मोहनविक्रम सिंह, नेकपा (मसाल) ##
० २०८१ जेठ ८ गते कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई धनुषा जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार गिरफ्तार गरियो । नेकपा (मसाल) ले सिरोहिया गिरफ्तारीको विरोध गरेको छ । विरोध गर्नुको कारण के हो ?
– यो कुरा प्रष्ट छ कि कैलाश सिरोहियालाई गिरफ्तार गर्नुका पछाडि कान्तिपुरले गृहमन्त्रीद्वारा सहकारीको रकम प्रकरणलाई व्यापक रूपले उठाउनु नै हो । उक्त गिरफ्तारी धनुषा अदालतको आदेशअनुसार गिरफ्तार गरिएको भनिएको छ तर अदालतले कसैलाई पनि सिधै आफ्नातर्फ बाट पक्राउ पुर्जी दिन्न र कसैको उजुरी परेपछि मात्र प्रक्राउ गर्नको लागि पुर्जी काट्ने गर्छ । सिरोहियाको प्रकरणमा पनि पहलकदमीका पछाडि गृहमन्त्रीकै वा उनको सङ्गठनसित सम्बन्धित मान्छेहरूको नै हात भएको कुरा प्रष्ट छ र त्यो कार्य बदलाको भावनाले गरिएको कुरामा पनि कुनै शङ्का छैन ।
निश्चय नै कसैले अपराधजन्य कार्य गर्दछ भने उसका विरुद्ध कानुनी कारबाही गर्ने कुरालाई हामीले गलत मान्दैनौँ तर अहिले सिरोहियाका सन्दर्भमा अदालतको पक्राउ पुर्जीको कुरा गरिएको भए पनि सहकारी रकमको हिनामिनाको प्रसङ्गलाई कान्तिपुरले जोडदार रूपले उठाउनु नै त्यसको प्रधान कारण हो ।
० प्रहरीले सिरोहियालाई समाचार लेखेका कारण होइन, नागरिकतासम्बन्धी समस्या कारण गिरफ्तार गरिएको बताइँदै छ । सत्य के हुन सक्छ ?
– यो प्रश्नको जवाफ हामीले १ नम्बर प्रश्नको जवाफमा दिइसकेका छौँ । कानुनी रूपमा उनको नागरिकताबारे कुनै समस्या भएमा त्यसबारे सामान्य कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै कारबाही चलाउनुपर्दछ तर यस सन्दर्भमा अर्को गम्भीर आपत्तिजनक कुरा यो हो कि अहिलेका गृहमन्त्री सहकारी हिनामिनाको सन्दर्भमा गम्भीर रूपले मुछिएका छन् । त्यस प्रकारको व्यक्तिद्वारा वा उनको मातहतमा कुनै निष्पक्ष र न्यायोचित कारबाहीको आशा गर्न सकिँदैन । त्यसकारण स्वयम् उनको पनि स्वार्थ बाझिएको कारणले सर्वप्रथम उनी नै गृहमन्त्रीको पदबाट हट्नुपर्दछ वा उनलाई बर्खास्त गरिनुपर्दछ । त्यसो नगरिकन सिरोहिया वा कसैको पनि नागरिकता वा त्यही प्रकारका अन्य कुनै व्यक्तिबारे छानबिन वा कारबाही चलाउनको लागि उनी उपयुक्त व्यक्ति नहुने कुरा प्रष्ट छ । यो सामान्य न्यायको सिद्धान्तका दृष्टिकोणले पनि अत्यन्त आपत्तिजनक कुरा हो ।
० सिरोहियाको गिरफ्तारी सहकारी ठगी र गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रकरणसँग जोडिएकोबारे तपाईंहरूसँग के कस्ता तथ्य छन् ?
– त्यससम्बन्धी तथ्यहरू धेरै नै बाहिर आइसकेका छन् । पोखरा वा बुटवलमा त्यससम्बन्धी कैयौँ उजुरी पनि परेका छन् । प्रहरीद्वारा पनि त्यसबारे विभिन्न तहमा छानबिन गर्ने काम गरिएको छ तर प्रहरी प्रशासन उनको मातहतमा भएको हुनाले उनले त्यस प्रकारका प्रमाण दबाउने काम गरिरहेका छन् । निष्पक्ष छानबिनमा बाधा पुर्याइरहेका छन् ।
वास्तवमा उनका विरुद्ध त्यस प्रकारका आरोप भएको हुनाले नै त्यस प्रकारको छानबिन वा कारबाहीलाई दबाउन उनले आफै जोड गरेर गृहमन्त्री भएका थिए । अङ्कगणितीय कारणले कठित स्वतन्त्र पार्टीको समर्थनबिना सरकार बन्न नसक्ने भएको हुनाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाध्य भएर उनलाई गृहमन्त्रीको पदसमेत दिएका थिए र अहिले पनि उनका विरुद्ध कुनै कारबाही चलाउदा वा गृहमन्त्रीको पदबाट हटाउँदा त्यो पक्षले समर्थन फिर्ता लिने र त्यो कारणले सरकार विघटन हुने डरले नै उनले नाङ्गो प्रकारले गृहमन्त्रीलाई सहकारी रकमको हिनामिनासम्बन्धी आरोपमा बचाउनका लागि प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यस्तो गरेर उनले स्वयम् आफ्नो प्रतिष्ठा, आफ्नो सङ्गठनको अस्तित्व मात्र होइन, प्रहरी प्रशासन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसमेतको बाजी लगाइरहेका छन् ।
त्यो भन्दा ठुलो र गम्भीर अपराध उनले यो गरिरहेका छन् कि त्यसरी आफ्नो प्रधानमन्त्री पद र गृहमन्त्रीलाई जोगाउनसमेत सहकारीका लाखौँ बचतकर्ताको हितमाथि कुठाराघात गरिरहेका छन् । यो कुरा पनि प्रष्ट छ कि ओलीको समर्थनबिना उनी सत्तामा अड्न सक्ने अवस्था छैन । ओली पहिलेदेखि नै वर्तमान गृहमन्त्रीको पक्षमा उभिँदै आएका थिए र उनको दबाबमा परेर पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गृहमन्त्रीलाई बचाउन पूरै लाग्नुपरेको छ । इतिहासले यो कुरा सावित गर्ने छ कि त्यसरी उनले आफ्नो घुँडामा आफै बन्चराले हान्ने काम गरिरहेका छन् ।
० सिरोहियाको गिरफ्तारी प्रेस स्वतन्त्रतासँग कसरी जोडिन्छ, जबकि एकथरी भनिरहेका छन्, अदालतको पक्राउ पुर्जी लिएर पक्राउ गर्नु प्रेस स्वतन्त्रताको हनन् होइन ।
– अदालतको पुर्जीबारे हामीले माथि नै स्पष्ट गरिसकेका छौँ, कसैको उजुरी नपरिकन अदालतले कसैलाई सोझै पक्राउ पुर्जी काट्दैन । त्यसकारण अदालतको पक्राउ पुर्जीभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कसको उजुरीमा त्यो पक्राउ पुर्जी काटियो ? त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
० धनुषा प्रहरीले सिरोहियाको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा छओटा आधारमाथि टेकेको सार्वजनिक भएको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ।
– त्यसबारे हामीले पहिले नै प्रकाश हालिसकेका छौँ । सिरोहिया मात्र होइन, देशमा कुनै पनि व्यक्तिले कानुनको उल्लङ्घन गर्ने कुनै कार्य गर्दछ भने त्यसबारे छानबिन हुन वा कारबाही हुन सक्छ तर अहिले पूरै प्रहरी प्रशासन कैयौँ आरोपमा मुछिएका गृहमन्त्रीको मातहतमा भएको हुनाले कुनै पनि तहको प्रशासनको कार्य गृहमन्त्रीको निर्देशनमा नै हुने कुरा प्रष्ट छ र त्यसैले त्यस प्रकारको कारबाही स्वतन्त्र वा निष्पक्ष हुन्छ भनेर निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा पहिले त्यसमाथि गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नु आवश्यक हुने छ ।
० राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय नेताकै पहलकदमीमा सोही पार्टीका मधेस प्रदेश समितिका सदस्यले सिरोहियाका विरुद्ध उजुरी हालेको, यसरी रास्वपाले सिरोहियालाई योजनाबद्ध प्रकारले गिरफ्तारी गराउन भूमिका खेलेको मिडियामा आइसकेको छ । यसबारे यहाँको भनाइ के छ ?
– यो प्रश्नबाट माथिको हाम्रो आशङ्का सही प्रमाणित भएको छ । वास्तवमा अहिले सिरोहियामाथि जुन प्रक्राउ पुर्जी जारी गरियो, त्यो वर्तमान गृहमन्त्रीको पहलकदमीमा उनकै कार्यकर्ताद्वारा नै उजुरी परेर सिरोहियाका नाममा अदालतले पक्राउ पुर्जी काटेको भन्ने कुरा प्रष्ट हुन गएको छ । त्यसरी उक्त प्रश्न नागरिकतासम्बन्धी सामान्य कानुनी प्रश्नभन्दा कान्तिपुरले सहकारी हिनामिनाका विरुद्ध व्यापक रूपले कुरा उठाएको हुनाले नै उनलाई गिरफ्तार गरिएको हो र त्यो नै त्यो मुद्दाको प्रधान पक्ष हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ । त्यसरी त्यो विषय मूल रूपमा स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि कुठाराघात पनि हो ।
० सिरोहिया गिरफ्तारी प्रकरणमा मधेस प्रदेशमा नेपाली नागरिकताको दुरुपयोग भएको हुन सक्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
– हामीले मधेस वा कुनै प्रदेशलाई उल्लेख गरेर नागरिकताबारे दुरुपयोग भएको छ भनेर भन्दैनौँ तर देशमा जहाँ पनि नागरिकताबारे कुनै पनि प्रकारको अनियमितता भएको छ भने त्यसबारे निष्पक्ष तरिकाले छानबिन र जाँच हुनुपर्दछ भनेर लामो समयदेखि नै आवाज उठाउँदै आएका छौँ र अहिले पनि त्यो कुरामा जोड दिन्छौँ तर हामीले पहिले नै यो कुरा स्पष्ट गरिसकेका छौँ कि अहिले सिरोहियाको विषयमा जुन कुरा उठेको छ, त्यो मुख्य रूपले नागरिकताको प्रश्न नभएर बदलाको दृष्टिकोणले गरिएको कारबाही हो र त्यो नै त्यसको प्रधान पक्ष हो ।
त्यसका साथै अहिलेको गृहमन्त्री सहकारी रकमको हिनामिनामा मुछिएको कुरा त आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । त्योबाहेक सर्वोच्च र अध्यागमनमा समेत उनको दोहोरो पासपोर्टको मुद्दा विचाराधीन छ । त्यो मुद्दा अहिलेसम्म विचाराधीन हुनु र फैसला नहुनुका पछाडि पनि कतै सत्ताको प्रभावले काम गरेको त छैन ? त्यो प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । त्यस्तो व्यक्तिद्वारा हुने कुनै पनि कारबाही निष्पक्ष हुन नसक्ने कुरा प्रष्ट छ । त्यसैले हामीले त्यस्तो व्यक्तिलाई उपप्रधान वा गृहमन्त्री जस्तो उच्च पदमा कायम राख्नु गम्भीर राजनीतिक गल्ती भएको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ । हाम्रो त्यस प्रकारको सोचाइलाई इतिहासले पनि प्रमाणित गर्ने छ ।
० वर्तमान गृहमन्त्रीले संसद्मा आफू निर्दोष भएको भनेर दिएको वक्तव्यबाट उनी निर्दोष भएको कुरा प्रमाणित हुन्न र ? त्यसबारे तपाईंको भनाइ के छ ।
– उनले संसद्मा दिएको वक्तव्यबाट उनी निर्दोष भएको होइन, उनी पार्टीको एउटा नेता, सांसद वा देशको उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीभन्दा पनि एउटा अपरिपक्व र उत्ताउलो व्यक्ति भएको देखिन्छ । त्यहाँ त्यो वक्तव्य दिने बेलामा उनले आफ्नो सन्तुलनसमेत कायम राख्न सकेका छैनन् । संसद्मा बोल्दा उनले आफ्नो सफाइको पक्षमा तर्कपूर्ण तरिकाले स्पष्टीकरण दिनेभन्दा पनि अरू पार्टीका नेतालाई तल्लो स्तरका ठाडो आक्षेप लगाउने वा गाली गर्ने काम नै बढी गरेको देखिन्छ । त्यसैले संसद्मा उनले दिएको वक्तव्यले कुनै अर्थ र महत्त्व राख्दैन, न त्यसबाट उनी निर्दोष भएको नै प्रमाणित हुन्छ ।
० यस प्रकरणमा थप केही छ कि ?
– दोहोरो पासपोर्ट र सहकारीको अरबौँ रुपैयाँको हिनामिनाको आरोप लागेको व्यक्ति देशको उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसमेत हुनु अत्यन्त गम्भीर र आपत्तिजनक कुरा हो । त्यसबाट तात्कालिक रूपमा मात्र होइन, भविष्यमा समेत कैयौँ गम्भीर दुष्परिणाम हुन सक्दछन् । त्यस प्रकारको कार्यका लागि वर्तमान गृहमन्त्री मात्र होइन, अहिलेका सत्तारूढ सबै राजनीतिक पार्टी वा सङ्गठन नै जिम्मेवार छन् । त्यसबाट हुने सम्भावित अनिष्टप्रति हामीले सम्पूर्ण देश र जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहान्छौँ ।
प्रस्तुति : प्रकाश थापामगर
