काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले लामो समयपछि देशले राजनीतिक स्थायित्व पाए पनि सरकारले फेरि अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ । दल विभाजन सहज बनाउने अध्यादेश ल्याएर सरकारले षडयन्त्र गरेको अध्यक्ष केसीले बताउनुभएको हो ।

बुधबार वक्तव्य प्रकाशित गरी अध्यक्ष केसीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले अस्थिरता निम्त्याउने र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशले स्वेच्छाचारी प्रवृतिलाई बढावा दिने भन्दै दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नुभएको छ ।

यस्तै, लकडाउनका कारण विभिन्न ठाउँमा अलपत्र परेका मजदुरहरुको उद्दार नगरेको भन्दै केसीले सरकारको कडा आलोचना पनि गर्नुभएको छ ।

यस्तो छ, वक्तव्यः

१ ‘हालै जारी गरिएका दल सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशहरु गलत छन् । तिनको राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध गर्दछ । तिनलाई खारेज गर्न माग गर्दछ । कोरोना भाइरसले उत्पन्न संकटमा सरकारले साना समस्याहरुबारे सही प्रकारले काम नगरेकोप्रति पनि विरोध गर्दछ ।

२. राजनीतिक दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या पुगेपछि मात्र दल विभाजनलाई वैधानिकता दिने प्रणाली अभ्यास गर्दै आएका थियौं । त्यही प्रणाली नै उपयुक्त र प्रजातान्त्रिक प्रणाली हो । केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या पुगे दल विभाजनलाई वैधानिकता दिने प्रणालीले दलहरुमा विभाजनको लागि प्रोत्साहन गर्छ । लामो समयसम्म अस्थिर राजनीतिक स्थितिबाट गुज्रिरहेको स्थितिमा सरकारको यो कदमले झन प्रतिकूल स्थिति सृजना गर्न सक्दछ ।

हतारमा र संसदलाई वाइपास गरेर अझ यो कोरोनाको संकटको घडीमा त्यसप्रकारका अध्यादेशहरु ल्याउदा षड्यन्त्रको आभाष भएको छ । यसले स्वयं सत्तारुढ दल नेकपामा गम्भीर बेमेल भएको बुझिन्छ । अन्य दललाई लक्षित गरेर ल्याएको भए पनि त्यो षड्यन्त्रकारी कार्य हो । यसप्रकारको कार्य र कार्यशैलीले राजनीतिक दल, संसदीय प्रणाली र प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई फाइदा गर्दैन । यसले प्रतिगमनको खतरा पनि निम्त्याउन सक्छ ।

३. संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले संविधान परिषद्का दुईजना सदस्यहरुलाई सबै महत्वपूर्ण विषयहरुमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यस्तो अध्यादेशले सरकारको एकाधिकारवादी प्रवृत्तिलाई बताउँछ । यो अध्यादेश पनि अप्रजातान्त्रिक छ र गलत छ ।

४. अहिले सम्पूर्ण विश्वमा कोरोना भाइरसले संकटको स्थिति छ । नेपाल पनि त्यसको मारमा परेको छ । यतिबेला सरकार सबै राजनीतिक दल, संघ, संस्था र समुदायहरु एकजुट भएर कार्य गर्ने बेला हो । यस्तो बेलामा ओली सरकारले चालेको उक्त कदमले स्वयं उनको दल र देशले समेत ठूलो मूल्य चुकाउन पर्ने छ । साथै प्रतिगामी शक्तिलाई अगाडि आउन अवसर प्रदान गर्ने छ । अतः दुवै अध्यादेशहरु तुरुन्त फिर्ता गर्न माग गर्दछौं ।

५. नेपालमा कोरोना संक्रमणका बिरामी बढ्दै गएका छन् । विशेषगरी भारतबाट त्यसप्रकारका संक्रमित व्यक्तिहरुको प्रवेशले नेपालमा संक्रमितको संख्या बढेको छ । नेपाल–भारत सीमाबाट आवत–जावत बन्द गरिएको छ । तर सरकारले त्यसलाई कडाईपूर्वक लागु नगर्नाले संक्रमितको संख्या बढेको छ । सीमामा लकडाउनलाई प्रभावकारी नबनाए सारा देशभर संक्रमित बढ्ने गम्भीर खतरा छ । अर्को कुरा सीमामा कैयन नेपाली रोकिएर दुःख पाएका छन् ।

तिनलाई देशभित्र ल्याई क्वारेन्टाइनमा राखी संक्रमित भए नभएको एकिन गरी घर पु¥याउने व्यवस्था गर्न पर्दछ । देशभित्र पनि विशेषगरी असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरुलाई गास–बासको समस्या छ भने कतिपय लकडाउनका कारणले विभिन्न ठाउँमा अड्किएर बसेका छन् वा पैदल गन्तव्यमा हिंडेका छन् । उनीहरुलाई पनि संक्रमणबाट सुरक्षित गर्दै गन्तव्यमा पुराउन हाम्रो पार्टीले जोड दिंदै आएको छ ।

तर सरकारका मन्त्री, सांसद र राजनीतिक वा प्रशासनिक पहुँच पुगेकाहरुले मानिसहरु पठाएका छन् । यसप्रकारको कार्य गर्नभन्दा सरकारले नै उनीहरुलाई गन्तव्यमा पठाउन राम्रो हुन्छ र पठाउनु पर्छ ।’