- मोहनविक्रम सिंह
नेकपाको नामसम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्चले गरेको फैसलाबारे धेरै संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न उठेका छन् । त्यसका साथै त्यो फैसला कानुनीभन्दा राजनीतिक बढी भयो भन्ने आलोचना पनि भएको छ । ती प्रश्नबारे विभिन्न संविधानविद् वा कानुनविद्हरूले धेरै नै लेखिसकेका छन् । राजनीतिक पार्टी वा नेताहरूले पनि त्यसबारे विभिन्न कोणबाट आफ्ना विचार प्रकट गरेका छन् । ती सबैबारे अहिले हामीले थप केही चर्चा गर्न चाहन्नौँ । हाम्रो मुख्य जोड सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उत्पन्न अत्यन्त गम्भीर जटिल प्रकारको राजनीतिक स्थितिमा सही निकास के हो ? यो लेखमा मुख्य रूपले त्यो पक्षमाथि नै प्रकाश हाल्ने प्रयत्न गरिने छ ।
एमाले वा माओवादी दुबैसित हाम्रा गम्भीर प्रकारका सैद्धान्तिक वा राजनीतिक मतभेद रहने गरेका छन् र अहिले पनि छन् । उनीहरूको एकीकरणबाट बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मात्र होइन, त्यसका दुबै घटक एमाले र माओवादीलाई पनि हामीले कम्युनिस्ट पार्टी मानेका छैनौँ र तिनीहरूलाई दक्षिणपन्थी संशोधनवादी सङ्गठन मानेका छौँ । नेकपाको ओली सरकारलाई हामीले आफ्नो समर्थन दिएका थियौँ । तर त्यसका गलत नीति र कार्यशैलीको लगातार र सम्झौताहीन प्रकारले विरोध वा भण्डाफोर गर्ने नीति अपनाउँदै आएका थियौँ । माओवादीसित पनि उनीहरूको जन्मकाल वा सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि नै हाम्रो तीव्र सङ्घर्ष चल्दै आएको आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । तर हामीले कुनै राजनीतिक सङ्गठनप्रतिको एकता वा सङ्घर्षको नीति उनीहरूसित पारस्परिक रूपमा हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने आधारमा मात्र होइन, देशको कुनै खास बेलाको राजनीतिक स्थिति र त्यो बेला सम्बन्धित पक्षले अपनाउने नीतिका आधारमा पनि निर्धारण गर्ने गर्दछौँ । त्यसो गर्दा हामीले कसैप्रति पनि कुनै प्रकारको पूर्वाग्रह राख्ने गर्दैनौँ ।
हामीले संसदको विघटनभन्दा पहिलेदेखि नै नेकपाभित्रको एकतामा जोड दिँदै आएका थियौँ । तर वास्तविकता त यो हो कि आमचुनावको बेलादेखि नै हामीले उनीहरूको सहकार्यमा जोड दिँदै आएका थियौँ । उनीहरूको बिचमा भएको पार्टी एकतालाई देशको राजनीतिक स्थितिमा सकारात्मक रूपमा लिने गरेका थियौँ । त्यसको कारण हाम्रो नेकपाप्रति चिन्ता नभएर देशको राजनीतिक स्थितिप्रतिको नै चिन्ता थियो । एमाले र माओवादीको चुनावको बेलामा भएको सहकार्य वा उनीहरूको बिचको पार्टीएकताबाट एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण हुन नसकेको भए पनि त्यसले प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षमा सकारात्मक योग पुर्याएको थियो । त्यसको अर्थ हो– गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतासमेतको पक्षमा उनीहरूको अडानले धेरै मद्दत पु¥याएको थियो ।
राष्ट्रियतासम्बन्धी कतिपय प्रश्नमा उनीहरूले ढुलमूल वा सम्झौतापरस्त नीति अपनाएका थिए । तैपनि देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताबारे उनीहरूले लिएका कतिपय नीतिलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका थियौँ । हाम्रो यो पनि स्पष्ट विचार थियो कि नेकपाभित्र फुट भयो भने त्यसको असर त्यो सङ्गठनमा मात्र पर्ने छैन, त्यसको असर देशको सम्पूर्ण राजनीति वा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतासमेतमा पर्ने छ । त्यो अवस्थामा देशभित्रका प्रतिगामी शक्ति र विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिले समेत बढी खेल्ने अवसर पाउने छन् । त्यसैले हामीले उनीहरूका बिचमा देखा परेको विग्रहलाई विधिसम्मत तरिकाले टुङ्गाएर नेकपाको एकतालाई कायम राख्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै आएका थियौँ । त्यस सिलसिलामा हामीले यो पनि स्पष्ट गरेका थियौँ कि ओलीको व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी कार्यशैलीले नेकपाभित्र फुट भएको थियो ।
संसदको पुनस्र्थापनापछि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पुनः नेकपाको एकीकरणमा जोड दिएको थियो । संसदको पुनस्र्थापना एउटा सकारात्मक र ऐतिहासिक महत्त्वको कार्य हो । तैपनि नेकपाभित्रको फुटको परिणामस्वरूप संसदमा कुनै पार्टीको बहुमत रहन गएको थिएन । त्यसले गर्दा संसदभित्र र देशको सम्पूर्ण राजनीतिमा नै अस्थिर र अन्यौलको वातावरण तयार भएको थियो । त्यो अवस्थामा देशको राजनीतिमा देशी र विदेशी शक्तिलाई चलखेल गर्ने मौका मिल्ने र संसदभित्र अराजनीतिक र सिद्धान्तहीन प्रकारका सौदाबाजी गर्ने अवसर प्राप्त हुने सम्भावना बढेर गएको छ । त्यस प्रकारको स्थितिमा नियन्त्रणका लागि हामीले नेकपाको एकीकरणमा जोड दिएका थियौँ ।
नेकपाको नामसम्बन्धी विवादमा सर्वाेच्चको फैसलाबाट देशको राजनीतिमा नयाँ मोड आएको छ । त्यो मुद्दामा नेकपाको नामलाई खारेज गर्ने ठहर गरेर सर्वाेच्चले सही फैसला गरेको छ । तर त्यसले जस्तो कि संविधानविद् वा कानुनविद्हरूले आम रूपमा मत प्रकट गरेका छन्, निवेदकले माग नगरेको विषयमा राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्ने कार्यलाई निश्चित रूपले सही भन्न सकिन्न । नेकपाको नामलाई खारेज गरिसकेपछि उनीहरू एउटै सङ्गठनका रूपमा रहन्छन् वा पूर्व अवस्थामा फर्कन्छन् ? त्यो सर्वाेच्चको सरोकारको विषय थिएन । त्यस विषयमा पनि त्यसले दिएको फैसलाबाट त्यसका पछाडि न्यायिक पक्षले भन्दा राजनीतिक पक्षले बढी काम गरेको देखिन्छ । त्यो अवस्थामा यो प्रश्न उठाउने ठाउँ छ, त्यसका पछाडि कुनै राजनीतिक चलखेलले त काम गरेको थिएन ? यदि त्यस प्रकारको राजनीतिक चलखेल भएको भए कसका तर्फबाट भएको हो ? सायद आउने दिनमा त्यो कुरा प्रष्ट हुँदै जाने छ ।
सर्वाेच्चको फैसलापछि औपचारिक रूपमा नै नेकपाको विघटन भएर पूर्व एमाले र माओवादी–केन्द्र अस्तित्वमा आएका छन् । अब सदनमा सरकार बनाउनका लागि कुनै पनि पक्षसित पर्याप्त बहुमत छैन । त्यसैले बेग्लाबेग्लै पक्षका बिचमा गठबन्धनका कुरा उठिरहेका छन् । त्यस प्रकारका गठबन्धनको प्रकृति सङ्गठनात्मक मात्र हुने छैन, त्यो गठबन्धनका सिलसिलामा कैयौँ गम्भीर प्रकारका विवादग्रस्त राजनीतिक प्रश्नका बिचमा सौदाबाजीका कुरा पनि अगाडि आउने छन्; जस्तै कि एमसिसी, मधेसवादीको मागअनुसार संविधानमा संशोधन, तराईको विघटन र हिन्दु राष्ट्र तथा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना आदि । त्यसका पछाडि देशका प्रतिगामी शक्ति वा अमेरिकी र भारतीय साम्राज्यवादी शक्तिका बेग्लाबेग्लै प्रकारका षड्यन्त्र वा भूमिका हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । पूर्व नेकपा वा अहिलेका एमाले र माओवादीको बिचको फुटबाट त्यस प्रकारको अवाच्छित परिणाम हुनु अनिवार्य छ ।
त्यस प्रकारको स्थितिमाथि ध्यान दिँदै हामीले यो कुरामा जोड दिएका छौँ, एमाले र माओवादीका बिचमा पुनः एकीकरण हुनुपर्दछ । तत्काल एकीकरण सम्भव नभए पनि कमसेकम उनीहरूका बिचमा संयुक्त मोर्चा बन्नुपर्छ र संयुक्त सरकार गठन हुनपर्दछ । त्यसो भएमा अहिले सरकार गठनको विषयलाई लिएर जुन प्रकारका चलखेल भइरहेका छन् र सिद्धान्तहीन प्रकारका सौदाबाजीका कुरा उठिरहेका छन्, तिनीहरूलाई रोक्न सकिने छ । त्यसका साथै एउटा स्थिर सरकार गठन पनि हुन सक्ने छ । एमाले र माओवादीका दुबै पक्षले पारस्परिक विरोध वा कटुताबाट माथि उठेर देशका दीर्घकालीन हितमाथि विचार गरेर काम गर्न सकेमा त्यस प्रकारको पार्टीएकता वा संयुक्तमोर्चा सम्भव हुन सक्दछ ।
तर त्यस प्रकारको पार्टीएकता वा संयुक्तमोर्चाका लागि एउटा सर्त पूरा हुनुपर्दछ । त्यो के हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । नेकपाभित्रको फुट र संसद विघटनका लागि उनको व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी प्रकारको कार्यशैली तथा चरम प्रकारको पदलोलुपता नै जिम्मेवार छ । त्यसैले उनको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा सर्वप्रथम र निर्णायात्मक महत्त्वको सर्त हो । निश्चय नै उनको अहिलेसम्मको सम्पूर्ण कार्यशैलीमाथि विचार गर्दा उनले सजिलैसित राजीनामा नदिने कुरा निश्चित छ । त्यसैले अहिले एमाले र माओवादीका रूपमा विभाजित दुबै पक्षका नेता वा कार्यकर्ताले दृढ निश्चय गरेर नै उनलाई पछाडि हट्न बाध्य गर्नुपर्दछ वा गर्न सक्नुपर्दछ । ओलीसितको व्यक्तिगत सम्बन्धमाथि भन्दा पनि सम्पूर्ण देशको राजनीतिक भविष्यमाथि ध्यान दिएर नै उनीहरूले त्यस प्रकारको हिम्मत गर्न सक्नुपर्दछ, अन्यथा देशमा गम्भीर प्रकारका दूरगामी राजनीतिक दुष्परिणाम हुने छन् ।
एमाले र माओवादी–केन्द्र दुवै कम्युनिस्ट पार्टी नरहेको भए पनि ती दुबै देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति हुन् । तर उनीहरूको चरित्र ढुलमूल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त रहेको छ । तैपनि उनीहरू प्रतिक्रियावादी वा दुस्मनशक्ति होइनन् । त्यसैले हामीले उनीहरूलाई प्रतिक्रियावादी शक्तिको श्रेणीमा राख्दैनौँ र त्यसैले उनीहरूको नीति वा भूमिकालाई कतिपय अवस्थामा प्रगतिशील र सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ ।
आजको देशको राष्ट्रिय परिस्थितिमा प्रतिक्रियावादी शक्ति सत्तामा आउनुभन्दा वामपन्थी शक्ति सत्तामा आउनु नै बढी श्रेयस्कर हुन्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट र निश्चित विचार रहेको छ । हाम्रो पहिले पनि त्यस प्रकारको विचार रहेको थियो र अहिले पनि छ । त्यसका लागि एक मात्र उपाय भनेको एमाले र माओवादीका बिचको एकीकरण वा संयुक्तमोर्चा नै हो । त्यस्तो हुन सकेमा प्रतिक्रियावादी शक्तिको चलखेललाई रोक्न सकिने छ र उनीहरूका कारणले सम्भावित कैयौँ राष्ट्रिय दुष्परिणामलाई रोक्न सकिने छ ।
अहिले प्रचण्ड र ओली पक्ष दुबैले सरकार गठनका लागि नेका र मधेसवादीकहाँ दौडधुप गरिरहेका छन् । अहिले प्रचण्ड वा ओली तथा नेका मात्र मिलेर पनि सरकार निर्माणका लागि बहुमत पुग्न सक्ने अवस्था छैन । त्यो अवस्थामा मधेसवादी शक्ति निर्णायक बन्न पुगेको छ । कुनै पक्षलाई समर्थन दिन वा सरकारमा सामेल हुनका लागि त्यसले जुन सर्त अगाडि सारेको छ, ती गम्भीर प्रकारका राष्ट्रघाती प्रकारका छन् । खास गरेर त्यसले आफ्नो पहिलेदेखिको माग, संविधानमा संशोधनका लागि विशेष जोड दिने गरेको छ । त्यसले संविधानमा संशोधनका लागि जुन माग अगाडि सारेको छ, ती भारतीय साम्राज्यवादले पहिले नै अगाडि सारेका माग हुन् । ती मागमध्ये जनसङ्ख्यालाई मुख्य बनाएर निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्ने मागअनुसार पहिले नै संविधानमा संशोधन भइसकेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले त्यससम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए र पछि ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा त्यो विधेयक पारित भएको थियो । संविधानमा गरिएको त्यो संसोधनअनुसार पहाडी भूभागका कैयौँ निर्वाचन क्षेत्र घटेका थिए र तराईमा कैयौँ निर्वाचन क्षेत्र थपिएका थिए । मधेसवादीले अगाडि सारेका संविधान संशोधनका मागमा अङ्गीकृत नागरिकलाई पनि वंशजको नागरिकसरह सबै उच्च संवैधानिक पदमा स्थान दिइनुपर्ने, पहाडी भूभागबाट अलग गरेर तराईमा मात्र बेग्लै प्रदेश बनाउने, स्थानीय निकायको अधिकारलाई कटौती गर्ने आदि सामेल छन् । उनीहरूले टीकापुरमा सामान्य नाबालकको समेत हत्याको जघन्य अपराधमा सजाय पाएर जेलमा रहेका रेशम चौधरीको रिहाइको कुरा पनि उठाइरहेका छन् । सरकारको गठनका लागि मधेसवादीको समर्थन प्राप्त गर्नुको अर्थ उनीहरूका ती सबै मागलाई पूरा गर्नु हुने छ ।
नेकासित गठबन्धन गर्नुको परिणाम कति घातक हुने छ ? त्यसबारे पहिले प्रचण्ड र शेरबहादुरका बिचमा भएको गठबन्धनको उदाहरण हाम्रो अगाडि छ । त्यो बेलाको ५ नं. प्रदेशबाट तराईका जिल्लालाई अलग गराएर बेग्लै प्रदेश गराउने, संविधानको २७४ नं. को धारालाई खारेज गरेर सिमाङ्कनसम्बन्धी व्यवस्थालाई खोक्रो पार्ने, स्थानीय स्थानीय निकायको अधिकारलाई कटौती गर्ने आदिसहितको विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिएको थियो । जनताको व्यापक सङ्घर्षद्वारा नै त्यो विधेयक फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको थियो । त्यो बेला सरकारले स्पष्ट रूपले भारतपरस्त नीति अपनाएको थियो । यदि नेका समेतसित गठबन्धन सरकार बन्दछ भने पुनः पुरानै प्रकारको इतिहास दोहोरिने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्छ ।
आज देशमा एमसिसीको गम्भीर खतरा छ । त्यो प्रस्ताव पारित भयो भने नेपाल इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत आउने छ र नेपाल अमेरिकी सैनिक क्याम्पमा सामेल हुने छ । हाम्राअगाडि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका गम्भीर समस्या पनि छन् । अमेरिकी वा भारतीय साम्राज्यवादले नेपालको चीनसितको सम्बन्धलाई कटौती वा कम गर्न पनि पूरा शक्ति लगाउने छन् । नेका वा मधेसवादीसितको साझेदारीमा बन्ने सरकारको परिणाम यी सबै नीतिसम्बन्धी प्रश्नमा सौदाबाजी, सम्झौता वा आत्मसमर्पण गर्नु पनि हुने छ । त्यसैले हाम्रो जोड यो कुरामा छ कि एमाले र माओवादी–केन्द्रका बिचमा पार्टी एकीकरण वा संयुक्तमोर्चा बनेर सरकारको गठन होस् । तर त्यसपछि पनि देशका सबै समस्याको समुचित समाधान हुने छ भन्ने होइन । पहिले नेकपाको सरकार भएको बेलामा जुन प्रकारका समस्या रहेका थिए, ती कायम नै रहने छन् र त्यो पृष्ठभूमिमा सरकारका गलत नीति र कार्यशैलीका विरुद्ध सङ्घर्षको आवश्यकता परिरहने छ । तैपनि हामीले त्यस प्रकारको सरकारको गठनमा यस कारणले जोड दिएका छौँ कि त्यो सरकार प्रतिक्रियावादीको सरकार वा उनीहरूसित राजनीतिक सौदाबाजी गरेर बन्ने सरकारभन्दा तुलनात्मक रूपले देश र जनताको बढी हितमा हुने छ ।
आजै सञ्चार माध्यममा प्रकाशित माधव नेपालको मन्तव्यप्रति पनि हाम्रो ध्यान गएको छ । उनले वामपन्थीको नै सरकार बन्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । तात्कालिक परिस्थितिमा त्यो विचारले सकारात्मक महत्त्व राख्दछ । त्यस सन्दर्भमा वामदेव गौतमले चलाइरहेको एकता अभियान पनि उल्लेखनीय छ । यो अनुमान गर्नका लागि आधार छ कि ती विचार माधव नेपाल वा वामदेवका मात्र होइनन्, एमाले वा माओवादीको ठुलो पङ्क्ति त्यस प्रकारको एकताको पक्षमा छ । तर कैयौँ शक्तिहरू त्यस प्रकारको एकता सफल हुन नदिने पक्षमा लागिरहेका छन् । अमेरिका र भारत दुबैले त्यस प्रकारको एकता हुन नदिने प्रयत्न गरिरहेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । उनीहरूको बिचमा एकता कायम हुन नसकेमा वा देशमा राजनीतिक अस्थिरताको स्थिति उत्पन्न भएमा उनीहरूलाई प्रतिक्रियावादी सरकारको गठनका लागि आधार तयार पार्नु वा उनीहरूका साम्राज्यवादी स्वार्थका पक्षमा परिस्थितिको सिर्जना गर्नु सजिलो हुने छ । चीन निश्चित रूपले एमाले र माओवादीको बिचमा एकताको पक्षमा छ । तर अहिले नेपालको राजनीतिमा उसको पक्ष अपेक्षाकृत कमजोर भएको छ ।
एमाले र माओवादीबिचको एकता तथा उनीहरूका बिचमा एकीकरण भएर वा संयुक्तमोर्चा बनेर बन्ने सरकार नेपालको हितमा छ । तर त्यही कुरा नेपालभित्रका प्रतिगामी शक्ति वा विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिको स्वार्थका विरुद्ध छ । त्यसैले देशका प्रतिगामी शक्ति वा साम्राज्यवादी शक्तिका पक्षपाती शक्तिले उनीहरूका बिचको एकताको सोचाइलाई पूरै गलत बताउने आलोचना गर्ने वा त्यसलाई सफल हुन नदिनका लागि वातावरण तयार पार्ने कुरा प्रष्ट छ । स्वयम् एमाले र माओवादीका बिचमा जुन तीव्र प्रकारको कटुताको स्थिति उत्पन्न भएको छ । उनीहरूले पनि त्यस प्रकारको एकतालाई सहज रूपमा नलिने कुरा प्रष्ट छ । तर त्यसो गर्दा उनीहरूले देशका बृहत्तर हितप्रति ध्यान दिन सकिरहेका छ्रैनन् । सम्भवतः उनीहरूका बिचको फुटको कारणले देशमा गम्भीर प्रकारका दुष्परिणाम भइसकेपछि भविष्यमा उनीहरूले आफ्नो गल्ती महसुस गर्न सक्ने छन् र पुनः एकताका लागि प्रयत्न गर्ने छन् । तर सायद त्यो बेला धेरै ढिलो भइसकेको हुने छ ।
एमाले र माओवादीको एकताले कसैलाई सबैभन्दा बढी क्षति पुग्दछ भने, त्यो ओलीलाई नै हो । त्यो अवस्थामा उनको चरम प्रकारको व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा वा पदलोलुपताको इच्छामा बाधा पुग्न जाने छ । उनको सम्पूर्ण कार्यशैलीमाथि विचार गर्दा यो कुरामा कुनै शङ्का रहन्न कि आफ्नो पदलोलुपतालाई पूरा गर्नका लागि उनी आफ्नो सङ्गठन, देश र जनताको हित वा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतासमेतमा आँच पु¥याउन पछाडि पर्ने छैनन् । त्यही प्रकारले आफ्ना स्वार्थको पूर्तिका लागि उनी राजावादी वा भारतीय र अमेरिकी साम्राज्यवादसित राष्ट्रियहितका विरुद्ध कुनै पनि प्रकारको सौदाबाजी गर्न तयार हुने कुराको पनि सजिलैसित अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यो अवस्थामा उनको नेतृत्वलाई फाल्न तयार नहुँदासम्म एमाले र माओवादीको एकीकरण वा संयुक्तमोर्चा सम्भव हुने छ वा छैन ? जो अहिले देशको तात्कालिक स्थितिका लागि निर्णयात्मक महत्त्वको समाधान हो ।
