रतन भण्डारी

लेखक, राजनीतिक विश्लेषक तथा नेकपा (मसाल) का नेता मनोज भट्टले हालै नेपाल–भारत सम्बन्ध शीर्षकमा गहन पुस्तक सार्वजनिक गरेका छन् । नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह र राष्टिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई समर्पण गरिएको उक्त पुस्तक लेखक भट्टकी श्रीमती गीता भट्टले प्रकाशित गरेकी छन् ।

कुल २८८ पृष्ठ रहेको पुस्तकमा नेपाल–भारत सम्बन्धका बहुआयामिक विषयवस्तुहरूलाई सूक्ष्म ढङ्गले केलाइएको छ । पुस्तकमा नेपाल–भारतबिच विद्मान जटिल समस्या, नेपालको आन्तरिक मामिलामा विद्मान भारतीय हस्तक्षेपका साथै नेपाल–भारत सम्बन्धको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पाटोलाई राम्ररी उधिनिएको छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई ब्रिटिसकालीन भारतदेखि स्वतन्त्र भारतसम्म र शाह, राणा, २००७ साल, राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र, बहुदल काल, गणतन्त्र कालसम्म घटनाक्रमलाई मिहिनेतका साथ दस्तावेजीकरण गरिएको छ । ४३ शीर्षकमा विभाजित पुस्तकमा लेखकले जलस्रोत, व्यापार–पारवहन, असमान सन्धिसम्झौता, सीमावर्ती डुबान, सीमा अतिक्रमण, नागरिकता समस्या, तराईलगायतका मुद्दालाई राम्ररी केलाउने प्रयास गरेका छन् । पुस्तक लेखनमा लेखकले सन्दर्भ साग्रगीको भरपूर प्रयोग गरेका छन्, जसले पुस्तकको ओज निकै बढाएको छ । पुस्तकमा तराईका समस्या र बाह्यशक्तिद्वारा भइरहेका विखण्डनका प्रयासको साङ्गोपाङ्गो चित्रण गरिएको छ । साथै सङ्घीयताले निम्त्याउने खतरा र नेपालको हितमा छैन भन्ने थुप्रै तथ्यप्रमाणसहित राम्ररी पुष्टि गरिएको छ । पुस्तकमा नेपालको हित विपरीत भएका कोशी, गण्डक, शारदा, महाकाली, टनकपुर सन्धिका साथै लक्ष्मणपुर, खुर्दलोटन, रसियावाल, महलीसागरजस्ता एकतर्फी भारतीय संरचना र तिनले नेपाललाई पारेको असरबारे राम्ररी उल्लेख गरिएको छ ।

तथापि पुस्तकमा कही कहीँ तिथिमिति र प्रसङ्ग फरक पर्न गएका छन् । गहन विषयमा अनुसन्धानात्मक कृति लेख्दा यस्ता त्रुटि–कमजोरी रहनुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । ती कमी–कमजोरी अर्को संस्करणमा सच्चाउन सकिन्छ । पुस्तकमा केही त्रुटिहरू निम्नानुसार रहेको पाइन्छ ।

पुस्तकको पृ. २१ विलियम कर्कप्याट्रिकको नेतृत्वमा ब्रिटिस सैनिक टुकडी नेपाल आएको थियो । तर नेपाल–तिब्बत–चीन युद्ध रोकिँदा त्यसमा अङ्ग्रेजको संलग्नता हुन सकेन । यद्यपि दुई वटा पक्षबिच सन् १७८२ मा एउटा सन्धिमा भने हस्ताक्षर भयो भनिएको छ । तर कर्कप्याट्रिक नेपाल आउँदा उनी सैन्य टुकडीसहित नआई एक्लै आएका थिए । साथै नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबिच सन् १७८२ मा नभई १७९२ मा पहिलो पटक बाणिज्य सन्धि भएको थियो ।

पृष्ठ ३० मा अङ्ग्रेजको नेपालमाथिको चासो व्यापार र गोर्खा भर्ती भनिएको छ । तर, अङ्गे्रजहरूको चासो यसका अतिरिक्त नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा पनि थियो । त्यसैगरी लेखकले पुस्तकको पृ. ४१ मा गोर्खा भर्तीसम्बन्धी नेपाल–भारत र ब्रिटेनबिच १९४७ अगस्ट ९ (भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा एक साताअघि) त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो भनेका छन् । तर नेपाल, भारत र बेलायतबिच गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता १९४७ नोभेम्बर ७ मा भएको थियो ।

पुस्तकको पृ. ४३ भारतले राणा–काङ्ग्रेस राजाको पक्षमा लाग्नुभन्दा पनि तीन वटै शक्तिलाई उपयोग गर्ने नीति थियो भनिएको छ । तर २००७ सालको क्रान्तिमा भारतले खुलेआम राजा र काङ्ग्रेसलाई सघाएको थियो । राजा त्रिभुवनको सपरिवार दिल्ली लैजान भारतीय वायुसेनाको विमान पठाएको थियो । काङ्ग्रेसका मुक्तिसेनालाई भारतमा हतियार र सेल्टर दिएको थियो । क्रान्तिमा संलग्न महावीर शमशेरको हिमालयन एयरवेजलाई बर्माबाट हतियार ओसार्न र नेपालमा पर्चा छरेर भारत फर्कन छुट दिएको थियो । यी तथ्यहरूले राणालाई भन्दा भारतको साथ राजा त्रिभुवन र काङ्ग्रेसलाई थियो ।

पुस्तकमा सन १९५० को सन्धिबारे लेखकले राम्ररी प्रकाश पारेका छन् । नेपालको सुरक्षा, परराष्ट तथा प्राकृतिक स्रोतमाथि सन् १९५० को सन्धिका आधारमा भारतले डिफ्याक्टो नियन्त्रणको प्रयास गरेको कुरा राम्ररी केलाएका छन् । तर, पुस्तकमा सन् १९५० को सन्धि प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले सत्ता जोगाउन गरेका थिए र भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले राणालाई आफ्नो सत्ता जान्छ भन्ने अवस्थामा नपु¥याएको भए त्यो सन्धि हुँदैनथ्यो भनेका छन् ।

हो, सन् १९५० को असमान सन्धिका थुप्रै बुँदाहरू नेपालको अहितमा छन् । सन्धिले नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्रलाई नियन्त्रण गर्दै नेपालको पूर्ण सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिएको छ । तर मोहनशमशेरले आखिर त्यस्तो असमान सन्धि स्वीकार्नुको पछाडिको कारणबारे विभिन्न कानुनविद्, लेखक, विश्लेषक, परराष्टविद्, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिकर्मीका आआफ्नै व्याख्या र विश्लेषण छन । कानुनविद् शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले भने नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता दिलाउन मोहनशमशेरले भारतसँग सन् १९५० को त्रुटिपूर्ण शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको जिकिर गरेका छन् । ज्ञवालीका अनुसार सन् १९२३ मा नेपाल–ब्रिटेनबिच भएको मैत्री सन्धिमा सन् १९५० को सन्धिको जस्तो प्रस्ट रूपमा सार्वभौम राष्ट्रको स्पष्ट बेहोरा नभएकोले नेपालले संयुक्त राष्ट सङ्घको सदस्यता लागि दिएको आवेदन रसियाले भिटो लगाउँदा रोकिएको थियो । त्यो सन्देह हटाउन मोहनशमशेरले सन् १९५० को त्रुटिपूर्ण सन्धि स्वीकारेका थिए (कानुन द्वैमासिक, २०५७ वैशाख) ।

पुस्तकमा सन् ५० को सन्धिबारे २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी सरकारले औपचारिक रूपमा भारतसँग कुरा उठाएको प्रसङ्ग छ, जुन सही कुरा हो । तर प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको पालामा नेपालले पहिलो पटक सन् १९५० को सन्धिबारे अनौपचारिक भनाइ सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारी मुखपत्र द राइजिङ नेपालको १९६९ जुन २५ को अङ्कमा विशेष अन्तर्वार्ता दिँदै प्रधानमन्त्री विष्टले सन् १९५० को सन्धिको औचित्य समाप्त भएको बताएका थिए । त्यो प्रसङ्ग भने पुस्तकमा परेको छैन । २०५४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको गठनबन्धन सरकारका पालामा नेपालले सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनका लागि मस्यौदा पठाएको थियो । तर, साउथ ब्लकले उक्त मस्यौदा ननपेपरमा परिणत गरेको थियो । पुस्तकमा यी कुराहरू छुटेका छन् ।

पृ. ६०–६१ मा नेहरूले सन् १९५४ नोभेम्बर १७ का दिन आफ्ना स्वकीय सचिव बिके नेहरूलाई पत्र लेख्दै सन् १९५० को सन्धिको प्रासङ्गिता नभएको बताएका थिए भनिएको छ । साथै नेपालका परराष्ट्र मन्त्री डिल्लीरमण रेग्मीलाई भारत बोलाएर पनि यो सन्धिको प्रासङ्गिता नभएको बताएका थिए भन्ने उल्लेख छ । तर सन्दर्भ स्रोत उद्धृत गरिएको छैन ।

अर्कोतिर, पुस्तकको पृष्ठ ५७ मा १९५९ नोभेम्बर २७ मा भारतीय संसदमा नेपाल र भुटानमाथिको हमला आफूमाथिको हमला सम्झने छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यो अभिव्यक्तिका विरुद्ध स्वयम् भारत र नेपालमा प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको थियो । आखिर नेहरूलाई यो अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो ? भन्ने प्रतिक्रिया उत्पन्न भएपछि बल्ल गएर नेहरूले सन् १९५९ मा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सन् १९५० को सन्धिसँग आदानप्रदान भएका पत्रहरू, जसलाई दुई देशबिच गोप्य राख्ने सहमति भएको कुरा प्रकाशमा ल्याएका थिए भनिएको छ । पुस्तकमा उल्लेख भएको सन् १९५४ मा नेहरूले सन् १९५० को सन्धिको प्रासङ्गिकता नभएको भन्नु फेरि सन् १९५९ मा नेहरूले सन् १९५० को सन्धिसँग आदानप्रदान भएको पत्र देखाएको भन्ने कुरा परस्पर विरोधी देखिन्छन् । साथै पुस्तकमा बिके गोखले हुनुपर्नेमा बिके नेहरू हुन गएको छ ।

प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित सन्धिलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधानबारे पुस्तकको पृ. ६३ मा उल्लेख छ । २०४७ को संविधानको धारा १२६, २०६३ को सन्धिको धारा १५६ र वर्तमान संविधानको धारा २७९ मा रहेको उक्त प्रावधान बुल्ड, अपरेट, अनरसिप एन्ड ट्रान्सफर एक्ट २०५६ ले उक्त प्रावधानलाई छल्न खोजेको कुरा उल्लेख छ । तर नेपालको कानुन प्रणालीमा उल्लिखित बुल्ड, अपरेट, अनरसिप एन्ड ट्रान्सफर एक्ट २०५६ अस्तित्वमा छैन, बरु करार कानुन २०५६ का आधारमा नेपाल सरकारले विदेशी कम्पनीहरूलाई ठुला आयोजना सुम्पने गरेको छ ।

बरु सरकारले २०४७ सालको संविधानको धारा १२६ विपरीत थुप्रै आयोजनाहरू विदेशी कम्पनीलाई बुझाएको थियो । तीमध्ये एउटा पश्चिम सेती आयोजना थियो । २०६२–६३ पछि अरूण ३ र माथिल्लो कर्णाली आयोजना पनि बुल्ड, अपरेट, अनरसिप एन्ड ट्रान्सफर–बुट करारअन्तर्गत भारतीय कम्पनीहरूलाई बुझाउने काम भयो । २०६४ सालमा पश्चिम सेती बुट प्रणालीअन्तर्गत भारतमा बिजुली निर्यात हुने गरी निर्माण नगरी नेपालका लागि बनाइनुपर्छ र विद्युत र अतिरिक्त पानी भारत जाने पश्चिम सेती परियोजना संसदको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । तर न्यायाधीशद्वय अनुपराज शर्मा र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पश्चिम सेतीको उत्पादित बिजुली कच्चा पदार्थ नरहेको र भारतमा बिजुली बेच्ने आयोजनामा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँड नरहेको अपव्याख्यासहित गलत नजिर स्थापित गरी गलत फैसला गरेका थिए ।

सोही नजिरलाई आधारमा भारतमा पानी र विद्युत निर्यात ठुला आयोजना सम्बन्धमा वर्तमान संविधानको धारा २७९ को औचित्य समाप्त भएको छ । खासमा भारतले २०४७ को संविधान निर्माणताका पठाएका डा. सिङ्ग्भी र डा. नुरानी नामका दुई जना कानुनविद्लाई धारा १२६ मा भएको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँडसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन निर्देशन दिएको थियो । तर २०४७ को संविधानमा उक्त धारा कायम रहन गएको थियो । पछि डा. नुरानी र डा. सिङ्ग्भी भारत फर्केपछि उनीहरूको सार्वजनिक रूपमै विरोध भएको थियो । यसरी भारतले २०४७ को संविधानको धारा १२६ लाई आफू विरोधी धाराको रूपमा लिने गरेको थियो ।

सोही प्रावधान अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५६ मा राखियो । त्यसबाट पनि भारत खुसी थिएन । पछि उक्त धाराको औचित्य समाप्त पार्ने काम न्यायाधीशद्वय अनुपराज शर्मा र कल्याण श्रेष्ठबाट पश्चिम सेतीको मुद्दामा भयो । स्मरणीय कुरा त के छ भने पश्चिम सेतीको उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै बेला तत्कालीन भारतीय राजदूत राकेश सुदले नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना सर्वोच्च अदालतमै गएर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीलाई भेटेका थिए । भारतीय राजदूत र प्रधानन्यायाधीश गिरीको उक्त भेटबारे चर्को विरोध भएको थियो । यसरी सर्वोच्चमा विचाराधीन पश्चिम सेतीको मुद्दाको सुनुवाइको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय राजदूत सुदले सर्वोच्च अदालत गएर प्रधानन्यायाधीश गिरीलाई भेट्नु र लगत्तै अनुपराज शर्मा र कल्याण श्रेष्ठको इजलासले पश्चिम सेतीमा नेपालको अहितमा फैसला गर्दै धारा १५६ लाई सहिद बनाउनु आफैमा अनौठो घटना थियो ।

पुस्तकको पृ. ६४ मा टिङ्करमा रहेको चेकपोस्ट कालापानीमा गएर बसेको कुरा उल्लेख छ । तर कालापानीमा भारतले भारतीय सेना नभई इन्डो–तिबटियन बोर्डर पुलिस फोर्स (आइटिबिपी) तैनाथ गरेको छ, जबकि टिङ्करमा भारतीय सेनाको पोस्ट थियो । यो कुरा पनि थोरै विरोधाभाषपूर्ण देखिएको छ ।

त्यसैगरी लेखकले पुस्तकको पृ. ६७–६८ मा गृहमन्त्री बिपी कोइरालाको सचिवालयमा भारतको युपीका गृहसचिवका रूपमा कार्यरत गोविन्दनारायण सिंह आएका थिए भनेका छन् । तर गोविन्दनारायण सिंह राजा त्रिभुवनका सचिव भएर आएका थिए, बिपीका होइनन् । गृहमन्त्री बिपीका सचिव भएर आएका श्रीनागेस भन्ने थिए, जुन कुरा बिपीले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा पनि उल्लेख गरेका छन् ।

२००७ सालको क्रान्तिपछि खासगरी मातृकाप्रसाद कोइरालाका पालामा भारतबाट मिलिटरी मिसनका साथै प्रशासन सुधारका नाममा नीलकण्ठ बुसको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टोली आएको थियो । कमिसनमा एसके आनन्द र केपी मथरानी सदस्य थिए । पछि बुस कमिसनको प्रतिवेदनका आधारमा मातृकाप्रसाद कोइराला सरकारले नेहरूलाई कर्मचारी पठाइदिन आग्रह गरेपछि सहसचिव तहका १० जना, प्रहरी कमिसनर ३, डेपुटी इन्सपेक्ट १६ र जिल्ला अधिकृत १६ जना नेपाल आएका थिए । पुस्तकमा यो पाटो भने समेटिएको छैन ।

पुस्तकको पृ. ८५ मा २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले सत्ता लिँदा भारतसँग सल्लाह गरेको भनेर सशाङ्क कोइरालाको भनाइ उद्धृत गरिएको छ । भारतीय सेनापतिसँग चितवनमा महेन्द्रले भेटेर कू गर्ने सल्लाह गरेको भनिएको छ । तर तत्कालीन भारतीय सेनापति जनरल थिमैया कूअघि नेपाल भ्रमण आएका थिए र कू हुँदाका दिन उनी नेपालका प्रधानसेनापतिसँगै चितवनमा सिकार खेलिरहेका थिए । जनरल थिमैयाको कूको बेला भएको नेपाल भ्रमणबारे प्रश्न उठेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले भारतको संलग्नता नरहेको दाबी गरेका थिए, जुन कुरा अवतारसिंह भासिनको नेपाल–इन्डिया–नेपाल चाइना रिलेसन्समा पनि उल्लेख छ ।

पृ. ८६ मा जनमत सङ्ग्रहअघि र पछि राजा वीरेन्द्र भारत भ्रमणमा गएका थिए । नेपाललाई गरेको सहयोगबापत भारतले कर्णाली, पञ्चेश्वर र देवीघाटजस्ता ठुला जलविद्युत परियोजना हात पा¥यो भन्ने उल्लेख छ । उक्त भनाइ कहाँबाट उल्लेख गरियो भन्ने पनि साइटेसन दिइएको छैन । तर, कर्णाली–चिसापानी आयोजना अघि बढाउने भनेर पञ्चायतले जनमत सङ्ग्रहअघि नै भारतको रुड्कीमा २५० जना विद्यार्थीलाई इन्जिनियरिङ पढ्न पठाएको थियो । तर भारतले कर्णाली–चिसापानी आयोजना निर्माण भई बिजुली भारत निर्यात हुने भए त्यहाँ भारतीय सेना राख्नुपर्ने शर्त राखेपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र उक्त भारतीय प्रस्तावबाट पछि हट्दा आयोजना अघि बढ्न सकेन भने भारतीय पूर्व विदेश सचिव जगतसिंह मेहताले इन्डिया–नेपाल रिलेसन्स नामक पुस्तकको पृ. २९–३० मा उल्लेख गरेका छन् । पृ. ८७ मा नेपालको शान्तिक्षेत्र प्रस्तावमा विश्वका १३० राष्ट्रले समर्थन गरेको कुरा उल्लेख छ, तर शान्तिक्षेत्र प्रस्तावमा समर्थन जनाउने राष्ट्रहरूको सङ्ख्या १३० नभई ११६ मात्र रहेको थियो ।

पृ. ९८ मा तराई मधेशको समस्या शीर्षकमा अमेरिकी लेखक फ्रेडरिक एच. गेजको प्रसङ्ग उल्लेख छ । गेजले तराईमा विखन्डनको मार्गचित्र कोरेको प्रसङ्ग राम्ररी विश्लेषण गरिएको छ । गेज अमेरिकी लेखक लियोरोजका चेला थिए । भूवनलाल प्रधानसँग मिलेर नेपालबारे पुस्तक लेखेका लियोरोज अमेरिकी गुप्चतर संस्थाका कारिन्दा रहेको तथ्य राजनीतिशास्त्री हरि शर्माले २०७६ वैशाख १६ गतेको सेतोपाटी अनलाइनमा पञ्चायतले प्रतिबन्ध लगाएका तीन किताब शीर्षकमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए ।

पृ. २३४ मा शारदा ब्यारेजको लागि जमिनको सट्टामा ब्रिटिस इन्डियाले चन्द्रशमशेरलाई ५० हजार र इलाहावाद जिल्लाअन्तर्गत पूर्वपट्टिको चार हजार एकड जमिनको सालको काठ दिइएको थियो, तर काठ भने लिइएन । किनकि, त्यतिबेला नेपालमा प्रशस्त जङ्गल भएकोले चन्द्रशमशेरले ५० हजार लिए भनिएको छ । तर शारदा ब्यारेज निर्माणका लागि ब्रिटिसहरूको मागअनुसार प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले कन्चनपुरको गड्डाचौकीको जिमुवा क्षेत्रमा ४०९३.८८ एकड जमिन र सो जमिनमा रहेको सालको काठ उपलब्ध गराएका थिए । ब्रिटिसहरूले चन्द्रशमशेरलाई काठ नदिई नेपालले उपलब्ध गराएको उक्त भूभागको काठ ब्रिटिसहरूले लगेपछि सोबापत चन्द्रशमशेरले ५० हजार पैसा लिएका थिए ।

पृ. २४२ मा महाकाली सन्धि २०५३ माघ १५ गते भारतका परराष्ट्र मन्त्री प्रणव मुखर्जीको काठमाडौँ भ्रमणका क्रममा परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा फागुन ३, २०५२ मा दिल्लीमा भएको उल्लेख छ । जहाँ दुवै मितिमा त्रुटि देखिएको छ । महाकाली सन्धिमा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा २०५२ माघ १५ गते र प्रधानमन्त्री स्तरमा २०५२ माघ २९ गते हस्ताक्षर भएको थियो ।

पुस्तकमा नेपाल भारत सम्बन्धमा विद्मान अधिकांश मुद्दाहरू समेटिएका छन् र पनि नेपालमा रहेका भारतीय पेन्सनक्याम्प, भारतीय डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड, नेपाली भाषामाथि अतिक्रमण हुने गरी हिन्दी भाषालाई मान्यता दिनुपर्ने दबाब, पशुपति नगर र लुम्बिनीमा भारतले अध्यागमन कार्यालय स्थापनाका लागि गरेको असफल प्रयासलगायतका विषय समटिएको भए अरू सुनमा सुगन्ध हुने थियो।

अन्त्यमा यो पुस्तक नेपाल भारत सम्बन्धबारे चासो राख्ने लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवी, शिक्षक, विद्यार्थी, प्राध्यापक, कानुन व्यवसायीका साथै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता सबैको अध्ययनका लागि निकै उपयोगी सिद्ध हुने देखिन्छ । पुस्तकलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पार्टीस्कुल र विभिन्न विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा आधारित सन्दर्भ सामग्रीका लागि पनि निकै सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । हरेक राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले यो पुस्तक एकपटक भए पनि पढ्नु अनिवार्य छ ।

पुस्तकका शीर्षक : नेपाल भारत सम्बन्ध
लेखक : मनोज भट्ट
प्रकाशक : गीता भट्ट, डोटी ।
पृ.  : २८८
मूल्य : ३००