चित्रबहादुर केसी, अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा
लकडाउनका कारण यतिबेला देशको राजनीतिक सुन्य प्रायः छ । नेताहरु घरमै बसेर पुस्तक पढ्ने र आफ्ना आफन्त एवं पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुसँग टेलिफोनबाट सम्पर्क गर्ने गरेका छन् । लकडाउनका क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको दिनचर्या कसरी चलिरहेको छ, अहिलेको कोरोना संक्रमण विरुद्ध सरकारको तयारीलाई उहाँले कसरी हेर्नुभएको छ वा सरकारलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ लगायतका केही समसामयिक विषयमा हामीले संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, केसीसँगको अन्तर्वार्ता:
सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिरहेको तयारीलाई कसरी लिनुभएको छ ?
अहिलेको अवस्थामा युद्धस्तरमा काम काम हुनुपर्ने थियो । तर सरकारको काम अत्यन्तै कमजोर देखिन्छ । सरकारको तयारी कुनै महामारी वा विषेश परिस्थितिको जस्तो नभएर सामान्य अवस्थामा जस्तो कामकारबाही गरिरहेको छ ।
कोरोनाको हल्ला खल्ला त नेपालमा गत मंसिर पुषदेखि नै चलेको हो नि । चीनको वुहानमा कोरोना फैलिएसँगै विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा पनि यसको जोखिम हुनसक्छ भनेर चेतावनी दिएको थियो । त्यतिबेलैदेखि हामीसँग प्रसस्त समय थियो । तर, सरकारले त्यो समयको सदुपयोग गरेन । अब नेपालमा पनि कोरोना फैलिन सुरु गरेको छ । तर, हाम्रो तयारी हेर्दा अत्यन्त कमजोर प्रकारको छ । अवस्था बिग्रँदै गयो भने सरकारलाई सम्हाल्न हम्मे हम्मे हुन सक्छ ।
नेपालमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गयो भने उपचारको व्यवस्थापन कसरी होला ?
अहिले सरकारी तथ्यांकले १२/१३ जनामा कोरोना संक्रमण भएको देखाएको छ । तर, अवस्था हेर्दा यतिमात्रै होला भनेर पत्याउन मस्किल पर्छ । सरकारले राम्रोसँग परीक्षण गरेकै छैन । स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सुरक्षाका साधन (पीपीई) दिन सकेको छैन । जहाँ जति दिएको छ, त्यो अपुरो छ । स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षाका साधन दिएर बढी भन्दा बढी मानिसको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नसके मात्रै अवस्था के हो भन्न सकिन्छ । अहिलेको यस्तो तयारीले कतिजनामा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ भनेर ठम्याउन मुस्किल परेको छ । अब महामारी फैलिइहाल्यो भने पनि अस्पताल र स्वास्थ्य सामाग्रीको अभाव देखिन्छ ।
स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा कमिसनको खेल भएको कुरा पनि बाहिर आयो नि, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
विपदको बेलामा स्वास्थ्य उपकरण खरिदबाट फाइदा लिने भनेको त सुन्न पनि नसकिने कुरा हो । सर्वत्र आलोचना भएपछि औषधि खरिदको जिम्मा दिएको कम्पनीसँग सरकारले सम्झौता रद्द गरेर सेनालाई जिम्मा दिएको छ । यो सबै नाटक हो । पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेको हो । नागरिक प्रशासनिक काम एक्कासि सेनालाई सुम्पनु लाजमर्दो कुरा हो । यो प्रजातान्त्रिक पद्धति होइन, जुन नेपाली जनतालाई मान्य छैन । सेनाले गरेका काममा अख्तियारले छानबिन गर्दैन भनेरै सेनालाई जिम्मा लगाइएको हो ।
कोरोनाविरुद्ध संसार लडिरहेका बेलामा त्यसको फाइदा उठाएर, सत्ताको दुरुपयोग गरेर कमिसन खाने र भ्रष्टाचार गर्ने जस्तो अक्षम्य काम अर्को हुनै सक्दैन ।
सीमा पारि बसेका नेपालीलाई घर फिर्ता गर्न राजमोले विज्ञप्ति निकालेरै सरकारसँग माग गर्यो, यसले जोखिम बढाउँछ भनेर सरकारले ल्याउन मानेन नि ?
विश्वका विभिन्न देशमा लाखौं नेपाली छन् । ति सबैलाई घर ल्याउन त हामीले भनेका छैनौं । त्यो सम्भव पनि छैन । यद्यपी कोरोनाको गम्भीर संक्रमण भएका देशले पनि आफ्ना नागरिकलाई जहाज चार्टर्ड गरेरै लगेका छन् । हामीले त त्यसो भनेका छैनौं । नेपालीहरु जुन देशमा बसेका छन्, कूटनीतिक पहल गरेर उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न भनेका छौं ।
तर, दुःख कष्ट झेल्दै सीमानामा आईपुगेका नेपालीलाई त सरकारले आफ्नो देशमा ल्याउनु पर्यो । उनीहरुलाई क्वारेन्टिनमा राखेर औषधि उपचार गर्नुपर्यो । आफ्नो घर छेउमै आएका दुई हजार जति नागरिकलाई पनि देशभित्र ल्याएर व्यवस्थापन गर्न नसक्नु त सरकारको नालायकीपन हो ।
अहिले भारतका कैयौं रोजगारदाताले आफ्ना कम्पनी बन्द गरे । त्यहाँका नेपाली कामदारहरु मर्नपरे पनि आफ्नै गाउँमा, आफ्नै परिवारसँग गएर मर्छौं भनेर आउन खोजे, आए । उनीहरु आइसकेपछि नागरिकको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । उनीहरुलाई क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेर, परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गरेर आफ्नो घर जान दिनु पर्दैन ? प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम के हो ? उनीहरुले पठाएको रेमिन्ट्यासबाट यिनीहरुले गाडी चढ्न, महल बनाउन हुने । अनि घर छेउमै आइपुगेका उनीहरुलाई आफ्नै घर आउन पनि छेकबार लगाउने ?
अहिले चुनाव हुने भए सिमानामा १५ सय, दुई हजार नेपाली आएका छन् भन्ने थाहा पाउँदा राजनीतिक पार्टीका नेताकार्यकर्ता लिन पुग्थे भोटका लागि । अहिले चुनाव त छैन । सीमानामा आएका नेपालीलाई आपतविपद् परेको बेला मुख्य जिम्मेवार सरकार हो ।
कतिपयले उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन पनि माग गरेका छन्, त्यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता महसुस गर्नुभएको छैन ?
अहिले कुनै संयन्त्रको खाँचो छैन । किन चाहियो उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र ? यस्तो आपतविपद्लाई सत्ताको मागिखाने भाँडो बनाउने, सत्तामा गएर सत्ताको रसास्वादन गर्ने उपायमात्रै हो । जनताले यो सरकारसँग आशा गरेका छन् । सरकारलाई समर्थन दिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षले पनि अरु सबै कुरा छाडेर कोरोनाविरुद्ध लड्न सरकारलाई सहयोग गरेको छ ।
केही दिन अघि पूर्व राजाले नयाँ वर्षको शुभकामना दिने सन्दर्भमा ‘अब पनि कसैलाई निषेध गरे महाभूल हुनेछ’ भनेका थिए । अहिलेको अवस्थामा राजावादीहरुले मौकाको फाइदा उठाउन खोजेका हुन ?
संसारभर सत्ताबाट फालिएकाहरुले आफ्नो गुमेको सत्ता फर्काउन पुरै प्रयास गर्छन् । नेपालमा पनि भएको त्यही हो । सरकारको कमजोरीबाट, राजनीतिक दलहरुको कमजोरीबाट राजावादीहरु उत्साहित भएका छन् । उनीहरुले गुमेको सत्ता फर्काउन पाइन्छ कि भनेर मौका हेरेका छन् । हिन्दु धर्म प्रचारका नाममा प्रतिगमन पुनस्र्थापना गर्ने प्रयास भइरहेको छ । तर, नेपाली जनताले उनीहरुको सपना पुरा हुन दिनेवाला छैनन् ।
यो अवस्थामा कोरोनाको संक्रमणबाट सिंगो देशलाई कसरी बचाउन सकिन्छ त ?
अहिले सबैले सरकारलाई साथ दिएका छन् । अब तीनै तहका सरकारले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ । अन्य राजनीतिक पार्टीले पनि सरकारलाई जे मद्दत चाहिन्छ, त्यो गर्नुपर्छ । सत्तामा बस्नेहरुले पनि निस्स्वार्थ काम गर्नुपर्छ । संकटको बेलामा मौकाको चौका कसैले हान्न पाइन्न । सबै मिलेर साझा सत्रु कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्ने हो ।
अन्तमा यहाँको दिनचर्या अहिले कसरी बितिरहेको छ ?
लकडाउनका कारण घरमै बस्ने र पुस्तक पढ्ने गरिरहेको छु । बाहिर हिँड्न नमिल्ने हुनाले सामान्य योगा गर्छु । देश विदेशमा रहेका पार्टीका साथीहरु, आफन्तहरुसँग फोनमा कुराकानी गर्ने, आवश्यक सरसल्लाह गर्ने काम भइरहेको छ । धेरै पत्रकार साथीहरुले सम्पर्क गर्नुहुन्छ । अन्तवार्ता लिनुहुन्छ । लकडाउनको फाइदा पुरै उठाएको छु ।
