कपिल खनाल
मूल प्रवाहको स्थापना र सामाजिक कार्यमा योगदान :
हाम्रा केही बुद्धिजीवीहरूले भारतमा आउने जाने नेपालीहरूको अवस्था बारे अध्ययन गरे । त्यसक्रममा नेपाली कामदारहरू होटेल, कोठीमा काम गर्ने तथा गल्लिहरू एवं गेटमा चौकिदारी गर्नेहरूको अवस्थालाई अध्ययन गर्दा नेपालीहरूको चेतनास्तर बढाउनका लागि संगठनको विकल्प नरहेको महशुस गरे । भारत स्तरको संगठनको निर्माण गर्न आवश्यक छ भनि नागपुरमा भेला गर्ने समझदारी गरेका थिए, तर त्यहाँव्यवस्थापन एवं अन्य समस्याहरू देखापरेपछि वाराणसीमा नोभेम्बरमा गर्ने ठेगान गरे । पछि ७ नोभेम्बर १९७९ मा नै भेला सम्पन्न भएको थियो ।
त्यसभन्दा पहिले विदेशमा नेपाली कल्याण परिषद भन्ने संगठन दिल्ली– फरीदावादमा सिमित थियो । त्यस वेलामा दिल्लीराज पन्थ फरीदावादबाट वाराणसीको भेलामा प्रतिनिधि बनेर गएका थिए । भेलाबाट फर्किएर आएपछि दिल्लीराजले विदेशमा नेपाली कल्याण परिषदलाई गंगामा बगाएर आएको बताएका थिए । उनले नयाँ नाम लिएर आएको जसको नाम अखिल भारत नेपाली एकता समाज तथा एकता समाज भएको बताएका थिए । फरीदावादका साथीहरूले २२ नोभेम्बर १९७९ को नगर भेलाको आयोजना गरेका थिए, आ–आफ्नो जिम्मा अनुसार प्रचार–प्रसार गरिएको थियो । उक्त दिन भेला सम्पन्न पार्ने समय दिउँसो १२ बजेलाई निश्चित गरिएको थियो । तर, दिल्लीराज पन्थको जिम्मा रहेको स्थानहरूबाट भेलामा साँझ करिब चार बजेतिर तीन जना साथीहरू आएका थिए । उनीहरूले जनता विनाको संगठन चल्दैन, एकता समाज जान्दैनौं विदेशमा नेपाली कल्याण परिषदलाई छोड्दैनौं भन्ने अभिव्यक्ति दिएर गए । त्यसपछि भेलाले जंगबहादुर थापाको सभापतित्वमा फरीदावाद नगर संगठन समिति निर्माण गरेको थियो ।
एकता समाजले विकासको गति समातिसके पछि भारतमा नेपालीहरूको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नथाल्यो र तत्कालिन नेकपा (माले)का समर्थकहरूले सन १९८१ मा अखिल भारत नेपाली प्रवासी संघको निर्माण गरेका थिए । भारतमा एउटै संगठन काफि छ, दुईवटा संगठन किन ? भन्ने विषयमा एकता समाज र प्रवासी संघको बीचमा मतदेभद उत्पन्न भयो । प्रवासी संघले नेपालबाट भारत आएका प्रवासी नेपालीहरूलाई मात्रै संगठित गर्नुपर्छ भन्ने तर्क थियो भने, एकता समाजले दुबैखाले नेपालीहरूलाई संगठित गर्नुपर्न धारणा राखेको थियो । सीमाना छुटिए पनि आत्मा नछुटिएको महशुस गरेको थियो । एकता समाजको वर्तमानको नीतिमा पनि कायम छ । भारत सरकार र यहाँका कतिपय जनताले नेपाली र नेपाली भाषी भारतीय नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै छ । चाहे १९५० को सन्धीको तहत आएका नेपाली हुन् वा १८१६ को सुगौली सन्धीको दौरानमा भूमिसहित भारत गाभिएका नेपाली भाषी भारतीय नागरिक हुन् । यस विषयमा हामी स्पष्ट थियौं कि भारतीय नेपाली भाषीहरूलाई पनि संगठित गर्नुपर्छ । त्यसै शिलसिलामा संगठनले पूर्वोतर भारतमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्ने नेपाली भाषीहरूको बीचमा पनि संगठन विस्तार गर्दै गयो ।
सन १९९९ मा पूर्वोत्तरको आसाम राज्यको कार्विआङलाङको उम्लाफेरमा अज्ञात समुहद्धारा ११ जना नेपालीहरूको सामुहित हत्या भएको थियो । जसमा छ वर्षको बालकलाई माथि फालेर भाला रोपी हत्या गरेका थिए । ७२ वर्षीय वृद्धलाई घरभित्रै थुनेर ज्यूँदै जलाउने र नौ जनालाई लाईनमा उभ्याएर गोलि हानी हत्या गर्ने अमानवीय र घृणित कार्य भएको थियो । त्यस विषयलाई लिएर हाम्रो संगठनले आसाम, दिल्ली, काठमाडौं सहित कैयौं स्थानहरूमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । त्यो विषयलाई बुझ्ने सवालमा पनि प्रवासी संघ र एकता समाज बीचको अन्तरविरोध थियो ।
नेपालमा २०४६–४७ सालको आन्दोलन पछि विभिन्न गुटहरूमा छरिएर रहेका पिएल, टिएल, मनमोहन लगायतका वामपन्थीहरूले एकता गरेर एमाले बनाएका थिए । भारतमा पनि एकताको शिलसिलामा कलकत्तामा लुम्बिनी सभा सदनको एकादेव आलेले रजिष्ट्रेशन गरेका थिए । त्यसैलाई मिलाएर अखिल भारत नेपाली प्रवासी संघको स्थानमा प्रवासी नेपाली संघ भारत नामाकरण गर्न पुगेका थिए । त्यसैलाई आधार बनाएर भारतको सबैभन्दा पुरानो संगठन भएको दावी गरि भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई अहिले पनि भ्रमित पारिरहेका छन् । तर, सन १९८१ देखि १९९० सम्मको अखिल भारत नेपाली प्रवासी संघको अवस्था के ? त्यस बारे भने उनीहरूको धारणा सार्वजनिक छैन ।
हाम्रो संगठनले लगातार नेपालीहरूको बीचको सम्बन्ध र नेपालको जनतान्त्रिक आन्दोलनलाई सहयोग पुर्याउँदै आएको सर्वविदितै छ । नेपालमा हुने विभिन्न प्रकारका प्रगतिशिल तथा जनतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा साँस्कृतिक पहिचानदेखि, राजनीतिक एवं नैतिक पक्षमा एकता समाजको निरन्तर सहयोग रहँदै आएको छ । नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा एकता समाजले निरन्तर टेवा पुर्याउँदै आएको छ । नेता, कार्यकर्ता, कलाकार, स्वयंसेवक समेत स्वदेश पठाई देशमा श्रमजिवी वर्गको पक्षमा चल्ने जनतान्त्रिक आन्दोलनमा अतुलनीय योगदान दिंदैआएको छ ।
नेपाली मूलका भारतीय नागरिकहरू :
भारतमा दुई प्रकारका नेपालीहरू छन् । प्रथम, १८१६ को सुगौली सन्धी अन्तर्गत भूमि सहित आएका नेपालीहरू जो नेपाली मूलका भारतीय नागरिक हुन् । द्वितीय, १९५० को नेपाल भारत बीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धीका तहत भारतमा आउने जाने गर्ने नेपालीहरू जो नेपाली नागरिक हुन् ।
मूल प्रवाहको स्थापना भन्दा पहिले दुईखाले नेपालीको बारेमा खासै चर्चा हुँदैनथ्यो । बीच बीचमा एकता समाजले यी विषयमा छलफल र बहश चलाउँदै आएको छ । १८१६ को सुगौली सन्धीद्धारा नेपालको अत्याधिक भू–भाग भारतमा गाभिन पुग्यो । उक्त भू–भाग सहित आएका जनता भारती नागरिक बने ।
भारतको संविधान जनवरी २६, १९५० मा प्रकाशित राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादले हस्ताक्षर गरेका थिएमा उल्लेखित छ, आज वा आजभन्दा पहिले भारतमा बसोबार गर्दै आएका हिन्दू, मुस्लिम, शिख, इसाई, नेपाली कुनै पनि जाति भारतीय नागरिक हुनेछन् । यसभन्दा पछि कुनै राष्ट्र वा भूभाग भारतमा समावेश हुन्छ भने त्यो भू–भाग सहित आएका जनता स्वतः भारतीय नागरिक हुनेछन् । तर, त्यस्तो व्यवहारमा देखिदैन । नेपाली भाषी भारतीय नागरिकहरूलाई दोश्रा दर्जाको नागरिक सरह हेर्ने गरेको पाइन्छ । बेला–वेलामा नेपाली भाषीहरूलाई विदेशीको दर्जामा हेर्न वा प्रताडित गर्ने गरिन्छ । भारतीय सेनामा जनवरी २६, २०२२ मा सैनिक परेड गराउँदा गोर्खा रेजिमेन्टलाई सहभागि गराइएन । पूर्वोत्तर राज्यमा एनआरसी (राष्ट्रिय नागरिक दर्ता) विधेयक लागु गरियो । जसले करिब डेढलाल नेपाली भाषी भारतीय नागरिकहरू एनआरसीबाट बन्चित हुन पुगे । त्यतिवेला हाम्रो संगठनले नोभेम्बर ७, २०१९ को दिन गोहाटीमा पत्रकार सम्मेलन गरि कुनै पनि नागरिक राष्ट्रविहिन हुनुुहुँदैन भन्ने आवाज उठाएको थियो । त्यस्तै मणिकुमार सुब्बालाई नेपाली नागरिक भनेर लोकसभा चुनाव लड्नबाट बञ्चित गरियो । यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन् ।
आफूलाई नेपाली भन्न मन नपाराउनेहरू दोहोरो नागरिक पनि छन् । यहाँका हुनेखाने कतिपय भारतीय नागरिकहरूले पनि नेपाली नागरिकता लिएका छन् । उनीहरू भारतमा केही समस्या उत्पन्न भएमा नेपालमा गएर लुक्छन् । समस्या समाधान पछि पुनः भारतमा फर्किएर आफूलाई भारतीय नागरिक बताउनेहरू पनि कैयौं छन् । गरिब नेपाली भाषीहरूको नत नेपालमा न भारतमा केही पनि छैन । उनीहरू एनआरसीबाट पनि बञ्चित हुँदा राष्ट्र विहिन नागरिक बनेका छन् ।
नेपालीहरू भारतीय नागरिक कसरी भए भन्ने विषयलाई अध्ययन गर्दा १८१६ को सुगौली सन्धीदेखि नेपाली युवाहरू ब्रीटिस फौजमा भर्ना हुने शिलसिला शुरु भयो । पश्चिमबाट धनगढि हुँदै देरादुन, मध्य नेपालबाट पोखरा हुँदै गोरखपुर, पूर्वी नेपालमा धरान हुँदै सिलगुडीमा नेपाली युवाहरूलाई लैजाने काम भएको थियो । प्रथम र दोश्रो विश्वयुद्धको दौरानमा गोर्खा रेजिमेन्टलाई डिमापुर, कोहिमा, मणिपुर हुँदै वर्मातिर लड्न पठाइयो । कैयौंले ज्यान गुमाए भने बँचेकाहरू केही वर्मातिर र केही ठूलो हिस्सा पूर्वोत्तर भारत, हिमाचल र उत्तराखण्डमा बासोबास गर्नथाले । नेपालमा विकटताको कारणले र नेपालबाट भारततिर फर्किदा आसाम पुलिसले लुटपाने गर्ने, कैयौंलाई अलपत्र पार्ने गरेका घटनाहरू संझिएर र पूर्वोत्तर भारतको हावा पानी, रहन सहन नेपालकोसँग मिल्ने भएको हुँदा उतै बस्न थाले । त्यस्तै उत्तराखण्ड र हिमाचलको हकमा पनि हो । यसरी नेपाली भाषी भारतीय नागरिक बन्न पुगे । तर, आफूलाई भूमिपुत्र मान्नेहरू वेलावेलामा असुरक्षित भएको महशुस पनि गर्ने गरेका छन् । १९७९ मा आसामबाट र १९८७ मा मेघालयबाट ठूलो संख्यामा नेपाली भाषिहरूलाई भागाउने प्रयत्न भयो । त्यसर्थमा नेपाली मूलका भारतीय नागरिकहरू आफ्नो हकको लागि आवाज उठाउँदै आएका छन् । कहिले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन, कहिले एनआरसीको विरोधमा पनि आवाज उठाउने गरेका छन् । त्यसप्रकारका न्यायीक आन्दोलनहरूमा हाम्रो पनि नैतिक समर्थन रहँदै आएको छ ।
सन १९७५ मा सिक्किम भारतमा विलय पछि १९५० को संविधान अनुसार सिक्किम भारतको अंग भएपछि सिक्किमी जनता पनि स्वतः भारतीय नागरिक बने । तर, सन २०२३ मा हाइकोर्टका न्यायधिशले नेपाली भाषीहरू विदेशी हुन् भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यहाँ ठूला ठूला आन्दोलनहरू भए । सिक्किममा नेपाली भाषीहरूको बाहुल्यता भएको हुँदाहुँदै पनि नेपाली भाषीहरूलाई विदेशी बताएर न्यायपालिकाले नै १९५० को संविधानको उल्लंघन गरेको छ ।
नेपाली भाषालाई भारतको संविधानमा आठौं सुचिमा वर्गिकृत गरिएको छ । तर, न्यायका संरक्षकहरूबाट नै न्यायपालिकाको उल्लंघन हुनुले नेपालीहरूप्रतिको पूर्वाग्रही सोंचले काम गरेको त हैन ?
अवसरवादले पारेको असर :
संगठनको स्थापना कालदेखि नै अवसरवादको विरोधमा संघर्ष गर्दैआइरहेको एकता समाजको गौरवशाली इतिहाँस रहेको छ । भारतस्थित सामाजिक संगठनहरू नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूसँग एक वा अर्को प्रकारले सम्बन्धित रहेका छन् । जब नेपालमा माउ पार्टीमा विवाद शुरु हुन्छ, त्यसको असर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा भारतमा पर्ने गरेको छ । तात्किालिन अखिल भारत नेपाली एकता समाजको दोश्रो अखिल भारत सम्मेलन १० देखि १४ डिसम्बर १९८५ मा दिल्लीमा सम्पन्न पार्ने अन्तिम तयारी भइसकेको परिवेशमा (१८ दिन बाँकी) रहँदा फरीवादमा कर्णबहादुर केसीको कोठामा बसी तत्कालिन महासचिव विजय शर्माले मनोमानी प्रकारले नेपालमा विद्यार्थीहरूको परिक्षा र किसानहरूको समस्या देखाई १० देखि १४ डिसम्बर १९८५ दिल्लीमा हुने सम्मेलन स्थगित भएको र फरवरी १९८६ मा कलकत्तामा गर्ने भनि एउटा परिपत्र जारि गरेका थिए । तर साथीहरूले बहुमतको आधारमा निर्धारित समय र स्थान मै सम्मेलन गरे । त्यतिवेला ३२ नगर समितिहरूले प्रतिनिधित्व गरेका थिए भने, कलकत्ता नगर समितिको अनुपस्थित रहेको थियो ।
हामीहरूको बीचमा वैचारिक छलफल चल्दै गए । अन्ततः कलकत्ते र दिल्ली पक्ष भन्ने गरियो । तर, संस्थापन पक्ष दिल्ली पक्ष नै रह्यो र लगातार संगठन विस्तारको गति अगाड बढई रह्यो ।
त्यसै बीचमा १९९० मा डा. बाबुराम भट्टराईको रुपमा अर्को अवसरवाद देखापर्यो । उनीहरू पनि संगठनलाई आफ्नो पक्षमा लैजान सक्दो प्रयत्न गरे तर, आम कार्यकर्ताहरूको मेहनत र सक्रियताको अगाडि एकाध नगर समितिमा असर परेता पनि खासै असर परेन । संसदीय चुनाव उपयोग वा बहिष्कार ? भन्ने विषयमा २०४८ सालको आम निर्वाचनलाई लिएर बाबुरामले अवसरवादी धारणा प्रकट गरे । खास गरेर बाबुराम भट्टराई, वामदेव क्षेत्री र विष्णु ढकाल प्रमुख थिए । बाबुराम अहिले आएर भारत परस्त देखिएका छन् भने, वामदेव क्षेत्री अहिले पनि माओवादीमा नै छन् र विष्णु ढकाल आफ्नो नीजि व्यवसायमा तल्लिन भए । १९९० देखि शुरुभएको उनीहरूको महत्वांक्षी गतिविधिबाट सञ्चालित फूटपरस्त क्रियाकलाप १९९५ सम्म आइपुग्दा अस्तित्व विहिन भयो ।
त्यस्तै २००४-५ तिर रामसिंह, परि थापा समुहले पनि संगठनलाई नोक्शान पुराउने कोशिस गरेका थिए । उनीहरूले जातिगत विषयलाई जोड दिएका थिए तर, सचेत कार्यकर्ताहरूको सामु उनीहरूका सम्पूर्ण जोडबल परास्त भएर गयो ।
सन २००९ मा सम्पन्न छैठौं अखिल भारत सम्मेलन पछि गिरीधारीलाल न्यौंपाने, डिलाराम आचार्यले संगठन भित्र एनजिओ भित्र्याउने प्रयास नगरेका होइनन् । २००५ देखि संगठनको गतिविधि भन्दा पनि एनजिओलाई प्राथमिकता दिने सवालमा केन्द्रीय समितिमा अन्तरसंघर्ष चलिरह्यो । अन्ततः आफ्नो चाहना पुरा हुन नसके पछि संगठनको केन्द्रीय समितिको बहुमत कब्जा गर्ने कोशिस गरेका थिए । उनीहरूको पनि कार्यकर्ताहरूको सक्रियताको अगाडि केही चलेन । अहिले आएर उनीहरू पनि विभिन्न अवसरवादी पार्टीहरूमा विलिन भएका छन् ।
सन २०२०–२०२१ तिर मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज दक्षिण भारत क्षेत्रीय समितिको आर्थिक विषयलाई लिएर अन्तरसंघर्ष चल्यो । देखावटी रुपमा जसको नेतृत्व देवबहादुर लामिछानेले गरेका थिए । संगठनको आर्थिक रखरखाबको पद्धति अनुसार नै बैंकमा संयुक्त खाता खोलेर व्यवस्थापन गर्ने निर्देशनलाई दरकिनार गर्दै देवबहादुर लामिछानेको नेतृत्वमा नै संगठनमा गुटगत गतिविधि सञ्चालन गरिरहे । त्यसकारण लामिछाने लगायत कतिपयलाई संगठनले कारवाही गर्यो । उनीहरूले मूल प्रवाहको नाममा विभिन्न स्थानमा भ्रम छर्ने काम गरे । पछि २०२२ को नोभेम्बर तिर आएर आफूहरू फूटपरस्त भएको प्रमाणित आफैले गरे । आफूहरूलाई असली एकता समाज बताए । तर, २० वर्षसम्मको इतिहाँसलाई तिलाञ्जली दिएर अखिल भारत नेपाली एकता समाजको नाममा तथाकथित आठौं सम्मेलनको घोषणा गरे । केही सिमित मान्छेहरूका बीचमा सम्मेलन गरे । उनीहरू असली एकता समाज भएको प्रमाणित गर्न र एकता समाजको लेगेसी कायम राख्न पाचौं अखिल भारत सम्मेलन गर्नु पर्ने गर्नुपर्ने थियो । त्यो उनीहरूले गर्न सकेनन्, केवल आफ्नो महत्वाकांक्षा पुरा गर्ने चाहना पुरा गरे ।
सन २००२ मा हैदरावादमा सम्पन्न पाचौं अखिल भारत सम्मेलनबाट संगठनको नामको अगाडि मूल प्रवाह थपेको थियो । त्यसैले तात्कालिन अखिल भारत नेपाली एकता समाजको विरासत मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजसँग नै रहेको छ । यो भनिरहन पर्ने आवश्यकता छैन कि हामी असली हौं भनेर । लेगेसी हामीसँग छ, संगठनका सम्पूर्ण दस्तावेजहरू हामीसँग छन् । केही अवसरवादी एवं महत्वाकांक्षी व्यक्तिहरूले आफूलाई असली एकता समाज भएको बताउने गरेता पनि उससँग आवश्यक कुराहरू छन् कि छैनन् ?
हामीले यो ४६ वर्षको अवधिमा थुप्रै अवसरवादी विचार बोकेका व्यक्तिहरू देख्यौं र उनीहरूसँग लगातार सम्झौताहिन संघर्ष गर्यौं । हाम्रा सक्रिय कार्यकर्ताहरूको जोडबलले नै एकता समाजको झण्डालाई उचो राख्दै आएका छौं ।
१२ मई १९८६ को आन्दोलन र पत्यक्ष दर्शिः
तत्कालिन अखिल भारत नेपाली एकता समाज हाल मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको घोषणा पत्रमा : “नेपालमा चल्ने जनतान्त्रिक आन्दोलनलाई सहयोग गर्नेछ” भनेर उल्लेखित गरिएको छ । त्यस शिलसिलामा नेपालमा हुने जनपक्षिय आन्दोलनलाई ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै आउने क्रममा विस २०४३ तदानुसार १२ मई १९८६ को नेपालको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावलाई बहिष्कार गर्दै दिल्लीमा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम पूर्व निश्चित नै थियो । त्यसका लागि तात्कालिन अखिल भारत नेपाली एकता समाज, अखिल भारत नेपाली वामपन्थी युवक मोर्चा र अखिल भारत नेपाली विद्यार्थी संघको संयुक्त आयोजक थिए । जसको लागि प्रशासनिक स्वीकृती समेत प्राप्त भइसकेको थियो ।
कोटला फिरोजशाह मैदानबाट बाह्रखम्बा रोडस्थित नेपाली दूतावाससम्म पुग्ने योजना थियो । कार्यक्रममा हजारौंको संख्यामा आन्दोलनकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । पञ्जाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेशबाट आन्दोलनकारीहरुको उपस्थित भइसकेका थिए । १२ बजेदेखि जुलुस शुरु गर्ने ठेगान भएको थियो । जब जुलुस शुरु हुन थाल्यो, सैकडौं पुलिसहरूको जत्थाद्धारा रोक्ने असफल प्रयास भयो । आन्दोलनकारीहरू पुलीसको प्रवाह नगरी अगाडि बढे । पुलीस र प्रदर्शनकारी महिलाहरू बीच भिडन्त भयो । कैयौं महिला प्रदर्शनकारीहरूलाई पुलिसहरूद्धारा हातपात गर्ने एवं जबरजस्ती बसमा कोचने कामसम्म गरे । प्रदर्शनकारीहरूलाई पुलीस प्रशासनले उत्तेजित गर्ने काम ग¥यो । दुबै पक्ष बीच ठूलो झडप भयो । पुलीसको बेरिगेट तोडेर गगनवेदी नारा लगाउँदै जुलुस अगाडि बढ्यो । मेनरोड बन्द गरेपछि व्यस्त मार्केटको सर्विस रोड हुँदै तिलक व्रिज मुनी पुग्न सफल यो । कोटला फिरोजशाह ग्राउन्डबाट कैयौं प्रदर्शनकारीहरूलाई बसमा कोचेर दरियागञ्ज ठानामा लगियो । तर, प्रदर्शनकारीहरू अगाडि बढिरहे । जब जुलुस तिलक व्रिज हुँदै बाह्रखम्बा रोड नेपाली दूतावास तर्फ जाने प्रयास ग¥यो चारैतीरबाट बाटोमा बस लगाई पुलीसले रोकने काम ग¥यो ।
त्यस दौरानमा आन्दोलन विरोधी व्यक्तिहरू जुलुसको बीचमा घुस्न सफल भए । आन्दोलन विरोधी व्यक्तिहरूले तिलक व्रिज माथिबाट पुलीसलाई ढुंगा हान्ने समेतका काम गरे । त्यतिवेलासम्म पुलीसको रबैया रक्षात्मक नै थियो । जब एसएसपीको टाउकोमा ढुंगाले लागेर सडकमा ढल्यो, त्यसपछि पुलीसद्धारा अन्धधुन्द लाठिचार्ज शुरुभयो । जसमाः सरोज शर्मा, राजेश विक र कर्ण बहादुर केसीको अवस्था गम्भिर भएपछि पुलीसले एमसमा उपचारको लग्यो । तिक ब्रीजमा करिब १ घण्टा जति झडप भयो, त्यसपछि लिलानाथ कुशुम सहित करिब ८६ पुरुष र १० महिला सहित ९६ जनालाई पुलीसले गिरफ्तार गरि तिलक मार्ग ठानामा पु¥यायो । दुबै पक्षका कार्यक्रम एक वा अर्को प्रकारले सफल भयो । आन्दोलन कारीहरुको उदेश्य राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावको बहिष्कार एवं पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्नु थियो भने, प्रशासनको उदेश्य आन्दोलनलाई रोक्नु थियो । व्यापक पुलीस प्रशासनको दमनका बावजुध पनि एकता समाज विरोध प्रदर्शन गर्न सफल भयो । १३ मईका दिन कश्मिरीगेट बस अड्डा र कनाट प्लेसमा छडके जुलुस भए ।
हाम्रा १० जना महिला सहित ९६ जना प्रदर्शनकारीहरू तीन महिनासम्म दिल्लीको तिहाड जेलमा बस्नु पर्याे । कैयौं प्रयासको बावजुध जमानतमा रिहा गराइयो । त्यतिवेला पनि विजय शर्माले आफ्ना कैयौं कार्यकर्ताहरू १२ मईको आन्दोलनमा गिरफ्तार भए भनेर झुट्टा समाचार प्रकाशित गरेका थिए । त्यसरी तत्कालिन कलकत्ते समुहले त्यतिवेला पनि आफ्नो वेशर्मी र फटाइगिरीको हद पार गरेको थियो ।
आन्दोलनको मुख्य विषय तत्कालिन निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य नै थियो । तर, सन १९९० मा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो तर, १२ मई १९८६ मुद्धा खारेज भएन । बहुदलीय व्यवस्थाका प्रथम प्रधानमन्त्री देखि लिएर फरवरी ६, २०११ सम्म बनेका सबै प्रधानमन्त्रीहरूलाई १२ मई १९८६ मुद्धा खारेजीको लागि अपिल गरिरह्यौं तर सुनिएन । किनकी निरंकुश सामन्ती सत्ता बदलिएता पनि सामन्तवादी राज्यवस्था बदलिएन । भारतको प्रचलित कानून अनुसार हत्यारा पनि २० वर्षपछि स्वतः मुक्त हुन्छन्, तर हाम्रो मुद्धा सकिएन । १५/२० वर्ष पछि पनि नेता लिलानाथ कुशुमलाई पुनः गिरफ्तार गरियो । १५ दिनपछि जनमानमा रिहा हुनुभयो । २५ वर्ष पछि सन २०११ मा १२ मई १९८६ पटियाला हाइकोर्टबाट मुद्धा खारेज भयो ।
सामन्तवादीहरूको भनाई छ : ‘नेताजी भनेर दुई हात जोडेपछि अरु गालि गर्नुपर्दैन’ जहाज अपहरणकर्ता चक्र वास्तोला भारतमा नेपालको राजदूत बनेर आएकोले नै प्रमाणित गर्दछ । तात्तकालिन पञ्चायती व्यवस्था कति निर्मम र पक्षपाति थियो भन्ने कुरा । १२ मई १९८६ को मुद्धा २५ वर्षसम्म खेप्नेहरूको पिडालाई र जहाज अपहरणकर्ता चक्रवास्तोलाई राजदूत बनाएको दूई फरक फरक घटनालाई बुझ्यौं भने स्पष्ट हुन्छ ।
नेपाली जनताले करिब ७० वर्षको लामो संघर्ष पश्चात स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने कोशिसमा यतिवेल उनै पञ्चका हिमायतीहरू लागि परेका छन् । उनीहरूलाई यो जानकारी छैन कि पञ्चयती राजतन्त्रात्मक व्यवस्था कति निर्मम र निरंकुश थियो । ति प्रतिगामी शक्तिहरूलाई पक्षपोषण गर्ने उदेश्य सित सञ्चालित केही राजनीतिक पार्टीहरूले पनि देशमा जबरजस्ती संघीयत लाद्ने, साम्राज्यवादी शक्तिको इसारामा परिचालन भई एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताहरू गरेर वर्तमान व्यवस्थाप्रति घृणा पैदा गरि असफल बनाउने काम गरिरहेका छन् । समय मै त्यस्त व्यक्ति वा शक्तिहरुलाई पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । लोकतन्त्रले हामीलाई बोल्ने, लेख्ने, विरोध गर्ने सम्मको भएपनि अधिकार दिएको छ । यदि देशमा प्रतिगमन भयो भने हामी पुनः राजतन्त्रामत्क व्यवस्थामा फर्किने छौं, जसले नेपाल र नेपालीको लागि २३८ वर्षसम्म दमनमा पारेको थियो ।