देवनारायण पोख्रेल

नेपाली युवाको विदेश आउने कहालिलाग्दो लर्को देख्दा लाग्छ, हाम्रो मुलुकमा छिट्टै अनिष्ट त हुँदै छैन ? सामान्य जोकुनै मानिसले सजिलै यस्तो अनुमान गर्न सक्छ कि अब हाम्रो देशमा कुशल र उत्पादनशील मानव संसाधन अर्थात जनशक्तिको टड्कारो अभाव खट्किएको छ । गाउँसहरमा बुढापाका तथा बालबच्चा सहाराविहीन हुँदै छन् । प्रस्थानबिन्दुमा बिदेसिने र बिदाइ गर्नेहरूको भक्कानिएको दृश्यले मन कटक्क बनाउँछ जोकसैको ।

श्रममन्त्रालयका अनुसार आ.व. २०७८/७९ सम्ममा नेपाली युवाशक्ति १५० देशमा रोजगारीका लागि बिदेसिएका छन् । ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली गल्फको अपरेसन काउन्सिल (जी.सी.सी.) देशहरू बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरेबिया र युनाइटेड अरब इमिरेट्स जान्छन् । अर्को प्रमुख गन्तव्य राष्ट्र मलेसिया मानिन्छ । हाल मध्य तथा पूर्वी युरोपका देशहरू पनि प्रमुख गन्तव्य बन्दै गएका छन् । पश्चिम युरोप तथा अमेरिकातर्फ पनि बिदेसिने क्रम डरलाग्दो देखिन्छ ।

हाम्रो मुलुकमा रोजगारीका अवसर नभएकाले विभिन्न तहतप्काका धेरै नेपाली यति बेला भिजिट भिसामा बिदेश आउने क्रम डरलाग्दो स्वरूपमा देखिन्छ । पछिल्लो करिब आठ महिनामा ६० हजारभन्दा धेरै नेपाली संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पुगेका छन् । घुम्न भनेर जानेमध्ये अधिकांशलाई रोजगारीको प्रलोभनमा त्यहाँ पु¥याइएको छ । कतिपयलाई समस्यामा परेपछि उद्धार गरेर फर्काइएको पनि छ ।

विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत १ जनवरीदेखि २४ अगस्टसम्म ५० हजार ५६ नेपाली भिजिट भिसामा युएई पुगेका छन् । यीमध्ये आधाभन्दा धेरै फर्किएका छैनन् । उनीहरूलाई मानव तस्करले सेटिङ मिलाएर त्यहाँ ल्याइएको तथ्य खुलेको छ ।

भिजिट भिसामा आउने हजारौँ नेपाली समस्यामा परेपछि गृहमन्त्रालयले केही महिना कडाइ गरे पनि २०८० जेठयता ठुलो सङ्ख्यामा खाडी देश आई नै रहेका छन् । यसमा अध्यागमनमा समेत सेटिङमा लाग्दै आएको तथ्यले पुष्टि गरेको छ । यसरी मानव तस्करसँग सरकारी निकाय अध्यागमनका कर्मचारीको मिलेमतोमा सेटिङ गरेर भिजिट भिसामा खाडी मुलुक त्यहाँबाट पठाउने गरिएको छ ।

देशमा रोजगारीको अवसर नभएकाले विभिन्न तहतप्काका धेरै नेपाली विश्वभरि छरिएका छन् । यो रहरभन्दा पनि हाम्रो बाध्यता हो । विप्रेषणका सन्दर्भमा राम्रो देखिए पनि यसबाट सृजित समस्या भयावह छन्† कठिन र जटिल बन्दै गइरहेका छन् । गाउँघरमा खेतमा काम गर्ने व्यक्ति, मर्दापर्दा मलामी जाने मानिस पाउन छाडेका छन । गाउँमा बुढाबुढी मात्र बाँकी छन् । देशको विकासमा जोतिनुपर्ने दर्बिला हात विदेशमा रगतपसिना बगाउन आइरहेका छन् । कतिले त असमय मृत्युवरण गरी बाकसमा फिर्ता भएका छन् ।

अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२१ को तुलनामा २०२३ मा भिजिट भिसामा खाडी मुलुक आउने नेपालीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै युएई जानेको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । २०२१ को अगस्टदेखि डिसेम्बरसम्म ७,७४९ नेपाली युएई आएका थिए भने २०२३ को सोही अवधिमा त्यहाँ आउने नेपालीको सङ्ख्या ६१,४८४ पुगेको तथ्यले पुष्टि गर्छ ।

त्यस्तै, पर्यटन भिसामा कतार जानेको सङ्ख्या तीनबाट ३०७ पुग्यो भने साउदी अरेबिया जानेको सङ्ख्या १४ बाट १७६ पुग्यो । सन् २०२० मा मलेसिया र बहराइन जानेको सङ्ख्या क्रमशः २ र २० थियो भने सन् २०२२÷२३ मा उक्त सङ्ख्या बढेर ५६ र ६७ पुग्यो ।

त्यसैगरी, सन् २०२० को अगस्टदेखि २०२१÷२२ को अगस्टसम्म १२५ जना नेपाली पर्यटन बनेर कुवेत पुगे तर बैदेसिक रोजगारीका लागि भिजिट भिसा लिई विदेश आउनेहरू अलपत्र पर्ने, ठगिने, बेचबिखनमा पर्ने जस्ता समस्या देखिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूको अभिलेखीकरण नहुने भएकाले उद्धार कार्य जटिल पनि बन्दै गइरहेको छ ।

पर्यटकको रूपमा आउनेहरूको उद्देश्य यहीँ रहेर काम गर्ने भएको पाइन्छ । त्यसरी आउँदा सोचेअनुरूप काम पाउँदैनन् । अलपत्र पर्छन् । दुःख पाउँछन् । कुनै पनि नेपालीले त्यो अवस्था भोग्नु अत्यन्तै दुःखद कुरा हो । यस्ता प्रावधान लागु गर्नुको उद्देश्य रोजगारीका लागि विदेश आउनेहरू श्रमस्वीकृति लिई वैधानिक रूपमा मात्र आउन् । शैक्षिक उद्देश्य भएकाहरू नो अब्जेक्सन लेटर (एन.ओ.सी.) लिई आउन सकियो भने यहाँको समस्या झेल्न कठिन हुने थिएन ।

भिजिट भिसामा आएका नेपाली विदेशमा अलपत्र परेको भन्दै सरकारले यस्तो भिसामा अन्य देश जान रोक अहिले लगाएको छ । नयाँ मापदण्ड बनाएर खुला गर्ने भनिए पनि महिनौँसम्म नयाँ मापदण्ड बनाउन नसक्दा प्रवासी नेपालीले सास्ती व्यहोर्नुपरिरहेको छ । यस्ता जटिल र कठिन देखिएका समस्या समाधान गर्नु के राज्यको दायित्व हैन र ? त्यसबाट पछि हट्न सरकार कत्ति पनि मिल्दैन तर समस्या समाधान गर्ने नाउँमा अन्य नागरिकको अधिकार हनन् नहुने गरी सरकारले काम गर्नु नै पर्छ ।

भिजिट भिसामा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले २०८० माघ १२ गते एउटा समिति बनाएर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनेको थियो । तोकिएको समयसीमा हेर्दा समितिले २७ माघभित्रै प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने थियो तर अहिलेसम्म पनि प्रतिवेदन बुझाइएको छैन । प्रतिवेदनको पर्खाइमा बसेका आम नागरिक निराश छन् ।

तोकिएको समयसीमाभित्र प्रतिवेदनसम्म तयार पार्न नसक्ने समितिले कस्तो प्रतिवेदन बुझाउला ? आम जनचसोको विषय बनेको छ । समितिले तयार पार्दै गरेको प्रतिवेदनमा कस्ता सुझाव आउलान् र भिजिट भिसासम्बन्धी कस्तो नीति बन्ला ? प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।

खासगरी भिजिट भिसाको दुरूपयोग बढ्नुमा निम्न पाँच कारण जिम्मेवार देखिन्छन् :

१. फ्री भिसा फ्री टिकट कार्यान्वयन हुन नसक्नु

फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्दा भिजिट भिसाको गलत तरिकाबाट प्रयोग हुन दिनु एउटा समस्या हो । फ्री भिसा फ्री टिकटमा विदेश पठाउन नसकिने तर्क म्यानपावर व्यवसायीले गरिरहेका बेला सरकारले जबर्जस्ती कार्यान्वयन गर्न खोज्नुले पनि भिजिट भिसाको दुरूपयोग बढ्दै गएको प्रष्ट देखिन्छ । सिधै कामदार भिसामा त्यहाँबाट पठाउँदा फ्री भिसा फ्री टिकटअन्तर्गत कारबाहीमा परिने डरले मेनपावर व्यवसायीले नै भिजिट भिसामा नागरिक पठाउने गरेको पाइन्छ । भिजिट भिसामा मनलाग्दो पैसा असुल्न पाइने भएका कारण यसको दुरुपयोग बढेको प्रष्ट देखिन्छ ।

२. मानव तस्करलाई कारबाही नहुनु

बेरोजगार नागरिकलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर विदेश लगेर अलपत्र पार्ने गरेका घटना नौला होइनन् तर यस्ता घटनामा संलग्न मानव तस्करलाई कारबाही हुन नसक्दा भिजिट भिसामा हुने मानव तस्करी बढेको सहजै अन्दाज गर्न सकिन्छ । भिजिट भिसामा विदेश लगेर नागरिकलाई अलपत्र पार्ने मानव तस्करहरू राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएको हुँदा उनीहरू कारबाहीबाट सजिलै उम्किने गरेका पनि छन् । मानव तस्करीमाथि राजनीतिक संरक्षण रहेसम्म भिजिट भिसाको समस्या समाधान हुने कत्ति पनि देखिँदैन ।

३. सरकारको सक्रियतामा कमी

भिजिट भिसामा मात्रै नभएर समग्र बैदेसिक रोजगारीप्रति नै सरकार कत्ति पनि गम्भीर देखिँदैन । अहिलेसम्म बैदेसिक रोजगारको क्षेत्रमा केही काम भएको देखिए पनि कामदारको हितमा काम भएको कत्ति पनि देखिँदैन । समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रतिवेदन तयार पारिए पनि कार्यान्वयनमै अनेकौँ समस्या वा उलझन देखिएका छन् मानौँ : कार्यान्वयन भए पनि कामदारको हितमा काम नहुने निश्चित देखिन्छ । यसतर्फ सरकार गम्भीर हुने कि नहुने ?

४. घरेलु कामदारमा रोकिएको श्रम

भिजिट भिसाको गलत प्रयोग बढ्नुको अर्को महत्वपूर्ण कारण हो : घरेलु कामदारका लागि रोकिएको श्रम । सरकारले बैदेसिक रोजगारीका क्रममा घरेलु काममा जाने नेपाली नागरिक असुरक्षित भएको भन्दै खाडीमा घरेलु कामदारमा आउन रोक लगाएपछि भिजिट भिसाको प्रयोग गरेर घरेलु कामदारका लागि आउनेको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ । समस्या मात्रै देख्ने सरकारले घरेलुु कामकै कारण नेपाली नागरिकको आर्थिक स्थितिमा भएको परिवर्तन किन देखेन ? घरेलु कामदारमा समस्या आएपछि समाधानको बाटोतिर लाग्नुको सट्टा सरकारले रोजगारीको अवसर नै बन्द गरिदिएपछि भिजिट भिसाको गलत प्रयोग बढेको हो ।

५. जनचेतनाको अभाव

भिजिट भिसा र कामदार भिसामा आउँदाको अन्तरबारे आम नागरिकले प्रस्ट जानकारी पाउन नसक्दा पनि भिजिट भिसाको दुरूपयोग बढेको हो । यसबारे व्यापक जनचेतना फैलाउन सके भिजिट भिसामा हाल देखिएको समस्या समाधान हुन सक्ने थियो । भिजिट भिसामा आउने नेपालीले जुन पीडा उल्झनको सामना गर्नु परिरहेको छ, त्यो यति दर्दनाक र कहालिलाग्दो छ, त्यसको वयान गर्न अब शब्द नै बाँकी छैन सरकार ।