्ने अमेरिकी विदेश सचिव डेभिड जे रामजले भनेका छन्– ‘हिन्द महासागर क्षेत्र र प्रशान्त महासागर क्षेत्रका देशमा सम्बन्ध जोड्ने (कनेक्टिभिटी) महत्वपूर्ण पक्ष रहेको, संयुक्त राज्य अमेरिका र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने, आर्थिक पक्ष, सुशासन र सुरक्षा यसका महत्वपूर्ण तीनवटा पाटा रहेका छन् ।’ यो आधार मान्ने हो भने यो आर्थिक सहयोग र सुशासनको प्याकेजका लागि आएको अनुदान मात्र होइन, यसमा सुरक्षाको एजेन्डा अन्तरनिहित छ । यसकारण यसको विरोध गर्नैपर्छ । यसलाई रोक्नुपर्छ ।

० भारतले नेपालको पश्चिमी सीमामा मात्र लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको ३७२ वर्गकिमिभन्दा बढी भूभाग आफ्नो नक्सामा देखाइसक्यो । यसबारे नेपाली युवाको प्रतिनिधि सङ्गठनको हैसियतले तपाइँहरूको खबरदारी खै ?

– वास्तवमा कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भारतद्वारा अतिक्रमण र सीमा विवाद हुनुको मुख्य कारण सो भूभाग सामरिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण अवस्थिति रहेकाले र भारत तथा नेपालबाट तिब्बततर्फ जान–आउनका लागि सुविधाजनक घाँटी परेकाले नै हो । दोस्रो कुरा, भारतबाट यही नाका भएर तिब्बतको ताक्लाकोट हुँदै ल्हासासमेतको अन्य व्यापारिक केन्द्रमा जान छोटो बाटो परेकाले हो । त्यसका साथै मानसरोवर कैलास पर्वततर्फ तीर्थाटन र पर्यटनमा जान अरू बाटोभन्दा सुगम मार्ग परेकाले पनि यसको महत्व रहेको छ । यसैकारणले भारतले त्यो क्षेत्रलाई कब्जा गर्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ । नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले सन् १९५२ मा काठमाडौँ र उत्तरी सीमानाकामा भारतीय सेना राख्न अनुमति दिएको र यसमा जनताको चर्को विरोधपछि १९६९ मा अरू ठाउँबाट भारतीय सेना फिर्ता गए पनि कालापानीबाट फिर्ता गएका छैनन् । त्यहाँको करिब ३७२ वर्गकिमिभन्दा बढी भूभाग कब्जा गरी बसेको थियो । अहिले त्यही भूभागलाई आफ्नो नक्सामा राख्ने दुष्प्रयास गरेको छ । यसको विरुद्धमा नेपाली जनताको तहबाट विरोध भइरहेको छ । तर पनि जुन रूपमा विरोध गर्नुपर्ने हो, त्यसरी सङ्गठित प्रकारले अगाडि बढेको छैन । नेपाली युवा सङ्गठनले पनि त्यति ठुलो राष्ट्रघात हुँदासमेत आन्दोलनको आँधीबेहरी सृजना गर्न सकेका छैनन् । हामीले आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म विरोध गरेका हौँ । अहिले अभियानको सन्दर्भमा पनि त्यस विषयमा देशव्यापी विरोध गर्ने छौँ । खासगरी सत्तापक्षीय र प्रमुख प्रतिपक्षको नजिक रहेका सङ्गठन नै यस विषयमा मूकदर्शक बन्नु मुख्य चिन्ताको विषय हो । सत्तास्वार्थमा लिप्त हुँदै भारतसामु लम्पसार पर्ने प्रवृत्तिको कारण पनि मुख्य सङ्गठनले आवाज उठाउन सकेका छैनन् । हामीले त्यस्तो प्रवृत्तिको पनि भण्डाफोर गर्नुपर्छ ।

० नेपाली युवाहरू अहिले पनि विदेश पलायन भइरहेका छन् । उनीहरूलाई स्वदेशमै रोक्न के कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाइनुपर्दछ भन्ने लाग्छ ?

– नेपालको परिवर्तनकारी आन्दोलनमा नेपाली युवाहरू बलिदानीपूर्वक होमिएका छन् । तर युवाका समस्या ज्युँकात्युँ छन् । देशमा ठुलो सङ्ख्यामा युवा रहेका छन् । तर देशभित्र रोजगारी र अवसरको कमीले गर्दा विदेश पलायन भइरहेका छन् । देशभित्र रहेका प्राकृतिक श्रोतसाधनको समुचित उपयोग गर्ने प्रकारले राष्ट्रिय उद्योगको विकास गर्ने, पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने हो भने लाखौँको लागि रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । तर त्यस विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन सकिरहेको छैन, बरु देशका सम्पत्ति कौडीको मूल्यमा विदेशमा बेच्ने काम भएको छ । आयात १३ हुँदा निर्यात जम्मा १ मात्र हुनुले ठुलो व्यापारघाटा र परनिर्भरता बढाएको छ । ठुलो कमिसनको खेलमा विदेशी दलाल र बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई प्रवेश गराइएको छ र राष्ट्रिय पुँजी धरासायी बनाइएको छ । यसले देशको समग्र अर्थतन्त्र विदेशमुखी भइरहेको छ । विदेशीको एकाधिकार बढ्दै गएको छ । विदेशीले सञ्चालन गरेका उद्योगधन्दामा विदेशी मजदुर नै काम गरिरहेका छन् । त्यसैले त्यस प्रकारका विदेशी कम्पनीलाई प्रवेश दिइनु हुँदैन । नेपाली युवालाई राष्ट्रिय उत्पादनमा लगाइने प्रकारले योजना बनाउने र उद्योगधन्दाको विकास गर्नुपर्दछ ।

० विगतमा युवा आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएका कतिपय व्यक्ति मन्त्री नै बनिसकेका छन् । फेरि पनि युवालक्षित कार्यक्रम ल्याइएको देखिन्न । तपाइँहरूकोतर्फबाट पनि राष्ट्रिय युवा परिषद्जस्ता निकायमा प्रतिनिधित्व रहने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा देशमा युवालक्षित कार्यक्रम नआउनुमा तपाइँहरूलाई पनि दोषी मान्न सकिन्छ ?

– त्यही त समस्या छ । आफू सत्ताभन्दा बाहिर रहँदा युवा अधिकार, जनअधिकारका ठुला ठुला कुरा गर्ने, तर सत्तामा गइसकेपछि सबै कुरा बिर्सने परिपाटी रहेको छ । नेपाली युवाले ठुलो सङ्घर्ष गरेर युवा मन्त्रालय र राष्ट्रिय युवा परिषद् स्थापना भएको छ । तर सबैभन्दा थोरै बजेट रहेको र कार्यक्रम नै कम भएको मन्त्रालय त्यही छ । करिब ४० प्रतिशत युवाको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको हालत अत्यन्तै निरीह प्रकारको छ । युवा मन्त्रालय र राष्ट्रिय युवा परिषद्का कतिपय कार्यक्रममा हाम्रो पनि सहभागिता रहने गरेको छ । तर हामीले उठाउको आवाज सम्बन्धित निकायले सुन्नै चाहान्न । युवालाई शासक बनाउने, राष्ट्रिय विकासमा सहभागी बनाउनेभन्दा पनि विदेश पठाउने होडबाजीको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ । युवालक्षित कतिपय कार्यक्रम तत्काल गोष्ठी÷सेमिनार गरी भ्याउनेमै सीमित रहेका छन् । युवाहरूको जीविकोपार्जन र दीर्घकालीन आम्दानीको श्रोत सृजना गर्ने प्रकारले युवालक्षित कार्यक्रमको सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।

० विदेशी पुँजीको विरोध गर्नुहुन्छ । यसो गरेर नेपालमा जे जति रोजगारीको अवसर उपलब्ध हुन्छ, तपाइँहरूले त्यसको पनि विरोध गर्नुभएकोजस्तो लाग्दैन ?

– नेपालजस्तो देशमा विदेशी दलाल पुँजीको प्रवेश हुनु गम्भीर खतरा हो । विदेशीले यहाँ केही पुँजीको प्रलोभनमा पारेर यहाँको कच्चा पदार्थमाथि अनियन्त्रित दोहन गरिरहेका छन् । जुन देशमा विदेशी दलाल पुँजीपतिको प्रवेश भएको छ, त्यहाँ कहिँ पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो भएको उदाहरण छैन, बरु राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत नकारात्मक खतरा सृजना भएको छ । विकासको नाममा, उद्योग सञ्चालनको नाममा नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्ने र जासुसीको रूपमा अनुसन्धान गरी आफ्नो साम्राज्यवादी, विस्तारवादी स्वार्थ पूरा गर्न उनीहरू लागिपरेका छन् । त्यसैले त्यस प्रकारका विदेशी दलालको हामीले विरोध गरेका हौँ । उनीहरूले नेपालमा कुनै प्रकारको रोजगारीको सृजना गरेका छैनन्, बरु नेपालीलाई अवसरबाट वञ्चित बनाएका छन् । त्यसको भण्डाफोर नै गर्नुपर्दछ ।

० देश बनाउने युवा हो भने बिगार्ने हो पनि युवा नै हो भन्ने मान्नुहुन्छ ? किनकि धेरैजसो असामाजिक काममा युवाकै संलग्नता भएको पाइन्छ नि ?

– युवालाई जब काममा सहभागी बनाइँदैन, उनीहरू बेरोजगार हुन्छन् । त्यतिबेला उनीहरू अराजक काममा लाग्न प्रेरित हुन्छन् । गलत तत्वले युवालाई प्रयोग गर्ने गर्दछन् । युवा विकृति, विसङ्गतितर्फ लागेपछि मुलुक बिग्रने नै भयो । सामाजिक सम्बन्ध बिग्रने भयो । अराजनैतिक रूपमा युवालाई प्रयोग गर्ने सत्ता र गुटगत स्वार्थका लागि युवालाई भ¥याङ बनाउने काम पनि हुने गरेको छ । यसले गर्दा देश बिगार्ने रूपमा युवालाई राख्न सकिन्छ । तर यसको कारण राज्य चलाउने पार्टी र नेतृत्व नै मुख्य जिम्मेवार हो । युवालाई सही काममा लगाउने र मुलुकको समृद्धिमा टेवा पु¥याउने काम गर्न जरुरी छ । जुन देशमा युवाहरू राष्ट्रिय निर्माणमा लागेका छन्, त्यो देशको उन्नति भएको प्रशस्त उदाहरण छन् ।

० नेपाली युवाका मुख्य समस्या के कस्ता छन् ?

– नेपाली युवाको मुख्य समस्या भनेकै बेरोजगारी हो । अवसरको कमी हो । विदेशी भूमिमा गएर पनि असुरक्षित रहने र उनीहरूको जीवन कष्टकर रहने समस्या हो । युवा समाजको नेतृत्व तहमा रहने अवसर पनि कम प्राप्त गरेका छन् । कतिपय युवा लागू औषध ओसारपसार र दुव्र्यसनको शिकार हुने गरेका छन् भने युवालाई सत्तास्वार्थको भ¥याङ बनाउने गरिएको छ । यस प्रकारको समस्याले गर्दा युवाले राष्ट्र निर्माणमा टेवा पु¥याउन सकेको छैन ।

० वर्तमान वामपन्थी नेतृत्वको सरकारको गतिविधिलाई कसरी नियालिरहनुभएको छ ।

– अहिले वामपन्थीको नेतृत्वमा करिब दुईतिहाइको सरकार छ । तर पनि यसले विगतको सरकारलेभन्दा फरक र उल्लेखनीय काम गर्न सकेको देखिँदैन । जनजीविकाका समस्या उस्तै छन् । महङ्गी झन् बढ्दो अवस्थामा छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा माफियाकरण झन् हावी भइरहेको छ । विदेशी दलाल र बहुराष्ट्रिय कम्पनीले खुल्ला प्रवेश पाएका छन् । राष्ट्रिय हित विपरीतका कार्य रोकिएका छैनन् । भ्रष्टाचारको शृङ्खला नयाँ नयाँ तरिकाले बढ्दै गएको छ । यसरी हेर्दा वामपन्थीको सरकार भए पनि सन्तोषजनक काम हुन सकेको देखिँदैन । सरकारको कार्यशैली हेर्दा काङ्ग्रेस, कम्युनिस्टमा के फरक रहेछ र भन्ने जस्ता धारणा उत्पन्न हुन थालेका छन् । गणतन्त्र आएपछि जनताले थुप्रै चिजको प्रगतिको आशा गरेका थिए । तर सबै आशा निराशामा परिणत भइरहेको अनुभूति भएको छ ।

० अन्तमा, युगदर्शन मार्फत् आह्वान गर्नुपर्ने केही विषय छुटेका छन् कि ?

– शोषित–पीडित वर्गको पूर्ण मुक्तिका लागि समाजवादी–साम्यवादी व्यवस्थाको स्थापना हुन जरुरी छ । समतामूलक समाज निर्माणका लागि वर्गसङ्घर्षको आन्दोलनमा सरिक बन्दै जनताको मुक्तिका लागि अगाडि बढ्नु जरुरी छ । हाम्रा तात्कालिक सबै कार्यक्रम यही उद्देश्यबाट प्रेरित भइरहेका छन् । अन्त्यमा, सबै पक्षसित सहयोगका लागि हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।