काठमाडौं । नेकपा (मसाल) ले सत्तारूढ भाजपाको विभेदकारी नीतिले गर्दा भारतको आसाममा करिब एक लाख नेपाली भाषी भारतीय नागरिकहरु भारतीय नागरिकता विहीन भएको बताएको छ । पार्टीले भनेको छ–“त्यसरी उनीहरू देशविहीन हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।”

पार्टीले २०७६ भदौ २४ गते प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सो धारणा व्यक्त गरेको हो । पार्टीका प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीको हस्ताक्षरमा जारी सो वक्तव्यमा सरकारको उक्त निर्णयको विरोधमा

नयाँदिल्लीमा आयोजना गरिएको अधिवेशनप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गरिएको छ । नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर समस्या समाधान गर्ने तथा सबै राजनीतिक पार्टी, संघ÷संस्था र जनतासित भारत सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गर्न आह्वान गरिएको सो वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ –“भारतको असाममा करिब एक लाख नेपालीहरू नागरिकताविहिन हुने स्थितिको सृजना भएको छ । राष्ट्रिय नागरिक पञ्जिकरण (एनआरसी) अन्तर्गत सूचीमा उनीहरूको नाम समावेश नगरिएकोले त्यस प्रकारको स्थितिको सृजना भएको हो । वास्तवमा त्यहा“को भाजपाको विभेदकारी नीतिका कारणले नै पुस्तौ देखि त्यहा“ बस्दै आएका नेपालीहरूलाई त्यसरी नागरिकताबाट बञ्चित गर्ने कार्य गरिएको छ र त्यसरी उनीहरू देशविहीन हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

आसाममा राष्ट्रिय नागरिक पञ्जिकरण सूचीमा नपर्ने ठूलो संख्यामा मुस्लिम तथा झारखण्ड, विहारका आदिवासीहरू पनि सामेल छन् । त्यस प्रकारको स्थितिका विरूद्ध मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज, भाकपा (माले) रेडस्टार, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी आ“फ इंडिया, लोक समिति, सिटिजन फा“र डेमोक्रेसी, बहुजन कम्युनिस्ट पार्टी, मिल्ली काउन्सिल, इफ्टू सर्वहारा, इन्कलाबी मजदूर केन्द्र, लोकपक्ष, पीपुल्स फ्रन्ट दिल्ली, डेमोक्रेटिक पीपुल्स लायर्स एशोसिएशन, आल इंडिया पीस मिशन, एस.डी.पी.आई., आल इंडिया क्रिश्चियन माइनारिटी फ्रन्ट सहितका कैयौं राजनीतिक पार्टी वा सामाजिक संगठनहरूले संयुक्त रूपले संघर्षको कार्यक्रम बनाएका छन् । उनीहरूले १३ सितम्बर २०१९ मा गा“धी शान्ति प्रष्ठिान, (आई.टी.ओ.को नजिक) राष्ट्रिय जनसंख्या पंजी र नागरिक संशोधन विधेयकको विरोधमा संयुक्त अधिवेशन गर्ने भएका छन् । त्यो दिन उनीहरूले त्यो आन्दोलनलाई प्रभावशाली प्रकारले अगाडि बढाउन संयुक्त मोर्चाको पनि गठन गर्ने भएका छन् । उनीहरूको त्यस प्रकारको संयुक्त संघर्षप्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)ले पनि ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दछ ।

हाम्रो पार्टीले नेपाल सरकारसित उच्च कुटनीतिक स्तरमा भारत सरकारसित वार्ता गरेर त्यहा“का नेपालीहरूको अधिकार र हित सुनिश्चित गराउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । त्यसका साथै आसाम स्थिति नेपालीहरू माथि हुन थालिरहेको त्यस प्रकारको अन्यायका विरूद्ध आवाज उठाउन हामीले नेपालका सबै राजनीतिक पार्टी, संघसंस्था र जनता समेतसित अपील गर्दछौं ।”