विमल पोखरेल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले माघ ८ गते सुर्खेत पुगेर एउटा सभामा बोल्दै बालुवाटारमा सङ्घीयता खारेजीका लागि छलफल चलेको सार्वजनिक गरेका छन् । यदि शर्माले भनेजस्तै बालुवाटारमा सङ्घीयता खारेज गर्नेबारे छलफल चलेको हो भने त्यो सही ठाउँमा भएको सही छलफल हो । बालुवाटारमा सङ्घीयता खारेजीको छलफलले निकै ठुलो महत्त्व राख्दछ ।
बालुवाटारमा सङ्घीयता खारेज गर्ने छलफल चलेको सन्दर्भमा जनार्दन शर्माको भनाइले पूर्व माओवादीभित्र निश्चित रूपमा ठुलो भुइँचालो गएको छ । त्यो भुइँचालो कति ठुलो गएको छ र त्यसले माओवादीभित्र कति मात्रामा असर गरेको छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा थप प्रष्ट हुँदै जाने छ ।
माओवादीहरूलाई यो बोध हुनुपर्ने आवश्यकता छ कि सङ्घीयताको नाराले देशलाई धेरै हदसम्म पछाडि धेकेलेको छ । तर अहिल्यै तिनीहरूले यो कुराको बोध गर्दैनन् । तिनीहरू आफूलाई सङ्घीयताको जननी बताउँदै आएका छन् । सङ्घीयता माओवादी राजनीतिको सडेगलेको माग थियो । माओवादीको कथित जनयुद्धको पतन हुने कुरा निश्चित भइसकेपछि ल्याइएको सडेगलेको माग भएको हुनाले नै अहिले सङ्घीयताले देशमा धेरै ठुलो दुर्गन्ध फैलाइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले नै सङ्घीयताका विरुद्ध त्यसरी छलफल गरेका हुन् भने त्यसले छिटोभन्दा छिटो सङ्घीयताका विरुद्ध जनमत निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने छ । प्रधानमन्त्रीले देशको संविधान लागु गर्नुपर्दछ; र, संविधानको पक्षमा वकालत गर्नुपर्दछ । तर यो कुन हदसम्म सही हो भने जुन हदसम्म त्यो संविधानले देश र जनताको पक्षमा अगाडि बढ्न मद्दत गर्दछ । यदि संविधान देशको लागि बाधक बन्दछ भने त्यसमा फेरबदल हुन आवश्यक छ । सङ्घीयता अहिले देशको लागि बाधा बनेर उभिएको छ । त्यसैले बालुवाटारमा सङ्घीयता खारेजीका लागि छलफल चलेको हो भन्न सकिन्छ ।
समयक्रममा संविधान संशोधन हुन्छन् । पुराना र काम नलाग्ने व्यवस्थाको ठाउँमा नयाँ व्यवस्था गरिन्छ । सङ्घीयता पनि देशको लागि घातक व्यवस्था भएको हुनाले त्यसका विरुद्धमा बालुवाटारमा छलफल चल्नै हुँदैन भन्ने सोचाइ गलत हो । सङ्घीयताका विरुद्धमा बालुवाटारमै गरिने छलफलले धेरै हदसम्म निर्णयात्मक महत्त्व राख्दछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घीयताका विरुद्ध धेरै पटक अभिव्यक्ति दिएका छन् । ओलीले सङ्घीयताका खतरनाक पक्षबारे जुन विश्लेषण गरेका छन्, त्यो सही छ । त्यसैले सङ्घीयताको खारेजी गर्ने हदसम्म उनले अगाडि सार्न सक्ने कदम सकारात्मक हुने छन् ।
अहिले ओली एक्लैले सङ्घीयता खारेज गर्ने अवस्था छैन । तर उनले बोलेरै भए पनि सङ्घीयताका विरुद्धमा जति जनमत निर्माण गर्दै जान सक्छन्, त्यसले देशलाई दीर्घकालीन हित गर्ने छ । सङ्घीयताका विरुद्धमा व्यापक जनमत निर्माण गरेर नै त्यसलाई खारेज गर्न सकिने छ ।
सङ्घीयता खारेज गरेको अवस्थामा माओवादीले उठाउँदै आएका जातीय तथा क्षेत्रीय राज्यका मागहरू औचित्यहीन हुने छन् । माओवादीको जातीयता र सङ्घीयताले देशलाई दशकौँ पछाडि धकेलेको कुरा छर्लङ्ग छ । देशले जातीय सङ्घीयतालाई अस्वीकार गरेर माओवादीका गलत एजेन्डाका विरुद्ध विजय हासिल गरिसकेको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि सङ्घीयताको विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेको छ । अध्यक्ष कमल थापाले बारम्बार सङ्घीयता र धर्म निरपेक्षताको खारेजी तथा राजतन्त्रको पुनः स्थापनाको माग उठाउँदै आएका छन् । कमल थापाले सङ्घीयताको खारेजीको माग आफ्ना प्रतिगामी उद्देश्य पूरा गर्नका लागि गरिरहेका छन् । राप्रपाको सङ्घीयता खारेजीको माग सकारात्मक भए पनि राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग निकै खतरनाक छ । राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाले देशलाई फेरि प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने छ ।
देशमा खालि राजतन्त्र पक्षधर मात्रै सङ्घीयताका विरुद्धमा छैनन् कि गणतन्त्रवादी पनि सङ्घीयताका विरुद्धमा छन् । राजतन्त्रवादीले सङ्घीयताको विरोध गर्नु र गणतन्त्रवादीले सङ्घीयताको विरोध गर्नुका उद्देश्य फरक छन् । गणतन्त्रवादीले सङ्घीयताको विरोधका साथसाथै प्रतिगामी खतराका विरुद्ध पनि सँगसँगै सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ ।
गणतन्त्रको रक्षा र सङ्घीयताको खारेजी देशको राजनीतिका आधारभूत आवश्यकता हुन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भए पनि उनले संसद विघटनको निर्णय गरेर देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने काम गरेका छन् । देशमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरताबाट मूल रूपमा भारतीय साम्राज्यवाद र राजावादीले फाइदा लिने प्रयत्न गर्ने छन् । भारत र राजावादीलाई फाइदा नपुगोस् भन्नेतर्फ पनि सम्पूर्ण जनता सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
