मुलुक संघीयतामा गएको सात वर्ष पूरा भयो। यति लामो समय व्यतित भैसक्दा पनि प्रदेश संरचनाले आफ्नो औचित्यता पुष्टि गर्न सकेको देखिएन। संघीय संरचना अनुसार प्रदेशलाई आत्मा भनिएपनि यसले औचित्यता पुष्टि गर्न नसकेपछि खारेजको पक्षमा जनमत बलियो बन्दै गएको छ। औचित्यहिन प्रदेश संरचनाप्रति जनताको विश्वास भन्दा बढी अविश्वास चुँलिदो छ।

७ वर्षमा १० अर्ब आम्दानी गरेर ४० अर्ब प्रशासनिक खर्च गरेको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्मयमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय अनुदान नपाएको भन्दै विलौना गरिरहेका छन्। संघले गएको आर्थिक वर्षमा समानिकरण अनुदान नदिएकोले प्रदेशको आर्थिक भार बढेको भन्दै विलौना गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसंगको भर्चुअल बैठकमा विलौना गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्य भने, ‘हामीले गएको आर्थिक वर्षको अनुदान पाएनौ, समानिकरण अनुदान नपाउँदा दुई अर्ब बढीको आर्थिक दायित्व थपिएको छ।’

उनले भर्चुअल बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली भन्दा एक कदम अघि बढेर भने, ‘हामीले सुशासन, पारदर्शीता र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि नीतिगत सुधार गरेका छौ।’ जबकी लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च मात्रै वार्षिक ६ अर्बको हाराहारीमा भएको देखिन्छ । पूर्व बिशिष्ट व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म सुविधा दिने निर्णय वर्तमान सरकारले खारेज गरेको छ, पाँच वर्षे भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीतिक योजना कार्यान्वनयमा लगेका छौ ।”
यस्तो भनाइ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको मात्रै थिएन। अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पनि दर्द यस्तै थियो। सबैले सुशासन कायम गरेर रामराज्य खडा गरेको वर्णन गरेका थिए। जबकी लुम्बिनी प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशहरु भाडा लिएर आफ्नो अस्तित्व जोगाइरहेका छन्। प्रदेशहरुको स्थायी मुकाम र नाम टुंगो लागेपनि आफ्नै भौतिक संरचना निर्माण गर्न गएको सात वर्षसम्म पनि नसकेका यीनीहरुले प्रदेशमा सुशासन र समृद्धिको बखान गर्दै आएका छन्। जबकी जनता प्रदेशसंग कुनै पनि विश्वास गर्न सकेका छैनन्। ऋतु अनुसार फेरबदल हुने प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको विषयमा समेत जनता चासो राख्दैनन्। निश्चित दलका कार्यकर्ता र उनीहरु सम्वद्ध पत्रकारहरुले प्रदेशको गतिविधिको चर्चा गरेपनि जनतामा कुनै भरोसा भएको देखिन्न । यद्यपि संंघीयतावादीहरुले प्रदेशको बचाउ गर्दै आएका छन्।

संघीय शासन पूर्व मुलुकको ऋण करिब ८ खर्बको हाराहारीमा थियो । त्यसयता मुलुकको सार्वजनिक ऋण करिब २६ खर्ब पुगेको छ। सरकारले ऋणको किस्ता र व्याज तिर्न पनि ऋण काढ्ने गरेको छ। सार्वजनिक ऋण मुलुककको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ४५ प्रतिशत पुगेको छ। सरकारले सार्वजनिक ऋण लिनु गलत होइन । तर, ऋण काढेर घ्यू खाने प्रवृत्तिले संघीयताको आत्मा भनिएको प्रदेश संरचना मुलुकका लागि निरन्तर बोझको भारी बनिरहेको छ।

ऋण काढ्ने संसारभरका मुलुकहरुमा भइरहन्छ। भुटानमा सार्वजनिक ऋण कुल ग्राहस्थ उतपादनको १०२ प्रतिशत रहेको छ। तर, त्यहाँ ऋणलाई उत्पादन र रोजगारीमा परिचालन गरिएको छ। भुटानीहरुको प्रतिव्यक्ति आय यतिबेला तीन हजार माथि छ। जहाँ वार्षिक ८ लाख विदेशी पर्यटक भित्रिन्छन्। जबकी भुटानको जनसंख्या पनि करिब ८ लाख रहेको छ। जलविद्युत र पर्यटनमा दक्षिण एशियाकै अब्बल मुलुक बनेको भुटानले जसरी आर्थिक विकासमा उल्लेख्य प्रगति गरिरहेको छ, त्यसरी त्यहाँको सार्वजनिक ऋण पनि बढी छ। तर, नेपालको सन्दर्भमा ठीक उल्टो छ।

उत्पादन र रोजगारी निरन्तर घटिरहेको छ। सार्वजनिक ऋण बढी रहेको छ। अर्थतन्त्रका हरेक सूचकहरु नकारात्मक छन्। यद्यपि विप्रेषणले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति धानेको छ। पछिल्लो समयमा पर्यटन क्षेत्रमा केही सुधार देखिएका छन्। यसमा पनि संघीय सरकारको पुरानै नीति र कार्यक्रमको प्रभाव रहेको हो । प्रदेशहरुले कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा त्यस्तो तात्विक भिन्नता ल्याउन सकेका छैनन्।

राष्ट्र बैकको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक तथ्यांकमा आधारित प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ५० अनुसार प्रदेश सरकारहरुले एक सय चौरासी अर्ब २ करोड खर्च गरेका छन् भने,समीक्षा अवधिमा स्रोत प्राप्ती १ सय ९२ अर्ब ९५ करोड रहेको छ। जस मध्ये १४५ अर्ब ९ करोड संघीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिएको हो। यस अवधिमा प्रदेशहरुले ४७ अर्ब ४६करोड विभिन्न श्रोतबाट राजश्व परिचालन गरेका छन्। यही तथ्यांकले प्रष्ट पार्दछकी , प्रदेश संघीय सरकारले पालेको सेतो हात्ती हो । आत्मनिर्भर प्रदेश नभइ संघको अनुदान थापेर राजकाज चलाउँदै जाने हो भने कहिलेसम्म प्रदेश थामिरहने ?

प्रदेशमा पाँच सय पचास सांसद रहेका छन्। तिनै सांसदबाट भएका मुख्यमन्त्री मन्त्री अनि तिनका आसेपासे, आफन्त आदि विभिन्न नामधारीमा भर्ती गरिएका छन् । इन्धनदेखि आवास, पत्रपत्रिका, भ्रमण, भत्ता आदि इत्यादिका नाममा राज्यको वर्षेनी अर्बाै खर्च भइरहेको छ। तर,यति ठूलो धनराशी खर्च गरेर प्रदेश संरचना संचालन गरिएपनि प्रदेशले औचित्यता पुष्टि गर्न सकेको छैन । यस्तो संरचना मुलुकका लागि आर्थिक बोझ भएको छ भने सीमित दलका लागि आफ्नो नेता कार्यकर्ता थान्को लगाउने डम्पिङ साइट जस्तै भएको छ।

सात वर्षसम्म पनि आफ्नो औचित्यता पुष्टि गर्न नसकेपछि करिब ८० प्रतिशत जनता यसको खारेजीको पक्षमा देखिन्छन्। संघको ‘एसम्यान’ भएको प्रदेशको मर्म र सिद्धान्त अलग हो । संविधानले समेत तीन तहका सरकारलाई सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयको परिकल्पना गरेपनि तीन ठूला दलका अरौटौ भरौटेहरुले प्रदेशको सत्ता सम्हाल्दा यसले नाम भन्दा बदनाम कमाएको हो । यसर्थ अब प्रदेशले आफ्नो र्औचित्यता पुष्टि गर्न आर्थिक सामर्थ्यता बढाउने कि, खारेजीको बाटो रोज्ने बेला आएको छैन र ?