काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले एमसिसी अमेरिकी साम्राज्यवादको सेवा गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताउको छ । पार्टीले भनेको छ– एमसिसी “इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भएको र त्यसको उद्देश्य अमेरिकी साम्राज्यवादको सेवा गर्नु नै हो । त्यसका विकाससम्बन्धी कार्यक्रमहरू खालि बाह्य र प्रकट रूप मात्र हुन् ।”

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०७६ फागुन ६ गते जारी कार्यालय वक्तव्यमा पार्टीले सो धारणा व्यक्त गरेको छ । सत्तारूढ नेकपाले एमसिसीलाई सिधै संसदमा लगेर पारित गर्नुको सट्टा त्यसबारे अध्ययन गर्न पार्टीभित्र कार्यदल गठन गरेकोमा पार्टीले सकारात्मक ठान्दै स्वागत गरेको छ ।
वक्तव्यमा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसमेतलाई भारतीय नक्सामा देखाइएको कदम विरुद्धको आन्दोलनलाई सहयोग वा समर्थन गर्न अफिल गरिएको छ । ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले दर्ता गरेको मुद्दालाई पार्टीले स्वागत गरेको छ । सरकारको गत दुई वर्षे कार्यकालमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताप्रतिको अडान तथा मधेशवादीहरूको राष्ट्रघाती प्रकृतिको संविधान संशोधनलाई स्वागतयोग्य बताउँदै वक्तव्यमा समग्रमा गत दुई वर्षे कार्यकाल असफल भएको बताइएको छ । सङ्घीयताको दुस्परिणाम उदाङ्गो बन्दै गइरहेको प्रसङ्ग उठाउँदै वक्तव्यमा त्यसको खारेजीमा ढिलाई गर्न नहुने बताइएको छ ।

सरकारका गलत नीति तथा कार्यशैलीका विरुद्ध सङ्गठित आन्दोलनमा पार्टीसम्बद्ध मोर्चा तथा जनवर्गीय सङ्गठनले देशव्यापी आन्दोलन गर्दै आएको सन्दर्भमा वक्तव्यमा यस्ता कार्यक्रम आगामी समयमा पनि निरन्तर जारी रहने जानकारी दिइएको छ ।

वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ– “एमसिसीबारे अहिले देशमा गम्भीर विवाद उठिरहेको छ । त्यो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भएको र त्यसको उद्देश्य अमेरिकी साम्राज्यवादको सेवा गर्नु नै हो । त्यसका (एमसिसीका) विकाससम्बन्धी कार्यक्रमहरू खालि बाह्य र प्रकट रूप मात्र हुन् । स्वयं अमेरिकाका उच्च अधिकारी र काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले समेत त्यो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भएको कुरा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । त्यो अवस्थामा त्यसलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग नभएको भनेर चोख्याएर संसदद्वारा पारित गराउने सरकारको प्रयत्नलाई हाम्रो पार्टीले अत्यन्त आपत्तिजनक मान्दै त्यसको कडा शब्दमा विरोध गर्दछ । त्यसका साथै हामीले उक्त प्रस्तावलाई संसदद्वारा अस्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा विशेष जोड दिन्छौँ ।

अहिले त्यो प्रस्तावलाई सिधै संसदमा लगेर पारित गराउनुको सट्टा नेकपाले त्यसलाई अध्ययन गर्नका लागि एउटा कार्यदलको गठन गरेको छ । नेकपाको त्यो निर्णयलाई हामीले सकारात्मक ठान्दछौँ र स्वागत गर्दछौँ । हामीले आशा गर्दछौँ, त्यो कार्यदलले वास्तविकताको तहसम्म पुगेर त्यसलाई अस्वीकार गर्नका लागि स्पष्ट राय दिने छ । त्यही सम्पूर्ण देश, नेकपा र सरकारको पनि हितमा हुने छ । तर ओली सरकारले त्यसलाई संसदद्वारा पारित गराउनका लागि लगातार जोड दिइरहेको हुनाले त्यसलाई संसदमा पारित गराउने प्रयत्नबाट सरकार पछाडि हट्ने छ भनेर कुनै निष्कर्षमा पुग्नु पनि सही हुने छैन । त्यसकारण सरकारको एमसिसीलाई संसदद्वारा पारित गराउने प्रयत्नका विरुद्ध लगातार जनमत तयार पार्ने र आन्दोलन सङ्गठित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।

कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसमेतलाई आफ्नो भूमिमा देखाएर भारतले जुन नक्सा तयार पारेको छ, त्यसका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा नै आवाज उठिरहेको छ वा आन्दोलन पनि भइरहेको छ । एमसिसी र उक्त नक्सासमेतबारे हाम्रो पार्टीले देशव्यापी रूपमा नै आन्दोलन सङ्गठित गर्दै आएको छ ।

वास्तवमा एमसिसी र भारतीय हस्तक्षेपसम्बन्धी विषय सम्पूर्ण देश र जनतासित सम्बन्धित राष्ट्रिय महत्वका विषय हुन् । त्यसैले सबै देशभक्त र राष्ट्रप्रेमी जनताले एमसिसी वा भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध व्यापक रूपले आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस सन्दर्भमा यो महत्वपूर्ण कुरा हो कि नेकपा (मसाल) समेत नौ राजनीतिक सङ्गठनले उक्त विषयमा संयुक्त आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यस प्रकारको संयुक्त आन्दोलनका कैयौँ कार्यक्रम सातै प्रदेशमा र विभिन्न जिल्लामा सम्पन्न भइसकेका छन् र आगामी दिनमा पनि त्यसरी संयुक्त आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने कार्यक्रम बनेको छ । उक्त कार्यक्रममा समर्थन वा सहयोगका लागि हामीले सम्पूर्ण देशभक्त र राष्ट्रप्रेमी जनतासित अपिल गर्दछौँ ।

अख्तियार आयोगले ललिता निवास जग्गासम्बन्धी प्रकरणमा विभिन्न उच्च पदमा रहेका व्यक्तिसमेतका विरुद्ध जुन मुद्दा दायर गरेको छ, त्यसलाई हाम्रो पार्टीले स्वागत गर्दछ । हाम्रो यो स्पष्ट र दृढ मत छ कि कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोगसम्बन्धी विषयमा निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन गरेर कारवाही हुनुपर्दछ र दोषीमाथि कडा सजाय गरिनुपर्दछ । त्यसबारे हुने कुनै पनि प्रकारको पक्षपात वा पूर्वाग्रहलाई हामीले गलत मान्दछौँ । त्यसकारण उक्त विषयमा बिना कुनै पक्षपात वा पूर्वाग्रह छानबिन र कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ । त्यसका साथै यस प्रकारका अन्य सबै विषयमा पनि छानबिन गरेर कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने र दोषीलाई सजाय दिनुपर्ने आवश्यकतामा पनि हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा पेश गरेको दुईवर्षे कार्यकालको समीक्षाप्रति हाम्रो पार्टीको ध्यान गएको छ । दुई वर्षको बिचमा ओली सरकारले अपनाएका कतिपय सकारात्मक नीतिलाई हामीले समर्थन गर्दै आएका छौँ । त्यस प्रकारका नीतिमध्ये गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी सरकारले लिएको अडानलाई हामीले सकारात्मक मान्दै र तिनीहरूलाई समर्थन गर्दै आएका छौँ । वास्तवमा आज राजावादीसहित देशमा सबै प्रतिक्रियावादी शक्ति तथा भारतीय साम्राज्यवादले समेत गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका विरुद्ध अभियान चलाउँदै आएका छन् । त्यो अवस्थामा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका प्रश्न राष्ट्रिय महत्वका विषय भएका छन् । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा उक्त विषयमा सरकारले लिएको अडानले विशेष महत्व राख्दछ ।

मधेशवादीहरूको संविधानमा संशोधनका लागि गरेका प्रस्तावलाई पनि सरकारले दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्दै आएको छ । पहिलेका सबै सरकारलेभन्दा बेग्लै ओली सरकारले कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बाहिर ल्याएको छ । सरकारका यी नीतिलाई पनि हाम्रो पार्टीले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । तर सरकारका उपर्युक्त कतिपय सकारात्मक नीतिबाहेक समग्र रूपमा विचार गर्ने हो भने सरकारको दुईवर्षे कार्यकाल असफल भएको कुरा स्पष्ट छ । सरकारले समाजवादउन्मुख नीतिप्रति प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ । तर त्यसका नीति वा कार्यक्रम समाजवादउन्मुख प्रकारकाभन्दा पुँजीवादी र यथास्थितिवादी प्रकारका नै बढी रहने गरेका छन् । वर्तमान सरकारअन्तर्गत एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका कैयौँ काण्ड भएका छन् । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यासम्बन्धी मुद्दाका अपराधीलाई पत्ता लगाउन सरकार असफल भएको छ । त्यसले सरकार र सम्पूर्ण प्रशासन र प्रहरीको समेत गम्भीर प्रकारको असफलतालाई बताउँछ । सरकारले स्वयम् प्रतिबद्धता प्रकट गरेका वा घोषणा गरेका कैयौँ कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नका लागि सरकार असफल भएको छ । केन्द्रीयस्तरमा वा प्रदेशस्तरमा समेत सरकारले विनियोजन गरेको विकाससम्बन्धी बजेटको ठुलो अंश खर्च हुने गरेको छैन । देशमा महङ्गी लगातार बढ्दै गइरहेको छ । स्वयं सरकार वा सत्तारूढ सङ्गठनमा माफिया वा भ्रष्ट तत्वको प्रभाव बढ्दै गइरहेको छ र त्यसबाट बाहिर निस्कन सरकार असमर्थ भएको छ वा वास्तवमा भन्ने हो भने तिनीहरूका अगाडि सरकार लाचार बन्दै गइरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गइरहेको छ । देशमा विदेशी पुँजीको प्रभाव र नियन्त्रण बढ्दै गइरहेको छ ।

सरकारको सम्पूर्ण कार्यप्रणालीबाट सङ्घीयताका दुष्परिणाम झन्पछि झन् उदाङ्गो बन्दै गइरहेका छन् । खास गरेर सङ्घीयताको प्रादेशिक संरचनाका कारणले देशमा धेरै करवृद्धि भइरहेको छ भने विकास कार्यक्रम कुण्ठित हुँदै गइरहेका छन् । त्यसले गर्दा सङ्घीयताको प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गर्नु तात्कालिक आवश्यकता भएको छ । उक्त कार्यमा जति ढिलाइ हुने छ, त्यति नै देश बढी बर्बाद हुँदै जाने कुरा प्रष्ट छ ।

उपर्युक्त परिस्थितिमा हाम्रो पार्टीले सरकारका गलत नीति र कार्यशैलीका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा आन्दोलन सङ्गठित गर्दै आएको छ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षताका पक्षमा देशव्यापी रूपमा आन्दोलन सङ्गठित गरिसकेको छ । युवक मोर्चाले नागरिकतासम्बन्धी गलत नीति र भ्रष्टाचारका विरुद्ध महेन्द्रनगरदेखि झापासम्म मोटरसाइकलको ¥यालीको आयोजना गरेर व्यापक कार्यक्रमको सञ्चालन गरिसकेको छ । जनजाति मोर्चाले पश्चिम तराईका कैयौँ जिल्लामा जागरण कार्यक्रम अभियान सञ्चालन गरिसकेको छ । किसान मोर्चा तथा तराई–मधेश जनवादी मोर्चाले संयुक्त रूपले किसान सङ्घर्षसम्बन्धी कैयौँ कार्यक्रमको सञ्चालन गरिसकेका छन् । जनजाति र दलित मोर्चाले पनि कैयौँ कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् । महिला मोर्चाले छिट्टै नै महिलामाथि हुने बलात्कार, हत्याका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन् । संसदभित्र पनि बैधानिक मोर्चाले सरकारका गलत नीतिका विरुद्ध लगातार आवाज उठाउँदै आएको छ । यसरी समग्र रूपमा सरकारका सबै गलत नीति वा कार्यशैलीका विरुद्ध हामीले देशव्यापी रूपमा आवाज उठाउँदै वा सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ र आगामी दिनमा पनि हाम्रो त्यस प्रकारको नीति र कार्यक्रम लगातार अगाडि बढ्दै जाने छ ।”