काठमाडौं । जातीय समता समाजले शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेको छ । समाजका अध्यक्ष राजेश विकले बिहीबा एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी मन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा माग्नुभएको हो ।

रुपा सुनार प्रकरणमा जातीय विभेद गरेको आरोप लागेकी सरस्वती प्रधानलाई प्रहरी हिरासतबाट छुटाएर मन्त्री श्रेष्ठले विभेदलाई प्रोत्साहन गरेको समता समाजले आरोप लगाएको छ ।

समाजले यो मुद्दा निश्चित जात विशेषबीचको लडाईं नभएर सामाजिक न्याय प्राप्तिको विषय हो भन्दै ‘नेपालको संविधान र कानुनले दिएको अधिकार हामीले उपभोग गर्न पाउनु पर्छ, हामी पनि मानिस सरह भएर यो समाजमा बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने माग हो’ भनेको छ ।

यस्तो छ विज्ञप्ति
यतिबेला सञ्चारकर्मी तथा कलाकार रुपा सुनारलाई जातका कारण कोठा नदिएको घटना देशव्यापी बहसको विषय बनेकोे छ । रुपा सुनारले जातका कारण देखाई कोठा नदिने सरस्वती प्रधानका विरुद्ध मुद्दा हालेपछि प्रहरीले सरस्वती प्रधानलाई थुनामा राखेर कानुनी कारवाही चलाइरहेको थियो । प्रहरी हिरासतमा रहेकी सरस्वती प्रधानलाई छुटाउन वर्तमान शिक्षामन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ आफै उपस्थित भई प्रहरी प्रशासनमाथि दवाव सिर्जना गरेर थुनामुक्तगरी आफ्नै सरकारी गाडीमा राखेर उनको घरसम्म पु¥याएको घटनाप्रति जातीय समता समाजको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ ।

रुपा सुनारले सरस्वती प्रधानसित कोठाभाडाको कुरा सबै टुँग्याएर हिंड्ने बेलामा जातको कुरा बताएपछि म पछि खबर गर्छु नानी भन्नु र पछि फोन मार्फत ‘त्यो कोठा त तिमीलाई नहुने भयो नानी माङले मान्नु भएन, गाह्रो नमान ल !, अरु कोही भए पठाइदेउ है नानी’ भन्नु जातीय विभेद नै थियो । यसप्रकारको व्यवहारलाई ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन– २०६८’ ले सामाजिक अपराध मान्दछ । विडम्बनाको कुरा राज्यको बहालवाला शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ जोे सरकारी गाडीमा झण्डा हल्लाउँदै प्रहरी कार्यालयमा पुग्छन् र कानुनको दृष्टिमा जातीय भेदभाव गर्ने अपराधीलाई छुटाएर आफ्नै गाडीमा बसालेर घरसम्मै पु-याइदिन्छन् । कानुनी प्रक्रियामा रहेको मुद्दामा पीडितलाई न्याय दिलाउन सहयोग गर्नुको बदला कानुनको खिल्ली उडाउँदै नाँगो हस्तक्षेपमा उत्रेर पिडकलाई नै सहयोग गर्ने शिक्षामन्त्रीको हर्कत अत्यन्त निन्दनीय छ । यसले अहिलेको राज्यसत्ता छुवाछूत भेदभावलाई मलजल गर्न र बचाउन कटिबद्ध छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।

यो घटनालाई लिएर समाजका प्रबुद्ध भनिने केही ब्यक्ति, संस्था र मिडियासमेतले रुपा सुनारलाई नै दोषी देखाउँदै नकारात्मक टिकाटिप्पणी र बक्तव्यबाजी गर्ने काम गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भिम उपाध्याय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार सुधा त्रिपाठी लगायत अन्य केही कथित बुद्धिजिवीहरुले सामाजिक सद्भाव खल्बलाउन खोजेको, योजनाबद्धरुपले सरस्वतीलाई फसाइएको, दलितले दादागिरी देखाएको, आप्mनो कोठा दिने कि नदिने भन्ने घरधनीको अधिकारको कुरा हो, दलितको नाममा आरक्षणको सुविधा लिने अनि कोठा दिएन भन्न पाइन्छ ? कोठा र कोटामा एउटा रोज्नुपर्छ आदि प्रश्न उठाएका छन् । कतिपयले क्रिश्चियनहरुले पैसा खुवाएर हिन्दुधर्म मास्न रुपा सुनारलाई मुद्दा हाल्न लगाएको भनेका छन् । नेवार युवाहरुको एउटा समूहले प्रहरी कार्यालय नै घेरा हालेर रुपा सुनारको विरुद्धमा नाराबाजी ग¥यो भने नेवाः दे दवु नामको संगठनले त वक्तब्य नै निकालेर काठमाडौंका सम्पूर्ण नेवारहरु एकजुट भएर दलितहरुका विरुद्ध संघर्ष गर्ने उद्घोषसमेत ग¥यो । ‘नेपाल पाना’ नामक अनलाइन र यस्तै अन्य केही मिडियाहरुले रुपा सुनारको विरुद्धमा अनर्गल प्रचार गरे ।

निश्चयनै यो मुद्दा कुनै निश्चित जात विशेष बिचको लडाई नभएर सामाजिक न्याय प्राप्तिको विषय हो । यो त नेपालको संविधान र कानुनले दिएको अधिकार हामीले उपभोग गर्न पाउनु पर्छ, हामी पनि मानिस सरह भएर यो समाजमा बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने माग हो । यति सहज र सरल विषयमा पनि आज जेजस्ता हर्कत, तर्क–वितर्क र बहसहरु भैरहेका छन् त्यसले हाम्रो समाज अझैपनि मध्ययुगिन सामन्ती सोचबाट माथि उठ्न सकेको छैन भन्ने कुरालाई नै पुष्टि गर्दछ । रुकुम घटनामा जनार्दन शर्मा र यो घटनामा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पिडकको पक्षमा उभिनु कुनै संयोगको कुरा होइन । बामपन्थी पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरुको क्रान्तिकारिता र प्रगतिशीलतामाथि आम दलित समुदायले अब प्रश्न किन नउठाउने ? के संविधान र नियम कानुनको परिपालना गर्नु गराउनु राज्यसत्तामा रहनेहरुको दायित्व र कर्तब्य भित्र पर्दैन ? यो घटनाले दलितहरुले अहिलेसम्म प्राप्त गरेका अधिकारहरुमाथि प्रतिगमनको कालो बादल मडारिन थालेको कुरालाई नै संकेत गर्दछ ।

अहिले देशका विभिन्न दलित संघसंगठनहरु र संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । रुपा सुनारको न्यायको पक्षमा उठेको आन्दोलनले क्रमशः देशव्यापी रुप लिँदै गैरहेको छ । दलित समुदायको एकीकृत र शसक्त आन्दोलनले मात्र पिडकलाई उचित कारवाही र पीडितलाई न्याय दिलाउन दवाव सृजना गर्न सक्नेछ । तर धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहने केही मानिसहरुले यो मुद्दालाई साम्प्रदायिक रुप दिने कोशिस गरिरहेको पनि देखिन्छ, यस कुरामा पनि हामी सचेत हुन जरुरी छ । हाम्रो आन्दोलन कुनै क्षेत्री, बाहुन वा नेवार जाति विरुद्धको आन्दोलन होइन । यो सिंगो जाति–ब्यवस्थाको विरुद्धको संघर्ष हो, जसले सिंगो समाजलाई अन्नत पूmटको सृंखलामा विभाजन गरेर कसैलाई पनि एकजुट हुन दिएको छैन । दलित जातिलाई मात्र विभेद नगरेर यसले प्रत्येक जाति भित्र सानो र ठूलो, उच नीचको भावना थोपरेको छ । यसले सिंगो समाजको प्रगति र उन्नतिलाई अवरुद्ध पारेको छ । त्यसैले यसलाई मानवीयता र सामाजिक न्यायको आन्दोलनको रुपमा नबुझेर जातीय विद्वेष र जातीय द्वन्दको रुपमा बुभ्mनु गलत हुनेछ ।

जातीय समता समाजले रुपा सुनारमाथि भएको जातीय भेदभावको घोर भत्र्सना गर्दछ र देशको संविधान र कानुन विपरित गएर पीडकको पक्षमा उभिने शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको कार्यप्रति निन्दा व्यक्त गर्दछ । हामी पिडक सरस्वती प्रधानलाई कानुन बमोजिम कारवाही गरी पीडित रुपा सुनारलाई सिघ्रातिसीघ्र न्याय दिलाउन सरकारसँग माग गर्दै पदीय हैसियतको चरम दुरुपयोग गर्ने शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको तत्काल राजीनामाको जोडदार माग गर्दछौं ।