नयाँ दिल्ली, २८ मई । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको केन्द्रीय समिति, एघार क्षेत्रीय समिति र २ राज्य समितिहरुले आ–आफ्नो स्थानबाट नेपाली दूतावास मार्फत राष्ट्रपतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । केन्द्रीय समितिको तर्फदेखि केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा बहादुर केसी र महासचिव ठाकुर खनालले संयुक्त हस्ताक्षर गरि ज्ञापन पत्र बुझाइएको महासचिव खनालले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ ।

ज्ञापन पत्रमा विघटित संसदको पुनस्र्थापना, २०७८ जेष्ठ ९ गते महामहिम राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी ध्यादेशलाई खारेजी र जनताको जीवन रक्षाको लागि महत्व दिनको लागि माग गरिएको छ ।

दक्षिण भारत क्षेत्रीय समितिका तर्फदेखि समितिका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापा र सचिव जनकराज पौडेलले संयुक्त हस्ताक्षर गरि दूतावास मार्फत राष्ट्रपतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ । त्यस्तै मध्य दक्षिण क्षेत्रीय समितिको तर्फदेखि समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद पौडेल र सचिव खिम बहादुर विकले संयुक्त हस्ताक्षर गरि ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ ।

मध्य पश्चिम भारत क्षेत्रीय समितिको तर्फदेखि समितिका अध्यक्ष खुमबहादुर पुन र पश्चिम भारत क्षेत्रीय समितिको तर्फदेखि समितिका अध्यक्ष बेदबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरि ज्ञापन पत्र बुझाउनुभएको छ ।

सुदुर पश्चिमोत्तर क्षेत्रीय समितिको तर्फबाट समितिका अध्यक्ष प्रेम सापकोटा र सचिव त्रिभुवन भट्टराईले संयुक्त हस्तारक्ष गर्नुभएको छ भने पश्चिमोत्तर क्षेत्रीय समितिको तर्फबाट समितिका अध्यक्ष विक्रमसिंह राणा सचिव शालिकराम आचार्यले संयुक्त हस्तारक्षर गरि ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ ।

मध्य पश्चिमोत्तर क्षेत्रीय समितिको तर्फबाट अध्यक्ष बेल बहादुर रजाली मगरले हस्ताक्षर गरि ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ । त्यस्तै मध्य भारत क्षेत्रीय समितिको तर्फबाट हस्ताक्षर गरि सचिव नारायण सापकोटाले ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ । उत्तर भारत क्षेत्रीय समितिको तर्फबाट अध्यक्ष रामप्रसाद बस्यालले हस्ताक्षर गरि ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ ।

त्यस्तै पूर्वी भारत क्षेत्रीय समितिका अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा र सचिव गिरीराज परियारले संयुक्त हस्ताक्षर गरि ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ, भने पूर्वोत्तर क्षेत्रीय समितिको तर्फबाट अध्यक्ष हिमलाल क्षेत्री सचिव कृष्ण क्षेत्रीले संयुक्त हस्ताक्षर गरि ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ ।

हिमाचल राज्य समितिको तर्फबाट अध्यक्ष शोभाखर पन्थले र उत्तराखण्ड राज्य समितिको तर्फबाट अध्यक्ष टेकप्रसाद कंडेले हस्ताक्षर गरि दूतावास मार्फत राष्ट्रपतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ ।

एघार क्षेत्रीय समिति र दुई राज्य समितिहरुले बुझाउनु भएको उक्त ज्ञापन पत्रहरुमा स्थानीय समस्याहरुलाई समेत समाधानका लागि राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।

केन्द्रीय समितिको ज्ञापन पत्र तल प्रस्तुत गरिएको छ :

“हामी भारतस्थित नेपालीहरु देशको राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको लागि चलेका आन्दोलनहरूमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हँुदै आएका छौँ । महामहिम ज्यूलाई ज्ञात भएकै विषय हो, निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धका विभिन्न आन्दोलनहरू, २०४५–४६ को जनआन्दोलन, राजाको प्रतिगामी शाही कदमको विरुद्धको आन्दोलन, २०६२–६३ को महान–जनआन्दोलन र संविधान निर्माणपछि राष्ट्रियताको पक्षमा नाकावन्दीको विरुद्धको आन्दोलन लगायत अन्य आन्दोलनहरूमा भारतस्थित नेपालीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले भारतस्थित नेपालीहरूले गरिरहेको चिन्ता बारे ध्यानाकर्षण गराउँदै निम्न मागहरू महामहिम राष्ट्रपति ज्यू समक्ष प्रस्तुत गर्दछौं ।

१. २०६२–६३ को वलिदानीपूर्ण महान–जनआन्दोलनका मुख्य उपलब्धिहरू संविधान, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता हुन् । अहिले आन्दोलनका उपलब्धिहरूका साथै राष्ट्रियतामाथि गम्भिर खतरा उत्पन्न भएको छ । सरकारले प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यतालाई कुल्चिदै संसदको विघटन गराउनु जनमतको अवहेलना हो । शक्ति परिक्षण गर्ने स्थल सङ्घीय व्यवस्थापिक (संसद) हो । अतः महामहिमको कार्यालयबाट २०७८ जेष्ठ ८ गते जारी गरी संसद विघटन गरिएको छ । त्यसलाई खारेज गरी संसदको पुनर्वहाल गरियोस् ।

२. नागरिकता संशोधन विधेयक पारित भएको खण्डमा गैर नेपालीहरूले नेपाली नागरिकता लिई नेपालमै नेपाली नागरिकहरू अल्पसंख्यक बन्ने र देश फिजीकरण हुने खतरा भएको हुँदा कैयौं राजनीतिक दलहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए । स्वयं प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली र वहाँको दलले समेत लामो समयदेखि विरोध गर्दै आएको थियो । सो विधेयकलाई संसद विघटन रहेको अवस्थामा २०७८ जेष्ठ ९ गते महामहिम राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट अध्यादेश जारी गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ । त्यसलाई तत्काल खारेजीको माग गर्दछौँ ।

३. वैश्विक महामारी कोरोनाले मानव समुदायलाई नै आतङ्कित बनाइरहेको छ । नेपालमा पनि कोरोना महामारीका कारणले लाखौँ जनता सङ्क्रमित भई जीवन रक्षाका लागि संघर्षरत छन्, करिब ७ हजारले ज्यान गुमाइसकेका छन् । कोरोना महामारीले गर्दा देशको अर्थतन्त्र एवं आम जनजीवन अस्तव्यस्त छ । देशमा स्वास्थ्य सामाग्री– पीपी किट, कोरोना परिक्षण किट, जीवन रक्षक औषधी, अक्सिजन, भ्यान्टीलेटर, अस्पतालमा वेड आदिको अभाव छ । सङ्क्रमण रोक्न गाउँ–शहर सबैतिर निषेधाज्ञा लगाउनु परेको छ । यो अवस्थामा विद्यमान संसदलाई भङ्ग गरी ताजा जनादेशको नाममा देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा धकेल्नु नरसंहारलाई निम्त्याउनु सरह हो । अतः राष्ट्रले अन्य सबै विषयहरूलाई गौण महत्व दिई जनताको जीवन रक्षाको लागि महत्व दिनको लागि माग गर्दछौँ ।

हामी महामहिम ज्यूबाट पूर्ण आश्वस्त छौं, उपर्युक्त विषयमा महत्वका साथ विचार गरी यथाशिघ्र आवश्यक कदम चाल्नु हुनेछ ।”