काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सत्तारूढ नेकपाले एमसिसीसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदल देखाउनका लागि मात्र भएको बताउनुभएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले भनेकै छन्, कार्यदलको रिपोर्ट जे आए पनि एमसिसी पारित हुन्छ’ राजमो अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो– ‘त्यसको अर्थ यो हो, त्यो कार्यदल देखाउनका लागि मात्र हो ।’

नौ राजनीतिक दलको आयोजनामा २०७६ फागुन ८ गते नयाँबानेश्वर चोकमा आयोजित विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै केसीले भन्नुभयो– ‘हद त यो भयो, नेकपाले कार्यदल गठन गरेपछि एमसिसीका प्रमुख आएर कार्यदलका प्रमुखसित भेटघाट गरेका छन् । यस्तो गर्न पाइन्छ ?’ उहाँले एमसिसी प्रमुखले कार्यदलका प्रमुख झलनाथ खनाल, नेकपा नेता माधवकुमार नेपाललगायतलाई भेटेपछि कार्यदलको रिपोर्टसमेत प्रभावित हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि यस्तो भेटघाट हुनु अस्वाभाविक भएको बताउनुभयो । ‘सरकार जसरी पनि एमसिसी पारित गर्ने ध्याउन्नामा छ, तर एमसिसी पारित भए पनि हामीले त्यसलाई कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न दिनुहुन्न’ अध्यक्ष केसीले जनताको देशभक्तिपूर्ण खबरदारीलाई उचाइमा उठाउन यसखालको आन्दोलनको धेरै नै महत्व रहेको बताउनुभयो ।

सीमा अतिक्रमणको विषयमा सम्बोधन गर्दै उहाँले तीनवटा भक्तपुरको क्षेत्रफलबराबर भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा देखाइसक्दा पनि सरकारको तदारुकता नदेखिनु चिन्ताको विषय बताउनुभयो । ‘भारतको जीहजुरी गरेर भए पनि सरकार सत्ता बचाउने तरखरमा छ’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो– ‘सरकारले सत्ताका लागि राष्ट्रियताको विषयमा सौदाबाजी गरेजस्तो देखिन्छ ।’ उहाँले गतकालका गैरकम्युनिस्ट सरकारले राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भू अखण्डताको सवालमा गल्ती गरेकोमा आन्दोलन गर्ने तिनै वामपन्थी नेतृत्वको सरकारले यसखालको कमजोरी गर्नु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो ।
विरोधसभामा सम्बोधन गर्दै नेकपा (मसाल) का प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले वर्तमान वामपन्थी सरकारको भूमिका कमजोर रहेको बताउनुभयो । ‘साम्राज्यवादीहरूले त आफ्नो देशको राष्ट्रियतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकै हुन्छन्’ प्रवक्ता पुरीले भन्नुभयो– ‘यो सरकारले आफूलाई वामपन्थीको सरकार बताउँछ, तर राष्ट्रियता, सावैभौमिकता र भू अखण्डता रक्षाको सवाललाई प्राथमिकता दिन्न ।’ अहिले भारतीय साम्राज्यवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद दुवैले नेपाली राष्ट्रिय सार्वभौमिकता विरुद्ध हमला गरेकाले देशभक्त नेपाली जनता एकगठ भएर मैदानमा उत्रनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।

देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सिपी गजुरेलले अहिलेसम्म एमसिसीलाई पारित हुनबाट सडक आन्दोलनले नै रोकेको दावी गर्नुभयो । ‘मेरो सत्तारूढ दलका साथीहरूसित लगातार कुरा भइरहेको छ’ उहाँले आफूसितको कुराकानी सुनाउनुभयो– ‘उहाँहरू भन्नुहुन्छ, सडक आन्दोलनकै उर्जाले हामी पार्टीभित्र आवाज बुलन्द गरिरहेका छौँ ।’ उहाँले एमसिसीलाई लिएर सिङ्गो देश नै धु्रवीकरण भएको बताउँदै नेपाली सेनाका जर्नेलले समेत एमसिसीको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिनुले एउटा दृष्य देखाइरहेको बताउनुभयो । आन्दोलन सफल हुँदैन भनेर निराश नहुन आग्रह गर्दै उहाँले गुठीसम्बन्धी आन्दोलनले यसबारे शिक्षा दिएको बताउनुभयो ।

नेकपा (माले) का महासचिव सिपी मैनालीले नेपाल सरकारले नक्सासम्म सार्वजनिक गर्न नसक्नुका पछाडि निहित स्वार्थ रहेको हुन सक्ने बताउनुभयो । नौदलको प्रतिनिधि मण्डलसितको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री ओलीले भूमि नै फिर्ता गर्ने कुरा छ, नक्सा कुन ठुलो कुरा भयो भनेको प्रसङ्ग उठाउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘तर अहिलेसम्म नक्सा सार्वजनिक गर्न नसक्नुका पछाडि कतै प्रधानमन्त्रीले यसबारे अर्को कुनै सम्झौता गर्न चाहेको त होइन भन्ने आशङ्का जन्मिन्छ ।’

नेकपाका नेता लोकनारायण सुवेदीले सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले तुरुन्तै भारतसित उच्चस्तरीय वार्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘तर वार्ताभन्दा अघि भारतीय सेना अतिक्रमित भूमिबाट हट्नुपर्दछ’ उहाँले थप्नुभयो ।

राष्ट्रिय जनजागरण परिषद्का सचिव हेमन्त सेढाईको सञ्चालनमा अघि बढेको उक्त विरोधसभामा नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी) का स्थायी समिति सदस्य दिनेश शर्मा, नेकपा (माओवादी–केन्द्र) का तिलक थापा मगर र जनसमाजवादी पार्टीका अध्यक्ष सुभाषराज काफ्लेले सम्बोधन गर्नुभयो ।

सभाअघि माइतीघर मण्डलादेखि नयाँबानेश्वर चोकसम्म जुलुश प्रदर्शन गरिएको थियो । जुलुशमा राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौता खारेज गर, अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर, संयुक्त आन्दोलन जिन्दावाद, हाम्रो आन्दोलन जारी छ, लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक हाम्रै हो, सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली एक हौँ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौँ, नौ दलको एकता जिन्दावादलगायतका नारा लगाइएको थियो । विरोधसभामा सुनिता बुढाथोकीले देशभक्तिपूर्ण भावको कविता वाचन गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रमको आयोजना नेकपा (मसाल), नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल, नेकपा (माले), जनसमाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनजागरण परिषद् नेपाल, नेकपा र नेकपा (माओवादी–केन्द्र) ले गरेका थिए ।