सुरेशकुमार पाण्डे

सारा देश एमसीसीको बिरोध गर्दैछ, तर सरकारले त्यसैलाई पारित गराउन जोड लगाएको छ । थोरै धनको लोभमा आफ्नो मातृभुमिलाई दाउमा राख्नुलाई राष्ट्रघाति पाईलो नै भन्नु पर्छ ।

खास गरेर साम्राज्यावादले जुन देशमा जनताले आमुल परिवर्तन रोजेका हुन्छन् र त्यो प्राप्तिका लागि संघर्ष गरेका हुन्छन् । उनीहहरु (प्रतिकृयावादीहरु) ले जनताको आन्दोलनमा आफ्ना एजेन्ट घुसाएर उनीहरुलाई जनताको बिश्वासीलो पात्र बनाउन चर्काचर्का र अतिरञ्जित नाराहरु लगाएर नेतृत्वमा पुराउछन् वा नेतृत्वमा पुगेका असरवादी छदम भेसिहरुलाई आफु तिर तान्छन् र पुरै आन्दोलनलाई गन्तब्य हिन पार्दिन्छन् । यो खेल ईतिहासमा जुन देशमा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुले त्यहाँको ब्यबस्थाको बिरुद्धमा आन्दोलन गरे त्यहि भित्रबाट त्यो आन्दोलनको घाँटी रेट्ने काम गरिएको प्रस्ट देखिन्छ । नेपालको ईतिहासमा पनि त्यस्तै भ्रान्तिहरु हुदै आएका छन् भन्ने कुरा अहिलेको एमसीसी पारित गर्ने कसरत गरेकाहरुको बिगतको ईतिहास हेर्दा प्रष्ट हुन्छ ।

प्रतिकृयावादीहरु एउटा तिरले दुईवटा शिकार गर्ने दाउमा छन् । प्रथम कम्युनिष्टको बिउ समेत खतम पार्ने, अर्को आफ्नो नीति लागु गर्ने । कम्युनिष्टहरुबाट राष्ट्रघाति, जनघाति कामहरु गराए पछि प्रतिकृयावादीको त्यो दुबैकाम पुरा हुन सक्छन् ।

२०२८ सालका झापा बिद्रोहिहरुलाई त्यो बेलादेखि नै उपयोग गर्दै आए । उनीहरुबाट नयाँ जनवादमा आक्रमण गरेर बहुदलीय ब्यबस्थालाई नै नयाँ जनवादको बेच भिराए, टनकपुर संधिलाई उनीहरुकै हातबाट पास गराए । अहिले एमसीसीलाई अगाडि सारेका छन् । २०५२ सालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने भनेर दश बर्षसम्म सशस्त्र शंघर्ष गरेका र उनै झापा बिद्रोहीहरु दुबै शक्तिको सहयोगमा अंग्रेज साम्राज्यावादीहरु देश भित्रिंदै छन् ।

हिंजो माओवादीले जसलाई प्रतिकृयावादीको बेच भिराएका थिए उनैसँग पार्टि एकता भयो । कम्युनिष्ट आन्दोलन छियाछिया पारेर प्रत्येक टुक्राहरुलाई बिस्तारै उपयोग गर्दै आएको नेपाली कम्युनिषष्ट आन्दोलनको सुरुवातदेखि हो । पहिलो खलपात्र केसरजंग रायमाझी दरबरीया बनेर जीवन बिताए, अर्का खलपात्र डा.बाबुराम भट्टराई जसले भारतीय साम्राज्यवादको ईसारामा आफुले सकेको बिप्पा लगायतका योगदान लगाउँदै छन्, तर बाबुराम भट्टराईको मुहार उदाङ्गियो र जनताको दृष्टीबाट यति धेरै खसे अब उनको भविष्य नेपालमा नजर आउँदैन । छिमेकोको दलालिमा उनले आफ्नो पिएचडिको डिग्रि लगाउँदै छन् ।

पूर्व झापालीहरुले कम्युनिष्टको आबरणमा साम्राज्यावादीको पिछलग्गु बनेर आफ्नो राजनीतिको खेल खेलेका छन् । उनीसँगै त्यो खेलमा पूर्व माओवादी प्रचण्डले आफ्नो भबिष्य देखेकाछन् । हामीले सुरुदेखि भन्दै आएको “उग्र वाम्पन्थीहरुको गन्तब्य दक्षिणपन्थि दलदल हो” त्यो बारंबार पुष्टि हुँदै आएको छ । बिभिन्न समयमा उग्रवामपन्थी भड्कावमा रहेकाहरुको एकताले संसारका कम्युनिष्टहरुलाई सजग बनाएको छ ।

अहिले दुई तिहाई बहुमत उनीहरुको छ, तर पहिलेका सरकार भन्दा पनि कम्जोर र असह्य देखिन्छ । यदि दुबै पार्टी क्रान्तिकारी हुन्थे भने यतिबेला एमसीसी भित्राउने खेल हुदैनथ्यो । अतिक्रमण भएको भुमि देशमा आउँथ्यो, असमान सन्धि र सम्झौताहरु छिमेकिसँग खारेज हुन्थे । बिखण्डनकारी संघीयता खारेज हुन्थ्यो देशमा जसको जोत उसको पोत हुने थियो । बिदेशमा नारकीय जीवन ब्यातित गरेका युवाहरु देशभित्र आफ्नो सिप लगाउने बाताबरण बन्थ्यो, तर अहिले देशभित्र कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुराका मुद्धाहरु ओझेलमा पारियो एमसीसीलाई पारित गराउन जोड लगाइंदै छ । यो राष्ट्रघाति पाईलो होईन र ?

सबै आ–आफ्नो कुर्चि बचाउन साम्राज्यावादको कट्पुत्ली बनेका छन् । जब ओलि जीको सरकार खतरामा थियो । उनले जनताको आवाजमा आवाज मिलाएर कालापानीको भु–भागलाई नक्सामा राखे, अब ओलिको सरकार बलियो बन्यो उनैले त्यो मुद्धालाई ओझेलमा पार्दै यहि बेला एमसीसीलाई पारित गराउने षडयन्त्र गरेका छन् । आखिर हाम्रो देशलाई एमसीसी किन चाहियो ? देशभित्रका डिफाल्टरसँग असुल गर्ने हो भने त्यो भन्दा धेरै रकम आउँछ । संघीयतालाई खारेज गर्ने हो भने आठ सात गुणा खर्च बच्छ । अनि त्यसबाट देशको बिकास गरेर देश आत्मनिर्भर बन्छ । आखिर ओलि सरकारले त्यो बाटो किन रोज्दैन ? अहिले जनतामा खड्किएको बिषय यहि हो ।

एमसीसी बोर्ड आफ डारेक्टरको २०१७ अगस्थमा बसेको बैठकले नेपाललाई ५०अरबको अनुदान दिने निर्णाय गरेकोछ । एमसीसी र नेपाल सरकार बिच २०७४ भाद्र २९ गते (मिलेनियम च्यालेञ्जर कम्प्याक्ट) सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । उक्त सम्झौतामा तत्कालिन अर्थमन्त्रि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र अमेरिकाको एमसिसि कार्यक्रमका प्रमुख कार्यवाहक कार्याकारी अधिकृत जोनाथन नाशले हस्ताक्षेर गरेका छन् । उक्त सम्झौतानुसार अमेरीकि सरकारले ५०० मिलियन अमेरीकी डालर अनुदान दिने । नेपाल सरकारले १३० मिलियन अमेरीकि डाँलर बराबरको बिनियोजन गर्ने उल्लेखछ । यो नेपाली भुमिमा साम्राज्यावादको नाङ्गो नाच गर्ने छुट दिएको नै हो ।

हामीले हाम्रै देशको लगानीबाट स–साना उद्दोग खोलेर देशभित्रका युवाहरुलाई रोजगार दिन र देशको बिकास गर्न सक्छौ । हामीसँग देशमा यसको लागि थुप्रै श्रोतहरु हुँदाहुँदै साम्राज्यावादलाई देशको चाबी दिनु कदापि सहन हुन नसक्ने बिषय हो । सरकारलाई जनताले यो राष्ट्रघाति पाईलाको जोडदार जवाफ दिनेछन् ।

२ जुन २०२०,