काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) ले संसदको राज्यव्यवस्था समितिले नागरिकता सम्बन्धमा गरेको निर्णय तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को निर्णयको स्वागत गरेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) का महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले बुधबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त निर्णयको स्वागत गरेको हो। साथै एमसीसीलाई संसदद्वारा पारित गराउने सरकारको प्रयत्नको कडा शब्दमा विरोध गर्दै सिंहले त्यसलाई खारेज गर्न जोड दिनुभएको छ।
संसारका सबै देशहरूले आफ्नो देशको विशिष्ट राजनीतिक, आर्थिक वा भौगोलिक अवस्थामाथि ध्यान दिएर नै आफ्नो नागरिकतासम्बन्धी नीति निर्धारित गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले संसदद्वारा त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन । सिंहको वक्तव्यमा ‘नेपाली पुरुषसित विवाह गर्ने विदेश महिलालाई विवाहपछि तुरुन्तै अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था देशको बृहत्तर राष्ट्रिय हितका विरुद्ध छ’ भन्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी वक्तव्यमा नेपाली पुरुषसित विवाह गर्ने महिलालाई सात वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थाले तराईका जनताको व्यापक हितमा समेत कुनै नोक्सान पुर्याउँदैन र, त्यसकारण, त्यसको विरोध स्वयं तराईका जनताको हितमा पनि छैन । प्रश्न तराई, पहाड र हिमालको होइन, प्रश्न सम्पूर्ण देशको राष्ट्रिय हितको रक्षाको हो भनिएको छ।
उनले तराईका मधेशी, मुस्लिम वा आदिवासी जनतामा पनि उच्च प्रकारको देशभक्तिको भावना छ भन्दै नेपालका दक्षिणसित जोडिएका सीमाहरूमा अतिक्रमण हुँदा उनीहरूले नै अग्रिम पंक्तिमा रहेर सिमाको रक्षाका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएको बताएका छन् । सिंहले वक्तव्यमा भनेका छन् ‘मुठ्ठी भर भारतपरस्त तत्त्वहरूले नेपालको राष्ट्रियताभन्दा भारतका साम्राज्यवादी स्वार्थहरू पूरा गर्नको लागि तराईका देशभक्त जनतामा भ्रम फैलाउँदै आएको र अहिले पनि उनीहरूले विदेशी महिलाको नेपाली पुरुषसित विवाह भएपछि नेपालमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाहरूलाई विवाहपछि तुरुन्त नागरिकता दिनुपर्छ भनेर भ्रम वा उत्तेजना फैलाउने काम गरिरहेका छन्।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतका नै भूमि हुन् र नेपालले त्यसमाथि अतिक्रमण गर्न खोजेको भारतीय प्रचार घातक भएको बताउदै सिंहको वक्तव्यमा भारत सरकारको त्यो नीतिले त्यसको साम्राज्यवादी स्वरूपलाई उदाङ्गो बनाएको उल्लेख छ ।
महामन्त्री सिंहले त्यो अतिक्रमित भूमिबारे नेपाल सरकारले निकालेको नक्सा तथा संसदले त्यसबारे संविधानमा गरेको संशोधन र त्यसका लागि नेपालमा देखापरेको व्यापक ऐक्यवद्धतालाई आफ्नो पार्टीले स्वागत बताएका छन् । अब त्यो अतिक्रमित भूमिलाई फिर्ता लिन त्यो राष्ट्रिय ऐक्यवद्धतालाई अरू उच्च स्तरमा उठाउनु पर्ने तथा त्यसका लागि जनताको व्यापक ऐक्यवद्धता कायम गर्न जोड दिनुभएको छ ।
यसैगरी सञ्चार माध्यमद्वारा थाहा भएअनुसार नेपालका कतिपय भूभागहरु चीनद्वारा अतिक्रमण गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारसित उक्त विषयमा स्थिति स्पष्ट गर्न तथा चीनसहितका सीमा विवादबारे तुरुन्त चीन सरकारसित वार्ता गर्नको लागि अनुरोध गर्नुभएको छ।
देशमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण लगातार बढ्दै गइरहेको तर त्यसबारे सरकारको तयारी वा व्यवस्था अपर्याप्त परीक्षण क्वारेनटाइन, राहत वितरण र उपचारमा समेत गम्भीर प्रकारको अव्यवस्था र अनियमितता देखिएको बताउदै । सरकारलाई पर्याप्त ध्यान दिन र व्यवस्था गर्नका लागि हामीले सरकारको माग गर्नुभएको छ।
स्वास्थ्य उपकरण र औषधीहरूको खरिदको क्रममा भ्रष्टाचार र अनियमितता लगातार बढ्दै गइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसप्रकारको भ्रष्टाचार वा अनियमितताहरूको छानविन गर्नुको सट्टा तिनीहरूको पक्षपोषण गर्नु धेरै नै दुःखको कुरा भएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई रोक्न कडा र प्रभावशाली कदमहरू चाल्न जोड दिएका छन् । अन्यथा त्यसका परिणामहरू सम्पूर्ण देश र जनताका लागि अत्यन्त प्रत्युत्पादक हुने चेतावनी दिनुभएको छ ।
वक्तव्यमा जातीय भेदभाव र द्वेषका कारणले भएको रुकुमको सुनियोजित हत्याकाण्डप्रति हाम्रो पार्टीले गम्भीर दुःख र क्षोभ प्रकट गर्दै हत्यासित सम्बन्धित कैयौँ प्रमाणलाई मेट्ने काम गरिएको छ र यहाँसम्म कि पोष्टमार्टमको रिपोर्टलाई पनि गलत प्रकारले तयार पारिएको र अपराधलाई पूरै दबाउने एवं त्यससित सम्बन्धित अभियुक्तहरूलाई उन्मुक्ति दिन योजनावद्ध ढंगले षडयन्त्र गरिएको बताइएको छ।
महामन्त्री सिंहले रुकुमको हत्याकाण्ड खाली दलित जातिसित सम्बन्धित विषय नभएर सम्पूर्ण नेपाली जनताको मानव अधिकार र न्यायसित सम्बन्धित विषय भएका कारण रुकुमको घटनाबारे न्यायपूर्ण कारवाही तथा दोषीलाई सजाय सुनिश्चित गर्नका लागि आवाज उठाउन सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ।
