काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(मसाल) ले सरकारले चालेको असंवैधानिक कदमविरुद्ध विभिन्न पक्षले सञ्चालन गरिरहेको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाएको छ । मसालले संयुक्त आन्दोलनका लागि आन्दोलनरत पक्षहरुसँग अपिल पनि गरेको छ ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले बिहीबार वक्तव्य प्रकाशित गरी ओली सरकारले एक पछि अर्को गर्दै संविधानमाथि गरिरहेको प्रहारले फासिवादको खतरा बढेको औँल्याउनुभएको छ ।

देशमा फासिवादको गम्भीर खतरा देखा परेको भन्दै मसालले शक्तिशाली जनआन्दोलनले नै फासिवादको खतरालाई रोक्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

यस्तो छ वक्तव्य
ओली सरकारले एकपछि अर्को गर्दै लोकतन्त्र र संविधानमाथि जसरी प्रहार गर्दै गइरहेको छ, त्यसले देशमा फासीवादको खतरा बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यस सन्दर्भमा ओली सरकारले ल्याएको सम्वैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा बिभिन्न सम्वैधानिक निकायहरूमा गरिएको नियुक्तिले स्थितिको गम्भीरतालाई नै बताउँछ ।

ओली सरकारको सम्पूर्ण कार्यविधिमाथि विचार गर्दा के देखिन्छ भने त्यसले संविधान र कानुनलाई खुलेआम प्रकारले अतिक्रमण गरिरहेको छ । सम्वैधानिक परिषद सम्बन्धी त्यसको कार्यविधिबाट पनि त्यो कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । प्रथमतः त्यो अध्यादेश नै असम्वैधानिक प्रकारको छ । त्यो बाहेक त्यस अनुसार गरिएका नियुक्तिलाई पनि न्यूनतम सम्वैधानिक प्रक्रिया नै पुरा नगरिकन लागू गरियो । संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार त्यसरी गरिएका नियुक्तिलाई संसदीय सुनुवाइपछि नै सदर गर्न सकिन्थ्यो र गर्नुपर्दथ्यो । तर संसदको विघटन गरेर बिना संसदीय सुनुवाइ नै सबै नियुक्तिलाई सदर गर्ने काम गरियो । बिभिन्न सम्वैधानिक निकायमा जसरी सामान्य सम्वैधानिक प्रक्रिया पनि पुरा नगरिकन नियुक्ति गरिएको छ, त्यो अवस्थामा तिनीहरूले निष्पक्ष र न्यायसङ्गत तरिकाले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने भन्दा सत्तापक्षको निर्देशन वा दबाबमा नै काम गर्ने बढी सम्भावना देखिन्छ । त्यसरी ओली सरकारले, एकातिर संसदको विघटन गरेको छ भने, अर्कातिर सबै सम्वैधानिक निकायहरूमाथि पनि आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । त्यसप्रकारका ती सबै कुरामाथि विचार गर्दा देश गम्भीर प्रकारले फासिवादको मुखमा उभिएको देखिन्छ ।

देशमा फासिवादको जुन गम्भीर खतरा देखा परेको छ, त्यो अवस्थामा शक्तिशाली जनआन्दोलन एकदम आवश्यक भएको कुरा प्रष्ट हुन्छ । त्यसप्रकारको जनआन्दोलनले नै फासिवादको खतरालाई रोक्न सक्नेछ, रोक्नुपर्दछ र रोक्न सफल हुनेछ भन्ने कुरामाथि हामीलाई पुरा विश्वास छ ।

सम्वैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसअनुसार गरिएका असम्वैधानिक नियुक्तिहरूका विरूद्ध नेकपा(प्रचण्ड–माधव पक्ष)ले देशव्यापी रूपमा बन्द कार्यक्रमको आव्हान गरेको छ । त्यो बन्दबाट जनतालाई कैयौँ प्रकारका असुविधा हने कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर बन्दको जुन स्थिति उत्पन्न भयो, त्यसका लागि बन्दका आयोजकहरू भन्दा ओली पक्ष नै बढी जिम्मेवार छ । किनभने त्यसको गलत प्रकारको कार्यविधिका कारणले नै देशमा आन्दोलन वा बन्दका स्थितिको आवश्यकता हुन गएको छ । ओली सरकारका गलत प्रकारका नीति बढ्दै गएमा वा देशमा फासिवादको खतरा बढ्दै गएमा निश्चित रूपले अहिलेको भन्दा ठूला आन्दोलनहरूको आवश्यकता पर्ने छ र त्यसका लागि सत्तापक्ष नै दोषी भएको कुरा प्रष्ट छ ।

ने.क.पा.(मसाल)ले ओली सरकारका सबै असम्वैधानिक, अप्रजातान्त्रिक, अधिनायकवादी र प्रतिगामी नीति र क्रियाकलापका विरूद्ध हुने सबै सङ्घर्षहरूलाई समर्थन गर्दछ र तिनीहरूसित ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ । हामीले देशमा चल्ने त्यसप्रकारका सबै आन्दोलनहरूका बीचमा एकता वा कोअर्डिनेशनका लागि पनि अपिल गर्दछौँ ।