सम्पुर्ण उत्पीडित दलितजातिहरू एक होऔँ !

जातीय समता समाज जिन्दाबाद !

आगामी फागुन २२, २३, र २४ गते बुटवलमा सम्पन्न हुन गइरहेको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई भव्यताका साथ सफल पारौँ !

अपिल

आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदाय

जातीय समता समाजले आगामी २०७६ फागुन २२, २३ र २४ गते बुटवलमा “सामाजिक न्याय, समानता र छुवाछूत अन्त्यका लागि हाम्रो आन्दोलन, कालापानी, लिपुलेकख, लिम्पियाधुरालगायत नेपाली भूमि रक्षाका लागि चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन” भन्ने मूल नाराका साथ चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्न गइरहेको कुरा बताउन पाउँदा हामी हर्षित भएका छौँ । जातीय समता समाज आफ्नो स्थापना कालदेखि नै उत्पीडित, दलितजातिको हक, हित र उत्थानको पक्षमा सामन्ती निरङ्कुशता, र हिन्दु ब्राह्मणवादी संस्कारका विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएको सङ्गठन हो भन्ने कुरा सर्वविदितै छ ।

नेपालको दलित आन्दोलनमा देखा परेका विभिन्न भड्कावका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै अघि बढेको समता आन्दोलनले विभिन्न चरण पार गर्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ । यस अवधिमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा समेत थुप्रै परिवर्तन भएका छन । त्यही बदलिँदो परिस्थितिअनुसार नयाँ नीति र कार्यदिशा तय गर्दै दलितमुक्ति आन्दोलनलाई थप उचाइमा पु¥याउनुपर्ने आवश्यकतालाई महशुस गरेर अहिले हामी चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा जुटिरहेका छौँ ।

आज देशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बहुमतको सरकार बनेको छ । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना भएको छ । त्यसकारण संविधानले अख्तियार गरेका हक पनि समाजमा लागु भएको छैन, उल्टै समाजमा पञ्चायत कालीन अवस्था, जस्तै– जातपात, छोइछितो भेदभाव तीव्र गतिमा भइरहेको छ । देशव्यापी रूपमा दलितमाथि बलात्कार, हत्या हिंसाजस्ता जघन्य अपराध दिन–प्रतिदिन भइरहेका छन् । अर्घाखाँचीमा धनचौरकी समिता नेपालीको हत्या गरी उनको लास मन्दिरमा झुण्डाइयो । कालिकोटमा मना सार्कीको दलित प्रतिनिधि भएकै कारण हत्या गरियो । काभ्रेमा लक्ष्मी परियारलाई बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरी हत्या गरियो । कैलालीमा माया विकलाई सामूहिक बलात्कार गरी हत्या गरियो । यी घटना दलितमाथिका प्रतिनिधि घटनामा मात्र हुन । प्रत्येक वर्ष यस प्रकारका घटना सयौँको सङ्ख्यामा घटिरहेका छन । तर वर्तमान सरकारले उक्त घटनाका दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याएर पीडितलाई न्याय दिलाउने काम गर्न सकिरहेको छैन । जबसम्म दलितलगायत आदिवासी, जनजाति, महिला, मुस्लिम, मधेसी, अल्पसङ्ख्यक समुदाय र उपेक्षित, उत्पीडित, दलित समुदायको हक, हित र उत्थानको पक्षमा सरकारले सही नीति अवलम्बन गर्न सक्दैन, तबसम्म देशमा यस प्रकारका समस्या रहिरहने छन् ।

आज देशमा चर्को रूपमा करवृद्धि, महङ्गाइ, भ्रष्टाचार, तष्करीको विकास भइरहेको छ । देशको सीमा दिन–प्रतिदिन अतिक्रमण भइरहेका छन् । केही दिनपहिले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारतले आफ्नो भारततिर सामिल गरेर नक्सा प्रकाशित गर्दा समस्त देशप्रेमी नेपाली एकजुट भएर आन्दोलन गरिरहेका छन् तर सरकारले त्यसप्रति कडा कदम चाल्न सकिरहेको छैन । नेपाल–भारतको १८१६ को सुगौली सन्धिदेखी १९५० को असमान सन्धिलगायतका सन्धि खारेज गराई आफ्नो देशको भूभाग फिर्ता गराउने वातावरण तयार भएको छ, तर सरकारले यस विषयमा चासो दिन सकेको छैन । वर्तमान सरकारले दलित समुदायलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अनुभूति हुने वातावरण सृजना गर्न सकेको छैन । यो जनता र देशका लागि अत्यन्त दुःखदायी कुरा हो ।

आजको अवस्थामा दलितको सामाजिक न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका लागि नयाँ संविधानले अख्तियार गरेका हक कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई खबरदारीमूलक आन्दोलन अहिलेको तात्कालिक आवश्यकता हुन गएको छ । यही लक्ष्य र उद्देश्यलाई ध्यान दिँदै हामी यो ऐतिहासिक चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ । त्यसैले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षधर सम्पूर्ण जनसमुदायसित आर्थिक, नैतिक, भौतिक सहयोग प्रदान गरेर हाम्रो चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सफल पार्नका लागि सहयोग गरिदिनुहुन हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।

जातीय समता समाज

केन्द्रीय समिति

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार