काठमाडौं । अखिल नेपाल किसान महासङ्घले भदौ ३ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर हाल राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भूमि विधेयकले भूमाफियालाई संरक्षण गर्ने दावी गरेको छ । किसान महासङ्घले भनेको छ– “यो संशोधित भूमि ऐन भूमाफिया र दलाल पुँजीपति वर्गलाई मद्दत हुने ऐन बन्न पुगेको छ ।”

२०७६ भदौ २४ गते प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै किसान महासङ्घले सो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । प्रेस वक्तव्यमा अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीको हस्ताक्षर रहेको छ । वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ– “भूमाफियालाई संरक्षण गर्ने संशोधित ऐनको विरोध भूमि सम्बन्धी ऐन आठौा संशोधन विधेयक सङ्घीय संसदबाट पारित भएको छ । उक्त प्रस्तावित विधेयकमाथि किसान आयोगमा विभिन्न किसान सङ्घ/सङ्गठन र सरोकारवालाबीच छलफल पनि गराइएको थियो । उक्त छलफलमा निम्न सुझाव प्रस्तुत गरिएका थिए : (१) हदबन्दीको सीमा नमान्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्दछ ।
(२) ऐलानी जग्गा/वन अतिक्रमणमा बसोबास गर्ने व्यक्ति/परिवारको पहिचान गरी उक्त जमिनलाई जफत गर्ने वा वास्तविक सुकुम्बासी, जो वास्तविक भूमिहीन किसान छन्, तिनीहरूलाई खेतीयोग्य जग्गा उपलब्ध गराउने ।
(३) वनक्षेत्र वाहेकका जमिनमा बसोबास गरेका ऐलानी जग्गाको हकमा यस प्रकारका भूमाफियालाई नियन्त्रणका लागि कडा कानुनको व्यवस्था गर्ने ।
(४) वन अतिक्रमण गरी जग्गा कब्जा गरेका भूमि माफियाहरूको जमिन जफत गर्ने ।
(५) वास्तविक सुकुम्बासी पहिचानका लागि सम्बन्धित गाउापालिका महा, उप र नगरपालिकालाई नै अधिकार दिने ।
(६) गुठी जग्गामा रहेका जोताहा किसान र वास्तविक सुकुम्बासी किसानलाई हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा ओगट्नेको जग्गामा बसोबास र खेती गर्ने जग्गा उपलब्ध गराउने ।
(७) औद्योगिक क्षेत्रले ओगटेका वन क्षेत्र, ऐलानी र सरकारी जग्गालाई कुनै पनि शर्तमा बिक्री–वितरण गर्न नदिने ।

अहिले पारित गरिएको संशोधन विधेयकमा माथिका कुनै पनि विषय समावेश गरिएन । उल्टै औद्योगिक क्षेत्रको जग्गालाई बिक्री–वितरण गर्न दिने अधिकार समेत घुमाउरो प्रकारले यो ऐनले प्रदान गरेको छ । सुकुम्बासीको पहिचान नगरी ऐलानी जग्गामा भूमाफियालाई फाइदा हुने गरेर १० वर्षे बसोबासको नियम बनाई उनीहरूकै नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरी दिने वैधता कायम गरिएको छ । सुुकुम्बासी र वास्तविक जोताहा, जो गुठीमा खेती गरिरहेका छन्, उनीहरूको हकको कुनै ठोस व्यवस्था गरिएन । हदबन्दी जग्गाको पनि प्रगतिशील व्यवस्था गरेको छैन । त्यसैले यो संशोधित भूमि ऐनले भूमाफिया र दलाल पुँजीपति वर्गलाई मद्दत हुने ऐन बन्न पुगेको छ ।

यस प्रकारको कम्युनिस्ट भनिने सरकारले भूमिसुधारको नाममा नवउदारवादी नीतिलाई प्रोत्साहन दिने प्रकारका ऐन कानुन निर्माण गर्नु ज्यादै निन्दनीय कार्य हो । यस प्रकारको भूमि ऐनको सर्वत्र विरोध गरिनु पर्दछ । यसका लागि सबै किसान सङ्घ/सङ्गठन र सरोकारवालाका साथै राजनैतिक पार्टीले सशक्त विरोध गर्नु पर्दछ । यस प्रकारको ऐनको खारेजीको माग गर्दै क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागु गर्ने आन्दोलनमा उत्रन आह्वान गर्दछ ।”