(२०७७ फागुन १६ गते देखि १८ गतेसम्म सम्पन्न नेकपा (मसाल) को केन्द्रीय समितिको बैठकद्वारा पारित)

१. सर्वोच्च अदालतद्वारा संसदको पुनस्र्थापनालाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) ले स्वागत गरेको छ । त्यो फैसलाद्वारा संविधानको अतिक्रमण गर्ने ओली सरकारको कदम असफल भएको छ । अन्तमा जनताको जित भएको छ । त्यसका लागि हामीले सबै आन्दोलनकारी राजनीतिक शक्ति, सङ्घसंस्था, नागरिक समाज, कानुनविद्, सञ्चार माध्यम र सम्पूर्ण जनतालाई समेत धन्यवाद दिन चाहन्छौँ ।

२. नेकपा (मसाल) ले संसदको विघटनलाई असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक, अधिनायकवादी र प्रतिगामी कदम बताएर त्यसको कडा विरोध गरेको थियो । ओली सरकारको त्यस प्रकारको कदमका कारबाहीका कारणले हाम्रो पार्टीले त्यसलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको थियो । तर त्यसरी समर्थन फिर्ता लिनुको अर्थ पहिले हामीले नेकपाको सरकारलाई समर्थन दिनु गलत भएको थियो भन्ने होइन । पहिले त्यसले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र कतिपय अवस्थामा राष्ट्रियतासमेतको पक्षमा अडान लिएको हुनाले हामीले त्यसलाई समर्थन दिएका थियौँ र हाम्रो त्यो नीति सही पनि थियो । तर ओली सरकारले अपनाएको असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमका कारणले नै हामीले त्यसलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थियौँ र परिवर्तित अवस्थामा त्यसरी समर्थन फिर्ता लिने नीति पनि सही भएको कुरा प्रष्ट छ ।

३. ओली सरकारको त्यस प्रकारको कदमपछि हाम्रो पार्टीले तुरुन्तै त्यो कदमको विरोध गरेको थियो र हाम्रा वैधानिक मोर्चा र जनवर्गीय सङ्गठनहरूले संसदको विघटनको विरोध र विघटित संसदको पुनस्र्थापनाको माग गरेर देशव्यापी रूपमा सङ्घर्ष गरेका थिए । अन्य विभिन्न राजनीतिक शक्तिमध्ये कतिपयले संसदको विघटनको विरोध गर्नुको साथै विघटित संसदको पुनस्र्थापनाको पनि माग गरेका थिए भने कतिपयले खालि संसद विघटनको मात्र विरोध गरेका थिए । तैपनि विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरू जे जति रूपमा भए पनि संसदको विघटनका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका थिए, ती सबैलाई समर्थन गर्ने, सम्भव भएसम्म कार्यगत एकता गर्ने वा औपचारिक रूपले कार्यगत एकता नभए पनि जोसित जुनस्तरमा सम्भव छ, आन्दोलनमा कोअर्डिनेसन गर्ने हाम्रो नीति रहेको थियो ।

४. विघटित संसदको पुनस्र्थापना भएको छ । तर त्यस सन्दर्भमा त्योसित जोडिएका कैयौँ प्रश्नप्रति हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । प्रथमतः संसदीय प्रणाली वा संसदको पुनस्र्थापनाद्वारा पनि जनताका आधारभूत समस्याको समाधान हुन सक्दैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ र त्यसप्रतिको कुनै भ्रममा नपर्न हामीले जनताको पनि ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ । अन्तमा विद्यमान अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थाको अन्त भएर नयाँ जनवादी व्यवस्था कायम भएपछि नै जनताका समस्याको वास्तविक समाधान हुने छ । त्यो आधारभूत उद्देश्य प्राप्त गर्न लामो क्रान्तिकारी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ । हामीले त्यसका लागि परिस्थिति तयार पार्न प्रयत्न गर्दै तत्काल जनताको आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा गर्न सङ्घर्ष गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्राअगाडि छ । त्यस प्रकारका उपलब्धिमा मुख्य रूपले बहुदलीय व्यवस्था, संविधान, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता आउँछन् ।

५. उपर्युक्त सबै उपलब्धिहरू बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, राजनीतिक स्वतन्त्रता आदि निरङ्कुश शासन, राजतन्त्र, प्रतिगमनसमेतका विरुद्ध जनताको लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानद्वारा प्राप्त भएका हुन् । तिनीहरूको प्रकृति पुँजीवादी प्रकारको छ र तिनीहरूद्वारा जनताका समस्याको समाधान हुन नसक्ने कुरा प्रष्ट छ । तैपनि देशको तात्कालिक ऐतिहासिक र राष्ट्रिय परिस्थितिमा तिनीहरूले प्रगतिशील र सकारात्मक महत्त्व राख्दछन् । ती उपलब्धिलाई समाप्त गर्न प्रतिगामी शक्तिहरूले चौतर्फी रूपमा हमला गरिरहेका छन् । उनीहरूको प्रयत्न सफल भएमा देश प्रतिगमनतिर जाने छ । त्यस्तो हुन नदिन हामीले ती उपलब्धिको रक्षाका लागि अग्रिम पङ्क्तिमा रहेर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र हाम्रो पार्टीले त्यस प्रकारको नीति पनि लगातार र दृढतापूर्वक अपनाउँदै आएको छ ।

६. विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तिहरूको भूमिकाका कारणले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका अगाडि गम्भीर प्रकारको खतरा देखा परेको छ । कतिपय पृथकतावादी शक्तिका गतिविधिका कारणले पनि गम्भीर प्रकारका राष्ट्रिय समस्या देखा पर्ने गरेका छन् । त्यसकारण देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका लागि पनि नेपाली जनताले उच्च प्रकारको सतर्कता अपनाउनुपर्ने तथा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

७. सङ्घीयता पनि देशको गम्भीर समस्या बनेको छ । त्यो कारणले देशमा क्षेत्रीय र जातीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सृजना भएको छ । वास्तवमा सङ्घीयता नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता वा नेपाली जनताको आन्दोलनको परिणाम नभएर विदेशी शक्तिको नेपालमा आफ्ना साम्राज्यवादी वा विस्तारवादी उद्देश्यहरू पूरा गर्ने सुनियोजित योजनाको परिणाम हो । जातिवाद पनि देशमा गम्भीर बन्दै गइरहेको छ । त्यसकारण देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका लागि सङ्घीयतालाई खारेज गराउन तथा जातिवादी खतराबाट पनि देशलाई बचाउन गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

८. संसदको पुनस्र्थापना भएको छ । तर त्यसका साथै कैयौँ नयाँ समस्या र जटिलता पनि थपिएका छन् । संसदको पुनस्र्थापनापछि देशमा नयाँ प्रकारका राजनीतिक र संवैधानिक समस्या देखा पर्ने सम्भावना छ । पहिले संसदमा नेकपाको बहुमत वा अत्यधिक बहुमत थियो । तर त्यसमा विभाजन भएपछि संसदमा कुनै एउटा दलको बहुमत हुने स्थिति रहेको छैन । त्यसले गर्दा नेकाको स्थिति निर्णयात्मक अवस्थामा पुगेको छ । अहिले नेकपाका दुबै पक्षले नेकाको समर्थनका लागि प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यसका साथै मधेसवादीको समर्थन प्राप्त गर्न पनि दुबै पक्षले प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर यो स्पष्ट छ कि नेका वा मधेसवादीले आफ्ना सर्तमा नै उनीहरूलाई समर्थन दिने छन् । सम्पूर्ण देश र नेकपाका लागि पनि यस प्रकारको स्थिति उत्पन्न हुनुका पछाडि मुख्य रूपले नेकपाभित्रको अन्तरकलह वा त्यसमा भएको फुट नै जिम्मेवार छ ।

९. नेकपाभित्रको अन्तरकलह अझै टुङ्गोमा पुगेको छैन । त्यो कुन रूपमा टुङ्गिने छ ? अहिले नै भन्न मुस्किल पर्दछ । घटनाक्रमको विकासका आधारमा नै त्यो कुरा प्रष्ट हुँदै जाने छ । नेकपाभित्रको अन्तरकलहबारे प्रारम्भदेखि नै दुई प्रकारका दृष्टिकोण देखा परेका थिए ः प्रथम– हामीले नेकपाभित्रको बढ्दो अन्तरकलहलाई गलत बताएका थियौँ र त्यसलाई समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकतामा लगातार जोड दिएका थियौँ । हाम्रो यो सोचाइ थियो कि त्यस प्रकारको अन्तरकलह वा फुटको असर खालि त्यो सङ्गठनभित्र मात्र सीमित रहने छैन र त्यसको नकारात्मक असर देशको सम्पूर्ण राजनीति, गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षता समेतमा पर्ने छ । त्यसबाट पैदा हुने राजनीतिक अस्थिरताबाट देशभित्रका प्रतिगामी शक्ति वा विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरूले फाइदा उठाउन प्रयत्न गर्ने छन् । त्यसैले हामीले नेकपाभित्रको अन्तरकलह जति गम्भीर भए पनि त्यसलाई विधिसम्मत तरिकाबाट समाधान गर्नुपर्ने आवश्कयतामा जोड दिँदै आएका थियौँ ।
द्वितीय– जसले नेपालको गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतासमेतलाई समाप्त गर्न चाहन्छन् र त्यसका लागि देशमा राजनीतिक अस्थिरताको स्थिति उत्पन्न गर्न चाहन्छन्, उनीहरू नेकपाभित्र बढिरहेको अन्तरकलह वा त्यसमा देखा परेको फुटबाट उत्साहित थिए र संसदको विघटनबाट पनि उनीहरू प्रसन्न थिए । उनीहरूले विघटित संसदको पुनस्र्थापनापछि पैदा भएको स्थितिलाई पनि पुनः नयाँ प्रकारले आफ्ना प्रतिगामी उद्देश्य पूर्तिका लागि उपयोग गर्न प्रयत्न गर्ने कुरा प्रष्ट छ । उनीहरूले बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतासमेतलाई समाप्त गर्नका लागि वर्तमान अस्थिर राजनीतिक स्थितिलाई उपयोग गर्न अधिकतम प्रयत्न गर्ने छन् ।

१०. अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालमा एमसिसी लागु गर्न पूरा प्रयत्न गरिरहेको छ । त्यसका पछाडिको उद्देश्य नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत लैजानु र त्यसरी चीन विरोधी मोर्चामा सामेल गराउनु नै हो । त्यसले तिब्बतका विरुद्ध नेपालको भूमिलाई पनि उपयोग गर्न चाहन्छ । अमेरिकाका त्यस प्रकारका नीति सफल भएमा नेपाल अमेरिकी सैनिक क्याम्पमा सामेल हुन पुग्ने छ; नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त हुने छ; नेपालमा अमेरिकी सैनिक अखडा कायम हुने छ र नेपाल शीतयुद्धको केन्द्र बन्ने छ । भारतीय साम्राज्यवादले पनि कालापानी, लिपुलेक, र लिम्पियाधुरामा आफ्नो निर्वाध प्रभुत्व कायम गर्न, नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन र राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न तथा नेपालको चीनसितको मैत्री सम्बन्धलाई पनि कटौती गर्न वा निष्कृय पार्न चाहन्छ । अमेरिका र भारतसहित सबै साम्राज्यवादी देशले संसदको विघटन वा संसदको पुनस्र्थापनापछि पनि देशमा कायम भएको अस्थिर प्रकारको राजनीतिक स्थितिलाई आफ्ना ती साम्राज्यवादी उद्देश्यका पक्षमा उपयोग गर्न प्रयत्न गर्ने कुरा प्रष्ट छ । अर्कातिर, चीन साम्राज्यवादी देश भए पनि त्यसले अमेरिका वा भारतका नेपालसम्बन्धी साम्राज्यवादी नीतिको विरोध गर्ने नीति अपनाउँदै आएको छ । त्यसैले त्यससितकोे मैत्री सम्बन्धले नेपालका लागि सकारात्मक महत्त्व राख्ने कुरा प्रष्ट छ । तर त्यही कारणले भारतीय र पश्चिमी साम्राज्यवादी देशले चीनसितको मैत्री सम्बन्धलाई कम वा समाप्त पार्न पूरै शक्ति लगाउने गरेका छन् र त्यसका लागि नेपालका विभिन्न राजनीतिक शक्ति वा सरकारमाथि पनि दबाब दिँदै आएका छन् ।

११. नेकपाभित्रको फुटबाट संसदको पुनस्र्थापना भएपछि पनि त्यसमा नयाँ प्रकारको स्थिति उत्पन्न भएको छ । प्रथमतः नेकपा एउटै छ वा विभाजित भएको छ ? राजनीतिक रूपमा त्यो कुरा स्पष्ट भएको भए पनि औपचारिक वा कानुनी रूपमा त्यो कुरा टुङ्गिन बाँकी नै छ । निर्वाचन आयोगले त्यसबारे अझै कुनै निर्णय दिएको छैन । नेकपाको त्यस प्रकारको स्थितिले संसदको काममा थप समस्या वा जटिलता ल्याउन सक्दछ । नेकपाका दुबै पक्षले नेका वा मधेसवादीको समर्थन प्राप्त गरेर आफ्नो अवस्थालाई बलियो बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । नेकाभित्र हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र पक्षधर तत्त्वको प्रभाव धेरै नै छ । त्यसका साथै उनीहरू एमसिसीको समर्थन र मधेसवादीका पृथकतावादी कतिपय माग पूरा गराउने पक्षमा पनि रहेका छन् । मधेसवादीले आफ्ना पहिलेदेखिका पृथकतावादी मागमा अहिले पनि जोड दिइरहेका छन् । त्यो अवस्थामा नेका वा मधेसवादीको समर्थन प्राप्त गर्नका लागि नेकपाका दुबै पक्षले उनीहरूका राजनीतिक विचारप्रति पनि सम्झौतापरस्त दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने छ, जुन कार्यहरू दीर्घकालीन रूपमा सम्पूर्ण देश र जनता तथा नेकपाका लागि पनि आत्मघाती हुन सक्ने छन् ।

१२. हामीले अहिले देशमा देखा परेको राजनीतिक स्थितिमा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतासमेतमाथि आँच पुग्ने सम्भावनातिर बारम्बार चर्चा गर्ने गरेका छौँ । उक्त प्रश्नमा एकातिर, राजावादी शक्ति र अर्कातिर, भारतको कट्टर हिन्दुवादी शासकवर्गबाट खतरा भएको कुरा स्पष्ट नै छ । तर देशका कतिपय वामपन्थी शक्तिहरूले पनि बहुदलीय व्यवस्था, संविधान र गणतन्त्रमाथि सैद्धान्तिक रूपले हमला गरिरहेको वास्तविकताप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । उनीहरूले देशमा विद्यमान संसदीय वा बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र र संविधानसमेतलाई प्रतिक्रियावादी घोषित गरेर तिनीहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष केन्द्रित गर्नु नै आफ्नो उद्देश्य बताएका छन् । त्यसका साथै उनीहरूले देशमा बढिरहेको प्रतिगमनको खतरा विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि अस्वीकार गर्दछन् । उनीहरूको त्यस प्रकारको दृष्टिकोणबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रकारले प्रतिगमनलाई र गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतामाथिको उनीहरूको (प्रतिगामी शक्तिहरूको) हमलालाई मद्दत पुग्ने कुरा निश्चित छ । ती वामपन्थी शक्तिहरूले कतिपय गलत प्रकारका सैद्धान्तिक समझदारीका कारणले नै त्यस प्रकारको दृष्टिकोण अपनाएको पाइन्छ । त्यसको पछाडि मुख्य रूपले उनीहरूकोे रणनीति र कार्यनीतिसम्बन्धी गलत प्रकारको समझदारीले बढी काम गरेको देखिन्छ । उनीहरूले नयाँ जनवादी गणतन्त्र वा समाजवादलाई तात्कालिक कार्यदिशाका रूपमा अगाडि सारेका छन् । उनीहरूको समझदारीमा गम्भीर कमजोरी त्यही कुरामा अर्थात् रणनीतिलाई तात्कालिक कार्यदिशाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने कुरामा अन्तर्निहित छ । उनीहरूले नयाँ जनवाद वा समाजवादलाई रणनीतिक रूपमा लिए पनि तात्कालिक ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर कार्यदिशा निश्चित गर्नुपर्दथ्यो । उनीहरूले त्यस प्रकारको दृष्टिकोण अपनाउन सकेको भए तात्कालिक रूपमा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षा तथा प्रतिगामी खतराका विरुद्ध सङ्घर्षमा सही दृष्टिकोण अपनाउन समर्थ हुने थिए । तर रणनीति र कार्यनीतिसम्बन्धी गलत समझदारीका कारणले सही कार्यदिशा अपनाउन उनीहरू असफल हुन पुगेका छन् ।

१३. नयाँ जनवादी गणतन्त्र वा समाजवाद रणनीतिक पक्षहरू हुन् । यस सन्दर्भमा हामीले यो कुरा पनि प्रष्ट गर्न चाहन्छौँ कि नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको स्थितिमा समाजवादलाई आधारभूत कार्यक्रम वा रणनीतिको रूपमा प्रस्तुत गर्ने सोचाइसित हाम्रो मौलिक प्रकारको सैद्धान्तिक मतभिन्नता छ । कुनै देशमा, एकातिर सामन्ती र औपनिवेशिक अवस्था समाप्त भएपछि र अर्कातिर, उच्च औद्योगिकीकरण भएपछि नै समाजवादको कार्यक्रम सही हुन्छ । तर नेपालमा त्यस प्रकारको वस्तुगत आधार तयार भएको छैन । त्यसैले नेपालको अहिलेको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामाथि विचार गर्दा नयाँ जनवादी क्रान्ति नै अहिलेको सही रणनीतिक कार्यक्रम हुन सक्दछ । त्यसैले समाजवाद हाम्रो दीर्घकालीन उद्देश्य भए पनि त्यसलाई तत्कालको रणनीतिक कार्यक्रमको रूपमा पेस गर्नु अवस्तुवादी र भ्रामक सोचाइ हो र त्यसले हाम्रो आन्दोलनलाई गलत दिशामा लैजाने छ । तर अहिले हामी त्यससम्बन्धी बढी सैद्धान्तिक छलफलमा लाग्न चाहन्नौँ । जे होस्, समाजवाद वा नयाँ जनवादलाई कार्यदिशाका रूपमा प्रस्तुत गरेर तात्कालिक ठोस परिस्थितिअनुसार कार्यनीति निर्धारित नगर्नुको परिणामस्वरूप संसारभरि र नेपालको पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बारम्बार उग्र “वामपन्थी” वा “वामपन्थी” सङ्कीर्णतावादी गल्ती हुने गरेका छन् । त्यस सन्दर्भमा नेपालका पूर्वमाले वा माओवादीका उदाहरण पनि हाम्राअगाडि छन् ।

१४. पूर्वमाले र पूर्व माओवादीले पहिले उग्र “वामपन्थी” गल्ती गरेका थिए भने पछि उनीहरूले दक्षिणपन्थी संशोधनवादी दिशा समात्न पुगेका थिए । अहिले मुख्यतः पूर्व माओवादी सङ्गठनबाट अलग भएका विभिन्न पक्षले नै पुनः त्यही प्रकारका तथा इतिहास र नेपालको आन्दोलनले पनि गलत सावित गरेका विचारलाई नयाँ प्रकारले अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्दै छन् । उनीहरूले अझै उग्र “वामपन्थी” भड्कावको बाटो समातेको छैनन्, तर उनीहरूको रणनीतिलाई कार्यदिशाको रूपमा प्रस्तुत गर्ने सोचाइका पछाडि माओवादी कालको उग्र “वामपन्थी” गल्तीको असरले काम गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । त्यसैको परिणाम हो कि आज उनीहरूले कार्यनीतिक दृृष्टिकोणले अहिलेको नेपालको ऐतिहासिक र राष्ट्रिय स्थितिमा प्रगतिशील महत्त्वलाई पनि ठिकसँग बुझ्न सकिरहेका छैनन् । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि त्यस प्रकारको नीति क्रान्तिकारी रूपमा प्रस्तुत भए पनि अन्ततः त्यसले प्रतिगमनको नै सेवा गर्ने कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले हामीले उनीहरूका त्यस प्रकारका भ्रामक नीतिको आलोचना गर्नुपर्दछ । तर त्यसका साथै एमसिसी, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा तथा विभिन्न राष्ट्रियता र जनजीविकासित सम्बन्धित प्रश्नमा अधिकतम सहमति कायम गरेर उनीहरूसित कार्यगत एकता गर्ने र संयुक्त आन्दोलनमा जाने हाम्रो नीति कायम छ र त्यो दिशामा हाम्रो प्रयत्न भइरहने छ ।

१५. पश्चिमी देश वा भारतमा समेत संसदीय प्रणाली वा गणतन्त्र (बेलायतमा वैधानिक राजतन्त्र) स्थापित भइसकेका छन् । पहिले पश्चिमी देशमा पनि प्रतिगामी शक्तिहरूले संसदीय प्रणाली वा गणतन्त्रलाई समाप्त गर्नका लागि बारम्बार प्रयत्न गरेका थिए र कतिपय पल्ट त्यसका लागि सफल पनि भएका थिए । त्यसैले त्यो बेला प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको थियो । अब ती देशमा संसदीय प्रणाली वा गणतन्त्र स्थापित भइसकेका छन् । भारतमा पनि संसदीय प्रणाली स्थापित भइसकेको र अब त्यसका लागि पुरानो प्रकारको सामन्ती प्रतिगामी खतरा नभएको कुरा प्रष्ट छ । त्यसैले त्यहाँ प्रतिगमनबाट तिनीहरूको रक्षाको लागि सङ्घर्षको प्रश्न इतिहासको प्रश्न बनिसकेको छ । तर नेपालको ऐतिहासिक स्थिति त्यो भन्दा बिल्कुल बेग्लै छ । हाम्रो देशमा अहिले पनि प्रतिगामी शक्तिहरू बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रलाई समाप्त गर्न योजनाबद्ध र सङ्गठित प्रकारले लागिरहेका छन् । २०१७ र २०५९ सालका उदाहरण हाम्राअगाडि छन् र अहिले पनि उनीहरू त्यो दिशामा क्रियाशील छन् । त्यस प्रकारको अवस्थामा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र वा धर्म निरपेक्षताको रक्षाका लागि प्रतिगामी शक्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु अहिलेको ऐतिहासिक वा राष्ट्रिय आवश्यकता बन्न गएको छ । नेपालका राजावादी शक्तिका पछाडि भारतका कट्टरपन्थी हिन्दुवादी शासकवर्गसमेत भएको हुनाले त्यो खतरा अरू गम्भीर बन्न गएको छ ।

१६. त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा प्रतिगामी खतराबाट बहुदलीय व्यवस्था, संविधान र गणतन्त्रसमेतको रक्षामा जोड दिनुको सट्टा तिनीहरूका विरुद्ध हमला केन्द्रित गरिन्छ भने त्यसबाट प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुग्ने कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले रणनीतिक रूपमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको परिस्थिति वा आधार तयार पार्नका लागि प्रयत्न गर्दै तात्कालिक रूपमा बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रको रक्षाको लागि जोड दिने नीति अपनाएको छ र हाम्रो पार्टीको आठौँ महाधिवेशनले पनि त्यही प्रकारको निर्णय गरेको छ । आठौँ महाधिवेशनपछि पनि बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतासमेतका विरुद्ध प्रतिगामी शक्तिले गतिविधि बढाइरहेका छन् । त्यस प्रकारको अवस्थामा प्रतिगामी खतराका विरुद्धको सङ्घर्ष गम्भीर राष्ट्रिय महत्त्को विषय बन्न गएको छ । त्यो प्रश्नमा देखाइने कुनै पनि प्रकारको गलत वा उपेक्षाको नीतिका गम्भीर प्रकारका दूरगामी परिणाम हुने छन् । त्यसका लागि प्रतिगामी शक्तिले सनियत नै जुन प्रयत्न गरिरहेका छन्, त्यो बुझ्न सकिने कुरा हो । त्यो अवस्थामा उनीहरूका विरुद्ध सशक्त सङ्घर्षबाहेक कुनै विकल्प छैन । तर कतिपय वामपन्थी शक्तिहरूमा पनि देखा पर्ने त्यससम्बन्धी भ्रामक सोचाइ गम्भीर दुःख र चिन्ताको विषय हो र हामीले त्यस प्रकारको सोचाइमा सुधार गर्नको लागि मैत्रीपूर्ण सल्लाह दिन्छौँ, अन्यथा उनीहरू इतिहासको कठघरामा उभिनुपर्ने छ ।

१७. नेपालको आजको मुख्य अन्तर्विरोध के हो ? त्यसबारे कतिपय वामपन्थी शक्तिहरूले अपनाएको दृष्टिकोणलाई सही भन्न सकिन्न । अहिले नेपाल अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा छ र त्यसैले नयाँ जनवादी क्रान्तिको चरणमा छ । जनवादी क्रान्तिको चरणमा छ; त्यसको अर्थ हो– आज सामन्तवादका विरुद्धको सङ्घर्षले पनि गम्भीर अर्थ र महत्त्व राख्दछ । तर कतिपय वामपन्थी सङ्गठनले नेपालको अहिलेको अवस्थामा सामन्तवर्गको ठाउँमा दलाल पुँजीपति वर्गका विरुद्धको सङ्घर्षमा प्रधान जोड दिएको पाइन्छ । देशमा दलाल पुँजीपति वर्गको पनि विकास हुँदै गएको र त्यससितको अन्तर्विरोध तीव्र हुँदै गएको कुरा सत्य हो । तर त्यससितको अन्तर्विरोध वा सङ्घर्ष प्रधान बनेर सामन्तवादसित अन्तर्विरोध वा सङ्घर्ष गौण बन्ने अवस्था अझै विकसित भइसकेको छैन । देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र वा सामाजिक वा सांस्कृतिक अवस्थासमेतमाथि ध्यान दिँदा सामन्तवर्ग नै हावी भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । यदि सामन्तवर्गको ठाउँमा दलाल पुँजीपति वर्गको नै मुख्य स्थान भएको भए देश अर्धसामन्ती अवस्थामा रहेको व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था रहने थिएन र नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रममा पनि जोड दिनुपर्ने आवश्यकता पर्ने थिएन ।

१८. कतिपय वामपन्थी शक्तिहरूको सामन्तवर्ग वा त्यससितको अन्तर्विरोधलाई गौण ठह¥याउने गलत दृष्टिकोणका कारणले उनीहरू राजनीतिक रूपमा प्रतिगमनको खतरालाई कम ठान्ने तथा बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रमाथि हमला गर्ने गलत कार्यदिशा पनि अपनाउन पुगेका छन् । त्यसको परिणामस्वरूप अहिलेको देशको राजनीतिक स्थितिमा उनीहरू गलत प्रकारको राजनीतिक लाइन लिन पुगेका छन् । त्यही प्रकारको अवस्थामा पूर्व माओवादी राजासित अघोषित कार्यगत एकता गर्न पुगेको थियो भने त्यसले मुख्य रूपले बहुदलीय व्यवस्थामाथि आक्रमण गर्ने नीति अपनाएको थियो । त्यो क्रममा त्यसले एमाले र नेकाका थुप्रै कार्यकर्ताको हत्या गरेको थियो भने नेकपा (मसाल) का पनि थुप्रै कार्यकर्ताको अपहरण, सर्वस्वहरण र हत्यासमेत गरेको थियो । पछि माओवादीले त्यो नीतिलाई सच्याएर प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रिएको थियो र त्यसको त्यो नीतिले राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर गणतन्त्रको स्थापनाका लागि पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याएको थियो । तर अहिले कतिपय वामपन्थी शक्तिहरूले माओवादीको पुरानै प्रकारको नीतिलाई अनुसरण गर्न खोजेको देखिन्छ । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि त्यसका पछाडिको उनीहरूको नियत क्रान्तिकारी भएको कुरामा कुनै शङ्का गर्न नसकिए पनि व्यवहारमा त्यसको परिणाम प्रतिगमनको सेवा नै हुने छ ।

१९. नेपालको अहिलेको स्थितिमा सामन्तवादसितको अन्तर्विरोधलाई गौण स्थानमा राख्नुको परिणाम यो भएको छ कि उनीहरू अहिले देशमा गम्भीर रूपमा देखा परेको प्रतिगमन वा राजतन्त्र तथा हिन्दु राष्ट्रको पुनस्र्थापनाको खतराका विरुद्धको सङ्घर्षको आवश्यकताप्रति सचेत वा गम्भीर हुन सकेका छैनन् । निश्चय नै सामन्तवादका विरुद्धको सङ्घर्षमा जोड दिनुको अर्थ एकतर्फी रूपमा त्यसका विरुद्धको सङ्घर्षमा जोड दिनु होइन । त्यसोे गरेमा देशको अहिलेको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष राष्ट्रियताको पक्ष गौण हुन्छ । त्यो वास्तविकतामाथि ध्यान दिँदै हाम्रो पार्टीको आठौँ महाधिवेशनले एकातिर, सामन्तवाद र अर्कातिर, भारतीय साम्राज्यवादसितको अन्तर्विरोधलाई प्रधान अन्तर्विरोध भएको कुरा स्पष्ट गरेको छ । त्यसको अर्थ यो हुन्छ– हामीले प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता दुवै पक्षप्रति समान जोड दिने नीति अपनाएका छौँ ।

२०. कतिपय वामपन्थी सङ्गठनहरूले नेकपालाई प्रतिक्रियावादी र दुस्मनशक्ति घोषित गरेका छन् । हाम्रो पार्टीले त्यस प्रकारको सोचाइलाई गलत मान्दछ र अस्वीकार गर्दछ । अब त्यो कम्युनिस्ट पार्टी रहेको छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ । तर त्यो देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी हो भन्ने हाम्रो पार्टीको आठौँ महाधिवेशनले विश्लेषण गरेको छ । कतिपय वामपन्थी शक्तिहरूको विश्लेषणअनुसार त्यसले सामन्त, दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्गकोे प्रतिनिधित्व गर्दछ, त्यस आधारमा उनीहरूले त्यसलाई दुस्मन र प्रतिक्रियावादी शक्ति घोषित गरेका छन् । तर हाम्रो विश्लेषणअनुसार त्यसले निम्न पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ । आफ्नो त्यस प्रकारको वर्गीय चरित्रको कारणले त्यो ढुलमूल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त हुन्छ । त्यसैले त्यसले सामन्तवाद, दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्ग तथा विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तिप्रति सम्झौतापरस्त नीति पनि अपनाउँछ । तैपनि त्यसले सामन्त, दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व नगरेर निम्न पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गरेको हुनाले त्यो देशभक्त, जनतान्त्रिक, वामपन्थी र मित्रशक्ति हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ । त्यसैले दुस्मनशक्तिप्रति अपनाइने सङ्घर्ष–एकता–सङ्घर्षको नीतिभन्दा बेग्लै त्यसप्रतिको हाम्रो नीति एकता–सङ्घर्ष–एकताको नै हुन्छ । अर्का शब्दमा, त्योसितको हाम्रो सम्बन्धको प्रधान पक्ष एकताको नै हुन्छ । तर आवश्यकतानुसार त्यसका ढुलमूल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त नीति र कार्यशैलीका विरुद्ध सङ्घर्ष वा भण्डाफोर गर्ने पनि हाम्रो नीति हुन्छ । तर त्यसलाई प्रतिक्रियावादी वा दुस्मनशक्तिको रूपमा व्याख्या गर्ने दृष्टिकोणले एउटा मित्रशक्तिलाई दुस्मनको पङ्क्तिमा घचेट्नु हुन्छ र त्यसबाट आन्दोलनलाई लाभको सट्टा हानी नै पुग्दछ ।

२१. संसदको पुनस्र्थापना भएपछि दुबै साम्राज्यवादी देश अमेरिका र भारतले त्यसलाई (संसदलाई) आफ्ना साम्राज्यवादी स्वार्थहरूको पूर्तिका लागि उपयोग गर्ने कुरा स्पष्ट छ । उनीहरूले आफ्ना स्वार्थअनुरूप सरकारको गठन गराउन पूरा शक्ति लगाउने छन् । अमेरिकाको तात्कालिक मुख्य स्वार्थ, जस्तो कि माथि पनि उल्लेख गरियो, नेपाललाई अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत ल्याउनु हो । त्यसका लागि त्यसले एमसिसीलाई संसदद्वारा पारित गराउन पूरा शक्ति लगाउने छ र त्यसका पक्षमा भएका राजनीतिक शक्तिको गठबन्धन गराएर सरकार बनाउने प्रयत्न गर्ने छ । ओली, नेका, मधेसवादी र राप्रपाहरू पहिलेदेखि नै एमसिसीका पक्षमा रहेको कुरा सर्वविदित नै छ । त्यो उद्देश्य पूरा गर्न ओली, नेका, मधेसवादी र राप्रपासमेतको गठबन्धन बन्यो भने पनि त्यो आश्चर्यको कुरा हुने छैन । आम चुनावभन्दा पहिले ओलीबाहेक ती सबैको गठबन्धन बनेको थियो र पूर्वएमाले र माओवादीको गठबन्धनले उनीहरूलाई पराजित गरेको थियो । अब बदलिएको परिस्थितिमा पहिलेको समीकरणमा परिवर्तन हुने र साम्राज्यवादी शक्तिहरूले ओलीसमेत ती सबै पक्षलाई मिलाएर सरकारको गठन गर्न पहल गर्ने सम्भावना पनि बढेर गएको छ । तर त्यसबारे कुनै निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा पहिले घटनाक्रमले कुन रूपमा विकास गर्छ ? त्यसको अध्ययन गर्नु आवश्यक हुने छ ।

२२. देशमा घट्ने विभिन्न प्रकारका घटनाक्रम वा आन्दोलनका कारणले पहिले पनि अमेरिकाका नेपालप्रतिका कैयौँ नीति वा योजना असफल हुने गरेका छन् । त्यही प्रकारले अहिले अमेरिकाले जुन प्रकारको समीकरण बनाएर सरकारको गठन गर्न चाहेको छ, त्योभन्दा बेग्लै प्रकारको समीकरण वा सरकार पनि बन्न सक्दछ । त्यो अवस्थामा अमेरिकाका अहिलेका कैयौँ योजना असफल पनि हुन सक्दछन् । संसदमा बेग्लै प्रकारले समीकरण बन्ने र बेग्लै प्रकारले सरकारको गठन वा पुनर्गठन हुने सम्भावना पनि खुला रहने छन् । त्यो क्रममा प्रचण्ड–माधव पक्षको कुन प्रकारको समीकरण बन्ने छ ? त्यसबारे अहिले निश्चित रूपले केही भन्नु सम्भव छैन । तैपनि उनीहरूले पनि सत्तामा पुग्नका लागि अमेरिकी वा भारतीय साम्राज्यवादको समर्थन प्राप्त गर्न पहल गरेको देखिन्छ र उनीहरूका त्यस प्रकारका कतिपय अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक हुने गरेका छन् । गतकालमा पूर्व एमाले वा माओवादीसित हाम्रा गम्भीर प्रकारका सङ्घर्ष चल्ने गरेका छन् र कतिपय अवस्थामा एमाले भन्दा माओवादीसित नै हामीले बढी सङ्घर्ष पनि गर्नुपरेको थियो । तर अहिले ओली सरकारको प्रतिगामी कदमका विरुद्ध उत्रिएको हुनाले नै हामीले प्रचण्ड–माधव पक्षको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने वा उनीहरूसित सहकार्य गर्नेसमेत नीति अपनाएका थियौँ । तर भोलि परिवर्तित उनीहरूको नीति गलत भएमा उनीहरूसित पुनः सङ्घर्षको स्थिति पनि पैदा हुने सम्भावनालाई पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । आखिरमा कुनै पक्षप्रति अपनाइने समर्थन वा विरोधको नीति राजनीतिक स्थितिमा हुने बेग्लाबेग्लै परिवर्तन र परिवर्तित स्थितिमा बेग्लाबेग्लै राजनीतिक शक्तिले अपनाउने नीतिमाथि नै आधारित हुन्छन् र हुनु पनि पर्दछ । हामीले पहिले पनि त्यही प्रकारको नीति अपनाउँदै आएका छौँ र पछि पनि त्यो नीतिलाई हामीले निरन्तरता दिँदै जाने छौँ । प्रचण्ड–माधव पक्षप्रतिको हाम्रो नीति पनि उनीहरूले अपनाउने नीतिमाथि नै आधारित हुने कुरा प्रष्ट छ । हाम्रो सधैँ यो कुरामा जोड रहने गरेको थियो र अहिले पनि छ कि देशका बृहत्तर तात्कालिक राष्ट्रियहित, अहिलेको सन्दर्भमा बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षतासमेतबारे व्यापक एकता कायम होस् र तिनीहरूको पक्षमा शक्तिशाली जनआन्दोलन उठोस् । त्यसका आधारमा नै कुनै राजनीतिक शक्तिप्रतिका हाम्रा नीति निर्धारित हुने छन् ।

२३. हाम्रो पार्टीले पहिलेदेखि नै गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षताको रक्षा गरौँ, सङ्घीयता र भ्रष्टाचारका विरुद्ध सङ्घर्ष गरौँ भन्ने नाराका साथ आन्दोलन सञ्चालन गर्दै आएको छ । संसदको पुनस्र्थापनापछि पनि हामीले आफ्नो त्यो नीतिमा निरन्तरता दिने छौँ र दिनु पनि पर्दछ । त्यसका साथै मजदुर, किसान, महिला, जनजाति, दलित, प्रवासी नेपाली वा अन्य विभिन्न शोषित, उत्पीडित र पिछडिएका जनसमूह, क्षेत्र आदिका माग लिएर जनतालाई व्यापक रूपले एकताबद्ध र सङ्गठित गर्ने र उनीहरूको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने पनि हाम्रो नीति हुने छ । खास गरेर भ्रष्टाचार तथा महिला हिंसा, बलत्कार र हत्या अहिले देशका गम्भीर समस्या भएका छन् । त्यसकारण तिनीहरूका विरुद्धको सङ्घर्षमा पनि हामीले विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले संसदभित्र र बाहिर दुवैतिर त्यसका लागि जोड दिने छौँ, तर हाम्रो मुख्य जोड संसद बाहिरको सङ्घर्षमा नै हुँदै आएको छ र अहिले पनि हुने छ । संसदको पुनस्र्थापनापछि त्यसभित्रका विभिन्न नीति, विभिन्न राजनीतिक पक्षको भिन्नता, सरकार गठनको लागि चल्ने विभिन्न प्रकारका प्रयत्न वा सरकारले अपनाउने नीति तथा तिनीहरूको देशकोे राजनीतिमा पर्ने असर वा बेग्लाबेग्लै घटनाक्रमका आधारमा पनि हाम्रो पार्टीका नीति वा आन्दोलनका कार्यक्रममा आवश्यकतानुसार परिवर्तन हुँदै जान सक्ने छ ।

२४. हामीले पहिलेदेखि नै यो कुरामा जोड दिँदै आएका थियौँ कि नेकपाको विवाद वा फुट त्यसको आन्तरिक विषय मात्र नभएर त्यसबाट देशको राजनीतिमा गम्भीर प्रकारका दुष्परिणाम हुने छन् । संसदको पुनस्र्थापनापछि पनि नेकपाभित्रको फुटको नकारात्मक असर देशको राजनीतिमा विभिन्न रूपमा देखा पर्ने सम्भावना छ । त्यसको सबैभन्दा पहिलो परिणाम यो भएको छ कि संसदमा कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ र विभिन्न प्रतिगामी शक्तिहरूले चलखेल गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तिहरूलाई पनि संसदलाई एक वा अर्को प्रकारले प्रभावित गर्ने वातावरण तयार भएको छ । त्यस प्रकारको अनिश्चयताको स्थिति कहिलेसम्म रहने छ वा कुन कुन रूपमा अगाडि आउने छ ? अहिले नै त्यो कुरा निश्चित रूपले भन्नु समयभन्दा पहिलेको कुरा हुने छ । तैपनि नेकपामा भएको फुट र त्यसपछिका घटनाक्रमबाट देशमा गम्भीर प्रकारको राजनीतिक अस्थिरताको स्थिति पैदा हुने कुराको अनुमान गर्न मुस्किल पर्दैन । त्यसबाट बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षता तथा जनजीवनमा समेत गम्भीर आँच पुग्ने कुरा प्रष्ट छ । त्यस प्रकारको स्थिति उत्पन्न हुन नदिनका लागि जुन कारणले अहिलेको स्थिति उत्पन्न भयो, त्यसको निराकरण नै सही उपाय हो । त्यो उपाय हो– पुनः नेकपाको एकीकरण । त्यसबाट देशका सबै समस्याको सही समाधान हुने छ भनेर आशा गर्नु गलत हुने छ । तैपनि तात्कालिक रूपमा अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा सुधारका लागि त्यसबाट प्रारम्भिक उपचार, रोकथाम वा नियन्त्रणको आशा गर्न सकिन्छ ।

२५. नेकपाको एकीकरण देशको तात्कालिक राजनीतिक स्थितिमा जति आवश्यक भए पनि त्यसलाई सफल पार्न त्यति सजिलो भने अवश्य छैन । त्यसका लागि दुई वटा न्यूनतम सर्त पूरा हुनुपर्दछ ः प्रथम– ओलीको राजीनामा; द्वितीय– नेकपाको नेतृत्व वा प्रधानमन्त्री पदका लागि विधिसम्मत वा बहुमतद्वारा निर्णय गरेर त्यसको कार्यान्वयन । त्यसो भएमा उनीहरूमा भएको फुटका कारणले राजनीतिक अस्थिरताको अहिले जुन स्थिति उत्पन्न भएको छ र देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिले खेल्ने मौका पाएका छन्, त्यसमाथि नियन्त्रण केही मदत पुग्ने छ । त्यस प्रकारको एकताबाट संसदभित्र देखा परेको समस्या, जटिलता, सौदाबाजी आदिलाई पनि, कमसेकम तात्कालिक रूपमा केही रोक्न सकिने छ । तर त्यसो हुन नसकेमा खालि नेकपाभित्र मात्र होइन, सम्पूर्ण देश गम्भीर प्रकारको संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कटको दिशातिर जानु तथा जनजीवनमा पनि गम्भीर प्रकारको असर पर्नु अवश्यम्भावी छ । सबै देशी र विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले त्यही चाहन्छन् र त्यसका लागि नेकपाभित्रको फुट तथा देशमा राजनीतिक अस्थिरताको स्थितिलाई बढाउन चाहन्छन् ।

२६. नेकपाको फुटका लागि मुख्य रूपले ओली नै जिम्मेवार भएको कुरा हामीले पहिले पनि स्पष्ट गर्दै आएका छौँ । त्यसभित्रका अन्य पक्षले पनि विभिन्न प्रकारका राजनीतिक वा सङ्गठनात्मक गल्ती गरेको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न र त्यसको लामो इतिहास वा सूची पनि हुन सक्दछ । तर तात्कालिक रूपमा मुख्य विचारणीय प्रश्न नेकपाभित्रको फुटको लागि को जिम्मेवार छ भन्ने हो । त्यस सन्दर्भमा ओली नै मुख्य जिम्मेवार भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न र त्यसका लागि प्रचण्ड–माधव पक्षलाई पनि सामान रूपले जिम्मेवार ठह¥याउने सोचाइलाई हामीले गलत मान्दछौँ । कुनै पनि पार्टीमा भिन्नमत पैदा हुनु सामान्य कुरा हो । तर ओलीले आफ्नो सङ्गठनको विधान, विधिसम्मत प्रक्रिया वा बहुमतको निर्णयसमेत मान्न अस्वीकार गरेको हुनाले नै त्यसमा फुटको स्थिति उत्पन्न भएको थियो । नेकपाभित्रको त्यो फुटले देशलाई धेरै क्षति पुर्याएको छ । संसदको पुनस्र्थापना भए पनि त्यो क्षतिलाई पूरा गर्न धेरै समय लाग्ने छ । अहिले नेकपाको एकीकरणका लागि पनि सबैभन्दा ठुलो बाधा ओली नै हुने छन् । उनले सजिलैसित राजीनामा दिने छैनन् र आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि आफ्नो सङ्गठन, संविधान, गणतन्त्र र राष्ट्रियतासमेतमाथि कुनै पनि प्रकारको कुठाराघात गर्न तयार भए भने पनि त्यो आश्चर्यको कुरा हुने छैन । उनले अहिलेसम्म अपनाउँदै आएको कार्यशैलीबाट त्यो कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । तर हाम्रो यो निश्चित विचार छ र हामीले यो कुरामा पुनः जोड दिन्छौँ कि नेकपाको मात्र होइन, सम्पूर्ण देशको राजनीतिक हितका लागि ओलीको बर्हिगमन— सम्भव भएसम्म सम्मानजनक प्रकारको बर्हिगमन—र नेकपाको एकीकरण निर्णयात्मक महत्त्वका कुरा हुन् । स्वयम् ओली त्यसको लागि तयार भएमा त्यो स्वागतयोग्य कुरा हुने छ । उनी त्यसका लागि तयार नभएमा अहिले ओली तथा प्रचण्ड–माधव पक्षका बिचमा विभाजित नेकपाका सम्पूर्ण नेता र कार्यकर्ताहरू एकीकरणको पक्षमा अगाडि आउनुपर्दछ र त्यो कार्यलाई सम्पन्न गर्नुपर्दछ । त्यो नै सम्पूर्ण देश र जनता तथा स्वयम् नेकपाको पनि हितमा हुने छ । तर त्यो हुन नसक्नुको अर्थ सबै ढोका बन्द हुने छन् र निरास हुनुपर्ने छ भन्ने होइन । अन्तमा निर्णायक शक्ति जनता नै हुन् । त्यसकारण जनतामाथि भर गरेर प्रतिगमनलाई रोक्नु तथा अग्रगमनको दिशामा बढ्नु सम्भव छ भन्ने कुरामाथि हामीलाई दृढ विश्वास छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(मसाल), केन्द्रीय कार्यालय