आउदो सघन भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको युगमा रैतीकरण अमेरिका र युरोप दुवैका लागि दुरदर्शी नीति होइन। युरोपेली सुरक्षाका लागि अमेरिकासँगको गठजोड निर्णायक छ तर सार्वभौमसत्ताका सबैभन्दा आवश्यक तत्वहरुका लागि भ्रमित र आत्मकेन्द्रित अमेरिकामाथि पूर्णरुपमा भर पर्नाले युरोपका राष्ट्रहरु भूराजनीतिक रुपमा असान्दर्भिक हुनेछन् र खराबमा शक्ति राष्ट्रहरुका खेलौना बन्नेछन्।
(दोस्रो विश्वयुद्ध लगत्तै युरोप पूर्वी र पश्चिमी ध्रुवमा विभाजित भयो। सोभियत संघ र समाजवादी शिविरविरुद्ध तथा विचारधारात्मक रुपले साम्यवादविरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा बनेको पस्चिम युरोप र अमेरिकाबीचको सुरक्षा सम्बन्धले नेटोको रुपमा सैन्य गठबन्धन जन्मायो । सन् १९९० मा पूर्वी युरोपको साम्यवादी शिविर भत्केपछि पनि अमेरिकाले यो गठबन्धन कायम राख्यो र रुसी गणराज्यको सीमासम्म विस्तार गर्दै गयो । यही विस्तारलाई रोक्न रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्यो र अहिले युक्रेनको भूमिमा अमेरिकी नेतृत्वको नेटो गठबन्धन र रुसकाबीच (छद्म) युद्ध जारी छ।
यस क्रममा युरोपले आफ्नो नेतृत्व क्षमता गुमाएको र सम्पूर्ण रुपमा आफ्नो सार्वभौमसत्ता समेत अमेरिका समक्ष बन्धकी राखेको भन्दै छट्पटी पनि शुरु भएको छ। अमेरिका र चीनकाबीच बढ्दो ध्रविकरणमा युरोपले कसरी अमेरिकासँग मिल्दा पनि आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाउन सक्छ भन्ने विषयमा बहस पनि भइरहेका छन्। हामीले यसपटक वार अन दि रक्सबाट जेरेमी स्यापिरो र जाना पुग्लेइरिनको यो आलेख साभार गरेका छौं । यसले हाम्रा पाठकहरुलाई विश्वको भू–राजनीतिक हलचललाई पश्चिमाहरुले कसरी हेर्ने गरेका छन् भन्ने बारे बुझ्न मद्धत पुग्ने विश्वास हामीले लिएका छौं। यसलाई नेपालीमा दामोदर उपाध्यायले अनुवाद गर्नुभएको हो। -सम्पादक)
युक्रेनमा लियोपार्ड-२ ट्याङ्कहरू पठाउने मुद्दाले युरोपेली र जर्मन राजनीतिलाई महिनौंसम्म उद्वेलित बनायो। पश्चिमले रूससँगको युद्धमा युक्रेनलाई सहयोग गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो। युक्रेनले पश्चिमा ट्याङ्कको आवश्यकता छ भन्यो र त्यसका लागि जर्मनीमा बनेको लियोपार्ड ट्याङ्क सबैभन्दा उपयुक्त थियो। बर्लिनको सरकारले अस्वीकार नै त गरेन तर ऊ मस्कोको प्रतिक्रिया कस्तो हुने हो भनेर चिन्तित थियो। विशेषतः रुससँगको समस्याग्रस्त इतिहासलाई मनन गरेर र जर्मनीले पहिले अघि बढ्न अस्वीकार गर्यो। ‘हामी सधैं आफ्ना सहयोद्धा र मित्रहरु सँगसँगै अघि बढ्छौं’, जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले भने, ‘हामी कहिल्यै एक्लै अघि बढ्दैनौं।’
यसमा रोचक पक्ष त के थियो भने जर्मनीलाई एक्लै अघि बढ्न कसैले भनेको थिएन। ब्रिटेनले आफ्ना १४ लडाकु ट्याङ्क च्यालेन्जर युक्रेन पठाउने घोषणा गरिसकेको थियो। पोलिस र फिनिस सरकारहरुले गठजोडका अन्य सदस्यहरूसँगको मिलोमतोमा लियोपार्ड-२ ट्याङ्कको आपूर्ति गर्न आफूहरू तयार रहेको सार्वजनिक रुपमा सङ्केत गरिसकेका थिए। यस सम्बन्धमा युरोपेली संसद्ले अक्टोबर २०२२मा इयुको पहलकदमीको पक्षमा मतदान गर्यो। अमेरिका, फ्रान्स र जर्मनी स्वयंले पैदल लडाकु गाडीहरु युक्रेन पठाउने प्रतिबद्धता जनाइसकेका थिए। अझ व्यापक अर्थमा, जर्मनी र अमेरिका सहितको पश्चिमले खर्बौं डलर बराबरका सैन्य उपकरणहरु युक्रेन पठाइसकेका थिए। यी उपकरणहरू रुसका लागि घातक सिद्ध भइसकेका थिए।
स्कोल्जका निम्ति एक्लैको विशेष अर्थ थियो। अमेरिकाले आफ्ना मुख्य लडाकु ट्याङ्क एमआई अब्राम नपठाएसम्म उनी लियोपार्ड-२ ट्याङ्क युक्रेन पठाउन अनिच्छुक थिए। अन्य साझेदारले ट्याङ्क पठाउनु वा अमेरिकाले अन्य हतियार पठाउनु पर्याप्त थिएन। एउटा कोठामा अपरिचितहरू माझ एक्लो केटो जस्तै अमेरिकाले हात नथामेसम्म जर्मनीले आफूलाई एक्लो भएको ठान्यो।
अन्ततः गठजोडको एकताका निम्ति अमेरिका अघि सर्यो। युक्रेनमा अब्राम ट्याङ्कको खासै सैन्य महत्व हुने छैन भन्ने जान्दा जान्दै युक्रेनलाई ३१ वटा अब्राम ट्याङ्क दिन सहमत भयो। अब एक्लो नभएको जर्मनीले युक्रेनमा लियोपार्ड ट्याङ्क निर्यात गर्ने र हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दियो। अमेरिकी नेतृत्वले फेरि एकपटक गठबन्धनभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान गर्ने अवसर प्रदान गर्यो। अनुसन्धानको लत लागेका आन्द्रमहासागर आरपारका केही रक्षा विज्ञबाहेक सबैले यो सम्पूर्ण घटना सम्भवतः केही महिनामा बिर्सिसकेका हुनेछन्।
यस्तो हुनु हुँदैन। यो घटनाले केवल युक्रेनमा कुन हतियार पठाउने भन्दा पनि अट्लान्टिक गठबन्धनबारे बढी आधारभूत प्रश्न उठाउँछ। किन युरोपको सबैभन्दा शक्तिशाली देशको नेताले अमेरिकासँग कदममा कदम मिलाएर नहिडे आफूलाई एक्लो र निरीह ठान्दछ? किन युरोपेली महादेशमा चलिरहेको युद्धमा अन्तर गठबन्धन विवाद समाधान गर्न अमेरिकी नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ?
केही वर्ष अगाडि ह्वाइट हाउसमा डोनाल्ड ट्रम्पको आगमनले चकित बनेका युरोपेलीहरू भ्रमित र राजनीतिक रुपमा विस्वास गर्न नसकिने अमेरिकाबाट आफ्नो भाग्यको नियन्त्रण आफ्नै हातमा लिन तयार देखिन्थे। तर, जब अर्को संकट आइलाग्यो, अमेरिका र युरोपेली सरकारहरू गठजोड नेतृत्वको पुरानै मोडलमा लामबद्ध भए। इयुको परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी उच्च प्रतिनिधि जोसेप बोरेलले रुस–युक्रेन संकटको सामना गर्ने मामलामा युरोप टेबल वरिपरि नै नरहेकोमा चर्कोस्वरमा दुःख व्यक्त गरे। यसको विपरित उसले रैतीकरण (Vassalisation) प्रक्रियालाई अंगिकार गर्यो।
यो लेखमा अमेरिका किन यति बलजफ्ती पूर्वी युरोपमा आइरहेको छ, उसको उपस्थिति युक्रेन युद्ध पछिसम्म पनि किन कायम रहनेछ र, युरोपमा अमेरिकाको पुन: उपस्थितिले अट्लान्टिक आरपार गठजोडको भविष्य र त्यसका सदस्य राष्ट्रहरुका निम्ति कस्तो अर्थ राख्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिनेछ।
निश्चय नै तात्कालिक (proximate) कारण युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण हो। तर, यसको गहिरो जवाफ ट्रान्सअट्लान्टिक सम्बन्धहरुको संरचना र इयु सदस्य राष्ट्रबिचको आन्तरिक विभाजनमा निहित छ। तर, युक्रेन युद्धका कारण अमेरिकी विदेश नीतिको आधारभूत मार्ग बदलिएको छैन। दीर्घकालीन रुपमा जिवित रहन र समृद्ध रहिरहन अट्लान्टिक गठजोडलाई एउटा सैन्य शक्तिमा सक्षम र राजनीतिक रुपमा स्वतन्त्र युरोपेली स्तम्भको खाँचो छ। तर, युक्रेन युद्ध प्रति गठजोडको सम्बोधनले माथि उल्लेख गरिए जस्तो सन्तुलन कायम गर्न थप कठिन बनाएको छ। यसै अनुरुप यो दस्तावेजमा कसरी युरोपेली र अमेरिकी नीति निर्माताहरुले कसरी सन्तुलित र दिगो गठबन्धन निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने विचारहरु प्रस्तुत गरिनेछन्।
युरोपको अमेरिकीकरण
केहीवर्ष पहिलेसम्म पनि गठजोडको भविष्य भिन्दै देखिन्थ्यो। अमेरिकी विदेश नीति चीन केन्द्रित थियो। ट्रम्प रुससँग दिल्लगी गरिरहेका थिए र आफ्ना युरोपेलीहरुको साथ छोड्ने धम्की दिइरहेका थिए। युरोपभरिका नीति निर्माताहरू बढ्दो रुपमा लहडी अमेरिकी मित्रबाट मुक्ति पाउन सार्वभौमसत्ता र स्वायत्तता जस्ता संयन्त्रहरुकाबारेमा छलफल गर्न प्रारम्भ गर्दै थिए।
सदा झैं यस विषयमा फ्रान्स र इयुका संस्थाहरुको आवाज चर्को थियो। तर उनीहरुले पनि जर्मनी, नेदरल्याण्ड र कहिलेकाहीँ पूर्वी युरोपेली देशहरु जस्ता अटलान्टिकवादी किल्लाहरुको सुरमा ताल मिलाए। सन् २०१७ को चुनावी अभियानमा चान्सलर एञ्जेला मर्केलले एक हदसम्म अरुमाथि पूर्ण रुपले आश्रित हुने समय एक हदसम्म गुज्रिसकेको बताएकी थिइन्।
पहिलो दृष्टिमा युरोपको आम ठम्याइले ट्रम्पका अमिल्दा चुट्किला र गठजोड विरोधी प्रलापहरु माथि आघात पुर्यायो। तर, यसले ट्रम्पको खास स्वभावहरु विपरित, अमेरिकी विदेश नीति रणनीतिक रुपमा एसिया तर्फ सरिरहेको छ भने उसको घरेलु राजनीति आत्मारति तर्फ उन्मुख छ भन्ने भद्र दृष्टिकोण पनि अघि सार्यो। युरोप प्रति अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धताको विषय भने त्यतिबेला पनि उठाइएन।
सन् २०१९ मा युरोपेली आयोगकी नयाँ अध्यक्ष उर्सला भन डर लेयेनले नयाँ भू–राजनीतिक आयोग गठन गरिन् र वैश्विक मामलामा इयुलाई एक स्वतन्त्र खेलाडीका रुपमा स्थापित गर्ने बाचा गरिन्। सन् २०१९ मा युरोपेली संसदसामू प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनले भनेकी थिइन्, ‘मेरो आयोग आत्मविस्वासको भाषा बोल्न हच्किने छैन। तर त्यो हाम्रो तरिका हुनेछ, युरोपेली तरिका हुनेछ। मेरो दिमागमा यस्तै भू-राजनीतिक आयोगको चित्र छ। युरोपलाई यस्तै आयोगको जरुरत छ।’ ब्रसेल्स, पेरिस र बर्लिनका राजनीतिक नेताहरु आफ्नो क्षेत्रका संकटहरु सम्बोधनको नेतृत्व लिन युरोपेलीहरु सक्षम हुनुपर्छ भन्ने विचारमा सहमत थिए तर यो विचारलाई व्यवहारिक कार्यमा बदल्न नगन्य प्रयास गरियो।
फेब्रुअरी २०२२ मा युक्रेन माथि रुसको बृहत स्तरको आक्रमणले यो विचारलाई पूर्णतः खोक्रो साबित गरिदियो। अमेरिकाको कडा सम्बोधन र सिङ्गो इयुद्वारा त्यसको स्वागतले गठजोडलाई शीतयुद्धको परम्परागत अवस्थामा पुर्याइदियो। शीत युद्ध कालका धेरै संकटहरुमा अमेरिकाले नै नेतृत्व लिन्थ्यो। स्रोतहरूको हिस्सा पनि आफैंले ब्यहोर्थ्यो। आफ्ना युरोपेली सहयोगीहरूबाट उसले केवल आफूले नेतृत्व गरेका रणनीतिमा राजनीतिक साथ र सैन्य र वित्तीय योगदानको माग गर्दथ्यो। लियोपार्ड ट्याङ्कको घटनामा जस्तै गठजोड भित्रको द्वन्द्व यिनै योगदानहरुको सीमा बारेमा हुन्थ्यो। सबै रणनीतिक निर्णयहरु वासिङ्टनमा लिइन्छन्। वर्तमानमा युरोपका सरकारहरु साथै परम्परागत रुपमै स्वतन्त्र फ्रान्सले पनि अमेरिकी नेतृत्वमा फर्कने कदमको विरोध जनाएका छैनन्। यसका विपरित धेरैले त यसलाई आत्मसात गरेका छन् र युक्रेन युद्धको समाप्ति पछि पनि यसको सुनिश्चितता चाहन्छन्।
एक हदसम्म यस्तो हुनु कुनै अचम्मको कुरा भएन। वर्तमानमा युरोपेली राष्ट्रहरू आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्षम छैनन्। त्यसैले, उनीहरुले संकटको समयमा अमेरिका माथि भर पर्नुको विकल्प छैन। तर, यस कथनले एउटा प्रश्न भने खडा गर्छ। यी राष्ट्रहरु सम्पन्न र विकसित हुन्, जसका सुरक्षा समस्याहरु छन् र अमेरिकामाथि भर पर्नुका दीर्घकालीन जोखिमहरु छन् भन्ने कुरामा सचेत बनिरहेका छन्। किन उनीहरू आफ्नो छिमेकका सङ्कट सम्बोधन गर्ने उपायहरु सूत्रबद्ध गर्न यति साह्रो असक्षम छन्?
यसका दुई आधारभूत कारणहरु छन्। पहिलो, सबै ध्यान चीनको तुलनामा अमेरिकाको अधोगति र हालसालैका अमेरिकी घरेलु राजनीतिका उतारचढावमा केन्द्रित हुनाले अट्लान्टिक गठजोड भित्रको प्रवृत्ति विगत १५ बर्ष देखि ओझेलमा परेका छन्। सन् २००८ को वित्तीय संकट पछि आफ्ना युरोपेली साझेदारहरुको तुलनामा अमेरिका थप शक्तिशाली बनेको छ। अट्लान्टिक आरपारको सम्बन्ध थप सन्तुलित बनेको छैन बरु अमेरिका थप प्रभुत्वशाली बनेको छ। रुस– युक्रेन संकटको समयमा एक्सनमा उत्रिने युरोपको अक्षमताको कारक पश्चिमी गठजोडको यहि बढ्दो शक्ति असन्तुलन हो। वाइडेन प्रशासन अन्तरगत अमेरिका आफ्नो बढ्दो प्रभावलाई थप अभ्यासमा ल्याउन उत्सुक देखिएको छ।
दोस्रो कारण बलियो रणनीतिक सार्वभौमसत्ता कस्तो हुन्छ, त्यसका लागि आफूलाई कसरी संगठित गर्नुपर्छ, संकटको घडीमा उनीहरूका लागि निर्णयकर्ता को को हुनेछन् र त्यसको खर्च ककसले कसरी बेहोर्ने भन्ने विषयमा सहमतीमा पुग्न युरोपेलीहरु असफल भए। अझ टड्कारो युरोपेली राष्ट्रहरु के गर्ने भन्ने टुङ्गोमा पुग्न सकेनन् र यी मुद्धामा एक अर्कालाई विश्वास गर्दैनन्। यस सन्दर्भमा युरोपेलीहरुले थप स्वायत्तता लिएर के गर्न वा अमेरिका भन्दा आफूलाई भिन्न देखाउने भन्ने कुरा जान्दैनन् किनभने उनीहरुसँग आफ्नै नीतिहरु माथि निर्णय गर्ने प्रक्रिया वा क्षमता नै छैन। युरोपमा अमेरिकी नेतृत्व स्वीकार्य छ किनभने युरोपेलीहरु स्वयं आफैंलाई नेतृत्व गर्न असक्षम छन्। यो लेखले यी विषयहरुमाथि छलफल गर्ने छ।
युरोपको सापेक्षिक अधोगति
अट्लान्टिक गठजोडभित्र बढ्दो अमेरिकी प्रभुत्व राष्ट्रिय सामर्थ्यको लगभग हरेक क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ। विगत १५ वर्ष भित्र कोरा जिडिपी मापनमा अमेरिकाले इयु र बेलायतको संयुक्त जिडिपीलाई नाटकीय रुपमा उछिनेको छ। सन् २००८ मा इयुको अर्थतन्त्र अमेरिकाको अर्थतन्त्र केही मात्रामा ठूलो थियो (१६.२ ट्रिलियन डलर र १४.७ ट्रिलियन डलर)। सन् २०२२ सम्ममा अमेरिकी अर्थतन्त्र बढेर २५ ट्रिलियन डलर भयो भने इयु र बेलायतको संयुक्त अर्थतन्त्र केवल १९.८ ट्रिलियन डलरमात्र पुग्यो। हाल अमेरिकाको अर्थतन्त्र लगभग एक तिहाई ठूलो छ। त्यो बेलायत बाहेक इयुको मात्र अर्थतन्त्रभन्दा पचास प्रतिशतले बढी छ। निश्चय नै शक्तिको कुरा गर्दा अर्थतन्त्रको आकार मात्र सबै कुरा होइन, युरोप शक्तिका अन्य मापकहरुमा पनि पछि परिरहेको छ।
बैङ्क फर इन्टरनेसनल सेटल्मेन्टसद्वारा हालसालै गरिएको त्रिवर्षीय केन्द्रीय बैङ्क सर्वेक्षण अनुसार अप्रिल २०२२ मा वैश्विक वैदेशिक मुद्रा विनिमयको ८० प्रतिशत किनबेच डलरमा भएको थियो। विगत २० बर्षदेखि यो हिस्सा स्थिर रहेको छ। यसको विपरित युरो विनिमयको ३१ प्रतिशत किनबेच भएको थियो र सन् २०१० को उच्चतम ३९ प्रतिशत भन्दा घटेको हो। डलरले विश्वको प्राथमिक सञ्चिति मुद्राको रुपमा पनि आफूलाई कायम राखेको छ। उसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको लगभग ६०प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ जब कि युरोले २१ प्रतिशत हिस्सा मात्र ओगटेको छ। अमेरिकाले आफ्नो मुद्राको निरन्तर प्रभुत्वबाट कसैको सहयोग बिनै आफ्ना शत्रु र मित्रहरु दुवैमाथि उत्तिकै रुपमा वित्तीय नाकाबन्दी लगाउने क्षमतामा वृद्धि गरी फाइदा उठाएको छ। रुस र चीनले यो क्षमताविरुद्ध युद्ध छेडेका छन् र केही हदसम्म सफल पनि भइरहेका छन् तर अधिकतर युरोपेलीहरुले यसलाई स्वीकार गरेका छन्।
युरोपमाथि अमेरिकी प्रविधिको प्रभुत्व पनि बढेको छ। ठूला अमेरिकी प्राविधिक कम्पनीहरु गुगल, अमेजन, एप्पल, मेटा र माइक्रोसफ्टहरुले अमेरिकामा जस्तै युरोपमा पनि प्राविधिक क्षेत्रमा लगभग पूर्ण आधिपत्य जमाउन लागिरहेका छन्। युरोपेलीहरु यो प्रभुत्वका विरुद्ध लड्न प्रतिश्पर्धाको नीति अपनाउन कोशिश गरिरहेको छन्। उदाहरणका लागि सर्च इन्जिनमा आफ्नो प्रभुत्वको दुरुपयोग गरे बापत गुगललाई करिब २.५ विलियन युरोको जरिवाना लगाउनु। तर उनीहरू चिनियाँहरुले जस्तो स्थानीय विकल्पहरु विकसित गर्न असफल छन्। फलस्वरुप कृतिम बौद्विकता जस्ता नवीन विकासले युरोपमाथि अमेरिकी प्रविधिको प्रभुत्वलाई बलियो बनाउने देखिन्छ। यदि युरोपेलीहरु प्रविधिमा पछि परे भने इयुको नियामक शक्तिमा जोड दिने तथाकथित ब्रसेल असरले पनि आफ्नो प्रभाव गुमाउने छ।
निश्चय नै भविष्यमा रिपब्लिकन प्रशासनले चीनमाथि दुईगुना ध्यान केन्द्रित गर्नेछ किनभने आफ्ना डेमोक्र्याट प्रतिद्वन्द्वी भन्दा रिपब्लिकन नेताहरुको चीनप्रति कठोर र युरोपेली सहयोगीहरुप्रति पुर्वाग्रही दृष्टिकोण राख्दछन्। केही प्रभावशाली रिपब्लिकन विदेश नीति चिन्तकहरुका लागि चिनियाँ समस्याको अर्थ ‘यदि हामीले युरोपलाई जोखिममा छोड्नु परे पनि त्यसै गरौंला, युरोपभन्दा एसिया महत्वपूर्ण छ’ भन्ने तहको हो।
सन् २००८ देखि अमेरिकाको दाँजोमा युरोपले सैन्य शक्तिमा पनि ठूलो नोक्सानी व्यहोरेको छ। युक्रेन माथि सन् २०१४ को आक्रमण पछि सैनिक खर्चमा भएको स्यानो बढतले यस रफ्तारलाई धुमिल बनाइदिएको छ। निश्चय नै, सबै शक्ति सापेक्ष हुन्छन्। युरोपले आफ्नो सैनिक खर्च यथेष्ट बढाएको भएता पनि त्यो अमेरिकाको भन्दा धेरै कम छ, अतः युरोप थप पछाडि परेको छ। सन् २००८ देखि २०२१ बिचमा अमेरिकाको सैनिक खर्च ६५६ विलियन डलरबाट बढेर ८०१ विलियन डलर पुगेको छ। यसै अवधिमा इयु र बेलायतको सैनिक खर्च ३०३ विलियन डलरबाट बढेर केवल ३२५ विलियन डलर मात्र पुगेको छ। अझ खराब त नयाँ रक्षा प्रविधिमा अमरिकाको खर्च इयुका सबै सदस्य राष्ट्रहरुको संयुक्त खर्च भन्दा ७ गुणाले बढी छ।
निश्चय नै सैनिक खर्च सैन्य शक्तिको अनुमानित मापक मात्र हो। यी तथ्याङ्कले युरोपेली शक्तिको अधिमूल्याङ्कन गरेको हुनसक्छ। युरोपेलीहरु आफ्नो तुलनात्मक रुपमा सानो बजेट खर्च गर्न विरलै साझेदारी गर्छन्। जसले गर्दा त्यो अपर्याप्त हुन्छ। इयुका सदस्य राष्ट्रहरु आफ्नो उपकरण खरिद बजेटको कम्तिमा ३५ प्रतिशत एक अर्कासँग मिलेर खर्च गर्ने २०१७ को आफ्नै प्रतिबद्धतामा कायम रहन सकेनन्। यो अंक सन् २०२१ मा १८ प्रतिशत मात्र रह्यो।
शक्तिका यी मापकहरुले वास्तवमा युरोपेली कमजोरीलाई कम आँक्दछन्। जसलाई उनीहरु माझको दीर्घ विभाजनले थप चर्काउँछ। जब २००९ मा इयुको लिस्वन सन्धि कार्यान्वयनमा आयो, त्यस समयको विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको युरोपलाई साझा विदेश नीति निर्माण गर्न मनाउने भन्ने देखिन्थ्यो। तर, लिस्वन सन्धिका संस्थाहरु, विशेषगरी युरोपियन एक्स्टर्नल एक्सन सर्भिस र बोरेलको अफिसले विदेश नीतिमा इयुभित्र रहेका मतभेदहरु हटाउन असमर्थ रहे।
आफ्ना विविध भू–राजनीतिक आकांक्षाका बाबजुद इयु साझा विदेश र सुरक्षा नीति निर्माण गर्न असक्षम छ। यसका विपरित वित्तीय संकटले उत्तर दक्षिण बिच विभाजन ल्यायो, आप्रवासन संकट र युक्रेन युद्धले पूर्व-पश्चिमबिच विभाजन ल्यायो र ब्रेक्जिटले बेलायत र व्यवहारिक रुपमा सबैबिच विभाजन ल्यायो। विशेषगरी युरोपको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र सबैभन्दा बलियो सैन्य शक्ति भएको बेलायत छुट्टिदा इयुको प्रतिष्ठा र भू-राजनीतिक प्रभावको अभ्यास गर्ने क्षमतामा गम्भीर धक्का लाग्यो।
यी सबै कारणहरुले गर्दा विगत १५ वर्षभित्र गठजोड भित्र अमेरिकाको प्रभुत्व बढेको छ। गठजोड भित्रको आपसी सम्बन्धमा बढ्दो अमेरिकी भारको अर्थ युरोपेली कुनै कुरा कार्यान्वयन गर्न सक्षम नभएको अनुभव गर्छन् र सुरक्षाका मुद्दाहरुमा युरोपेलीहरु के सोच्छन् भन्ने विषयमा अमेरिकाको चाख घट्दछ। हाल युद्धका सन्दर्भमा वाइडेन प्रशासनको ‘चिन्ता नगर, हामी तिम्रो साथमा छौं’ भन्ने ढाडसले यसलाई छाँयामा पारेको छ।
कमजोरीको परिणाम
फेब्रुअरी २०२२ मा युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण यस्तो समयमा भयो, जुन समयमा युरोप विकट भू-राजनीतिक कमजोरीबाट गुज्रिरहेको थियो। आफू अगाडिका ओबामा र ट्रम्प प्रशासनले जस्तै वाइडेन प्रशासनले पनि आफ्नो विदेश नीतिलाई पूर्वी एसियामा केन्द्रित गर्ने चाहनाको बलियो संकेत दिएको थियो। उसको पहिलो वर्षमा वाइडेन यसमा धेरै हदसम्म सफल रहे। वाइडेन प्रशासनले आफ्ना युरोपेली साझेदारहरुसँग संयोजन नगरी अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना हटायो र फ्रान्सलाई अलग्याउने मूल्यमा उसले अष्ट्रेलियासँग AUKUS नामक मुख्य नयाँ रक्षा सम्झौता र पन्डुवी जहाजको सौदा टुङ्ग्यायो।
जब अमेरिकी गुप्तचरीले २०२१ को गृष्ममा रुसले युक्रेनको सिमामा आफ्नो सेनाको तैनाथी बढाएको पत्ता लगायो, तब अमेरिकी नीति निर्माताहरुले तुरुन्तै एउटा बलियो र एकीकृत सम्बोधनका लागि अमेरिकी नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने महसुस गर्यो। त्यो अमेरिका नै थियो, जसले क्रेमलिनको ध्येयबारे सूचना प्रदान गर्यो र प्राय: युरोपको शंकालु प्रतिउत्तरको सामना गर्दै आउँदो आक्रमणबारे सचेत गरायो। त्यो अमेरिका नै थियो जसले रुस माथि, विशेषगरी उसको केन्द्रीय बैङ्क माथि लगाइएको आर्थिक प्रतिबन्धलाई आकार दियो। निश्चय नै युरोपेली सहमति बिना प्रतिबन्ध कमजोर हुने थियो। तर, त्यो अमेरिकी डलर र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली नै हो जसले प्रतिबन्धलाई कारगर बनायो।
अमेरिकाले युक्रेनलाई सैन्य र मानवीय सहायता प्रदान गर्नमा सबै इयु सदस्यहरुको प्रयासलाई उछिनेको छ र सहयोगीहरुले युक्रेनलाई प्रदान गरेका धेरैजसो हतियार प्रणालीको सट्टाभर्ना गर्न पनि सहमत भएको छ। केवल केही महिना मै युरोपमा युद्धपछि ऐतिहासिक रुपमा कम, ६५ हजार रहेको अमेरिकी सेनाको तैनाथी बढाएर १ लाख बनाएको छ। जुन २०२२ मा सम्पन्न नाटो शिखर सम्मेलनमा वाइडेनले अमेरिकाले युरोपमा आफ्नो सेनाको उपस्थिति थप बढाउने र पोल्यान्ड, रोमानिया र बाल्टिक राज्यहरुमा सैन्य अड्डा कायम गर्ने घोषणा गरे।
धेरै युरोपेली देशहरु र इयुका संस्थाहरुले युक्रेनलाई आवश्यक परेको सहायता उपलब्ध गराउनमा पर्याप्त योगदान गरेका छन्। जर्मनीले युक्रेनलाई १४ अर्ब युरोभन्दा बढिको सहायता प्रदान गरिसकेको छ र उसको बुन्डेस्ट्यागले आउदा केही वर्षभित्र थप १२ अर्ब युरो बराबरको सैन्य सहायता दिने स्वीकृति दिएको छ। पोल्यान्ड, इस्टोनिया र बेलायत युक्रेनलाई गरिने पश्चिमा सहयोगको अग्रपंक्तिमा उभिएका छन्। धेरै देशहरुले ठूलो संख्यामा युक्रेनी शरणार्थीहरुलाई आफ्नो देशमा शरण दिएका छन्। तर, उनीहरुको सहयोग अमेरिकी सहयोगको तुलनामा न्यून छ। उदाहरणका लागि इस्टोनियाले आफ्नो जिडिपीको ठूलै हिस्सा योगदान गरेको छ। तर, ठूलो संख्यामा शरणार्थीलाई शरण दिएर युद्ध जितिदैन। सबैको मिलाउँदा पनि पूर्वी युरोपेली स्रोतहरु यस कार्यका लागि अपर्याप्त नै हुनेछ।
रुसी आक्रमणको सामना गर्न पश्चिमा शक्तिलाई संगठित गर्न र एकीकृत राख्न अमेरिका नभै हुँदैन। हालका वर्षहरुमा इयु भित्र रुसको प्रश्नमा ठूलो विवाद थियो। पोल्यान्ड, स्वीडेन र वाल्टिक राष्ट्रहरू यो मुद्दामा फ्रान्स जर्मनी र इटाली माथि गहिरो अविश्वास गर्छन्।
स्कोल्ज र इम्यानुएल म्याक्रोन आक्रमणको अघिल्लो रातसम्म पनि रुससगँ सहमति सम्भव छ भनी विश्वास गर्दथे। उनीहरुले युक्रेन माथि थप आक्रमण गर्नबाट रुसलाई रोक्न नयाँ नर्मण्डी ढाँचा बुन्ने कोशिश गरे। २४ फेब्रुअरी २०२२ मा युक्रेन माथि रुसको थप आक्रमणले त्यो प्रयासलाई अचानक रोकिदियो। अधिकांश पूर्वी र मध्य युरोपेलीहरुका आँखामा जर्मनी र फ्रान्सका रुस प्रतिका नीतिगत उपायहरु अविश्वसनीय हुन गएका थिए। अतः जर्मनीले, २०१४ मा रुसले क्रिमिया कब्जा गरेपछि जसरी युक्रेन युद्धमा युरोपेली सम्बोधनको ढाँचा तयार गर्नमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन, त्यसरी नै यस पटक पूर्वी इयुका सदस्य राष्ट्रहरुले जर्मनीलाई इमान्दार मध्यस्थकर्ता ठानेनन्। उनीहरुले सन् २०१९ मा आफूसँग परामर्श नगरी म्याक्रोनले नयाँ युरोपेली सुरक्षा व्यवस्थाबारे सम्झौता गरिनु पर्ने सुझाव दिएको कुरा बिर्सेका थिएनन्।
लामो समयदेखि युरोप अमेरिकाबाट स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने विचार बलियो गरी अघि सारिरहेको फ्रान्सले पनि अहिलेको संकटमा अमेरिकी नेतृत्वको प्रतिवाद गरेको छैन। अहिले पनि फ्रान्स बलियो युरोपेली सामर्थ्य, विशेषगरी रक्षा उद्योगको सामर्थ्यको विकास चाहन्छ। तर अगाडि उल्लेख गरे झैं रुसका सम्बन्धमा फ्रान्सका अघिल्ला अडानहरुले गर्दा इयुभित्र फ्रान्सलाई साथ दिने ज्यादै कम सदस्यहरु छन्। पेरिस अन्तिम अभिमन्यु जस्तो देखिन्छ, बाँकी युरोपले थप रणनीतिक स्वायत्तताको विचार लगभग त्यागिसकेको छ।
अधिकांश पूर्वी युरोपेलीहरू यी नेताहरु या त सस्तो रुसी ग्यास र लाभदायी घुसद्वारा भ्रष्ट बनिसकेका छन् वा साँच्चै नै रुसी सत्ताको प्रवृत्ति बारे निराशाजनक रुपमा अनभिज्ञ छन् भनी विश्वास गर्छन्। पोल्याण्डका प्रधानमन्त्री मात्युज मोरावेक्कीले अप्रिल २०२२ मा राष्ट्रपति “म्याक्रोन, तपाईंले कति पटक पुटिनसँग सम्झौता गरिसक्नु भयो? तपाईंले के प्राप्त गर्नु भयो? के तपाईं हिटलर, स्टालिन वा पोलपोटसँग सम्झौता गर्नुहुन्छ ?’ भन्दै व्यंग्य गरेका थिए।
इयु भित्रका सबैभन्दा शक्तिशाली देशहरुले यसको नेतृत्व गर्न सकेनन् किनभने उनीहरुले मुख्य खेलाडीको विश्वास जित्न सकेनन्। यसैगरी निरन्तर रुसको विरोध गर्ने देशहरुले पनि यसको नेतृत्व गर्न सकेनन् किनभने तिनीहरुले फ्रान्स र जर्मनीको विश्वास जित्न सकेनन्। त्यसमाथि ती देशहरु साना छन् वा तुलनात्मक रुपमा गरिब छन्। उनीहरुसँग स्रोतको पनि कमी छ। पोल्यान्ड मौखिक रुपमा सक्रिय छ तर उसको सरकारले कानुनी शासनलाई नजरअन्दाज गर्नाले गुट भित्र ऊ विभाजनकारी देखिन्छ। त्यसैले, कुनै स्वायत्त युरोपेली नीति सम्भव थिएन किनभने अमेरिका बिना युरोपेलीहरु कुनै कुरामा पनि सहमतिमा पुग्न सक्दैनथे। वास्तवमा अमेरिका एकमात्र उपाय थियो। इस्टोनियाली प्रधानमन्त्री काजा कल्लासले फेब्रुअरी २०२३ मा ट्विट गर्दै ‘युक्रेनका लागि अथाह सहयोग जुटाउनमा अमेरिकाको नेतृत्व महत्वपूर्ण रह्यो’ भनेका छन्। निश्चय नै रुसी आक्रमणको एकीकृत र बलियो प्रतिरोध संगठित गर्ने अर्को कुनै उपाय हुनसक्थ्यो भनी विश्वास गर्ने नीति निर्माता वा विज्ञ अट्लान्टिकको दुवैतर्फ पाउन मुस्किल छ।
यिनै कारणहरुले गर्दा अट्लान्टिक गठजोडका सदस्यहरू शितयुद्धकालीन आदतमा फर्किरहेका छन्, जसअनुसार अमेरिकाले नेतृत्व गर्छ, युरोपेलीहरु पछाडिबाट बल पुर्याउँछन् वा पछ्याउँछन्। स्वतन्त्र युरोपेली प्रयासको लागि न त ठाउँ उपलब्ध छ न चाहना नै – कुनै समय सुरक्षाको क्षेत्र बाहिर पर्ने ठानिएको अमेरिका– इयु व्यापारको मुद्दामा पनि।
युक्रेन युद्धपछि अट्लान्टिक गठजोड
प्रक्षेपण गर्न कठिन छ तर कुनै न कुनै दिन युक्रेन युद्ध अन्त्य हुने नै छ। अन्त्य हुनु अगाडि नै अमेरिकी नीति निर्माताहरु एसियामा स्रोत खन्याउने आफ्नो पहिले कै प्रयत्नमा फर्कने सम्भावना छ। वास्तवमा पश्चिमा शक्ति युक्रेनमा केन्द्रित भइरहँदा पनि अमेरिकी विदेश नीतिमा चिनियाँ चुनौति विलाएको थिएन।
अक्टोबर २०२२ मा प्रकाशित अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा अमेरिकाले चीनमाथि प्रतिस्पर्धात्मक अग्रता कायम राख्न प्राथमिकता दिनेछ भनिएको छ। हाल रुस विरुद्धको युद्धमा युक्रेनलाई सहयोग गर्न अमेरिकाले दशौं खरब डलर खन्याइरहेको र यस प्रक्रियामा विश्वको सबैभन्दा धेरै न्युक्लियर हतियार भएको देशसँग वैमनस्यताको जोखिम उठाइरहेको अवस्थामा यो अस्वाभिक प्राथमिकता लाग्न सक्छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा ‘चीन मात्र एक्लो प्रतिस्पर्धी हो जोसँग अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था परिवर्तन गर्ने उद्देश्य र त्यसो गर्ने आर्थिक, कुटनैतिक, सैनिक र प्राविधिक सामर्थ्य छ’ भनिएको छ। चीनको जनसंख्या अमेरिकाको भन्दा चार गुणा ज्यादा छ र उसको सेना अमेरिकाको भन्दा ठूलो छ। दिन प्रति दिन प्राविधिक रुपमा सक्षम बन्दैछ। ऊ वैश्विक अर्थतन्त्रसँग सोभियत युनियन भन्दा बढि र रुस कहिल्यै जोडिन नसक्ने स्तरमा जोडिएको छ। चीनले आफूलाई अमेरिका र उसका सहयोगीहरू भर पर्ने नाजुक आपूर्ति साङ्लोको केन्द्रमा स्थापित गरेको छ। उसले आफ्नो नयाँ सम्पत्तिको उपयोग गरी पृथ्वीका प्रत्येक महादेशमा निरङ्कुसताका तरिकाहरु फैलाउँदै आफूलाई सांस्कृतिक र सैद्धान्तिक रुपमा अमेरिका र लोकतान्त्रिक सोचको विरुद्ध उभ्याएको छ।
पश्चिमा ध्यान र स्रोतहरु इन्डो–प्यासिफिकबाट अन्यत्र मोड्दै र नाटकीय रुपमा रुस चीन निर्भर हुने कुरा निश्चित गरि युक्रेन युद्धले यो रणनीतिक चुनौति सम्बोधन गर्न थप कठिन बनाएको छ। निश्चय नै भविष्यमा रिपब्लिकन प्रशासनले चीनमाथि दुईगुना ध्यान केन्द्रित गर्नेछ किनभने आफ्ना डेमोक्र्याट प्रतिद्वन्द्वी भन्दा रिपब्लिकन नेताहरुको चीन प्रति कठोर र युरोपेली सहयोगीहरुप्रति पुर्वाग्रही दृष्टिकोण राख्दछन्। केही प्रभावशाली रिपब्लिकन विदेश नीति चिन्तकहरुका लागि चिनियाँ समस्याको अर्थ ‘यदि हामीले युरोपलाई जोखिममा छोड्नु परे पनि त्यसै गरौंला, युरोपभन्दा एसिया महत्वपूर्ण छ’ भन्ने तहको हो।
वाइडेन प्रशासनले युद्ध सुरु हुनासाथ त्यसमा युरोपियनहरुलाई सामेल गराउन र पश्चिमा सम्बोधनलाई संयोजन गर्न धेरै घण्टा समय खर्च गरेको र धेरै माइलको हवाई यात्रा तय गरेको छ। फलस्वरुप आफ्नै छिमेकमा भइरहेको युद्ध भए पनि युरोपेलीहरु दोस्रो पंक्तिमा रहेर सहयोग गर्न पाउँदा पनि सन्तुष्ट छन्।
वासिङ्टनबाट यति स्पष्ट दृष्टिकोण आइरहँदा पनि भविष्यमा युरोपेली सुरक्षामा अमेरिकी भूमिका प्रतिको दृष्टिकोण विलकुलै भिन्न देखिन्छ। अमेरिकी विदेश नीति परिषदकी लियाना फिक्सले भनेझैं अमेरिकी नेतृत्व युरोपेलीहरुलाई आफ्नो नेतृत्व आफैं विकास गर्न कुनै उत्प्रेरणा नदिई आफ्नो फाइदाका लागि चाहिदो भन्दा बढी प्रयोग गर्न सफल बनेको छ।
वाइडेन प्रशासनले युद्ध सुरु हुनासाथ त्यसमा युरोपियनहरुलाई सामेल गराउन र पश्चिमा सम्बोधनलाई संयोजन गर्न धेरै घण्टा समय खर्च गरेको र धेरै माइलको हवाई यात्रा तय गरेको छ। फलस्वरुप आफ्नै छिमेकमा भइरहेको युद्ध भए पनि युरोपेलीहरु दोस्रो पंक्तिमा रहेर सहयोग गर्न पाउँदा पनि सन्तुष्ट छन्।
लामो समयदेखि युरोप अमेरिकाबाट स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने विचार बलियो गरी अघि सारिरहेको फ्रान्सले पनि अहिलेको संकटमा अमेरिकी नेतृत्वको प्रतिवाद गरेको छैन। अहिले पनि फ्रान्स बलियो युरोपेली सामर्थ्य, विशेषगरी रक्षा उद्योगको सामर्थ्यको विकास चाहन्छ। तर अगाडि उल्लेख गरे झैं रुसका सम्बन्धमा फ्रान्सका अघिल्ला अडानहरुले गर्दा इयुभित्र फ्रान्सलाई साथ दिने ज्यादै कम सदस्यहरु छन्। पेरिस अन्तिम अभिमन्यु जस्तो देखिन्छ, बाँकी युरोपले थप रणनीतिक स्वायत्तताको विचार लगभग त्यागिसकेको छ।
जर्मनीको रुपान्तरण अझ गहिरो छ। स्कोल्ज अझै पनि बढी युरोपेली रणनीतिक सार्वभौमसत्ताको पक्षमा कुरा गर्छन्। जर्मन सरकार हालको अट्लान्टीक आरपारको श्रम विभाजनमा सन्तुष्ट भए झैं देखिन्छ। चान्सलरको कार्यालय उपलब्ध हरेक अवसरमा स्कोल्ज र वाइडेन बिच ब्यक्तिगत सम्बन्ध कति राम्रो भनी व्याख्या गरेर थाक्दैन। जब युक्रेनलाई सैन्य सहायता दिने समय आउँछ, बर्लिनका लागि अमेरिकासँग कदममा कदम मिलाएर सँगै अघि बढ्नु भन्दा महत्वपूर्ण अरु केही हुँदैन। ती दिनहरु बितेको लामो समय भइसकेको छ जब २०१७ को चान्सलर निर्वाचनमा सोसल डेमोक्र्याट उम्मेद्वार मार्टिन सुल्जले अमेरिकाको पुन सशस्त्रीकरणको तर्कसँग सहमत हुन सकिँदैन भन्दै आफ्नो जिडिपीको २ प्रतिशत नाटोमा खर्च गर्ने जर्मनीको प्रतिबद्धता विरुद्ध आवाज उठाएका थिए। अमेरिका प्रति सामान्यतः आलोचनात्मक रहने सामाजिक जनवादीहरु पनि अहिले अमेरिकी छत्रछायामा आनन्द अनुभूत गर्छन्।
जर्मन नीति र त्यस सम्बन्धित जर्मन सुरक्षाका विषयमा दीर्घकालीन घोषणा भित्र घुम्ति-बिन्दु (zeitenwende, turning point) बारे फेब्रुअरी २०२२ को चान्सलरको भाषणले अन्ततः युरोपेली सुरक्षाको नेता जर्मनी हुनेछ भनी युरोप र अमेरिकामा आशा पलायो। एक वर्ष पछि जर्मनी त्यसै विचारलाई लिएर संघर्ष गरिरहेको छ। युक्रेनलाई हतियार दिने मामलामा जर्मनी विरलै पहिलो बनेको छ ता कि अरु देशले उसको सिको गर्न सकुन्। अरुले बाटो देखाउन् भनी ऊ पर्खीरह्यो।
सारमा, रक्षा सन्दर्भमा घुम्ती बिन्दुको कार्यान्वयन कछुवाको गतिमा अगाडि बढ्नु अचम्मको विषय छ। तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास आयातको टर्मिनल बनाउने जस्ता कामहरु विद्युतीय गतिमा हुन्छन्। स्कोल्जको भाषण गरिएको १०० मिलियन युरो विशेष कोषबाट २०२२ मा एक कञ्ची पनि खर्च गरिएन। जर्मनीले सन् २०२२ मा नाटोलाई दिनुपर्ने जिडिपीको २ प्रतिशत योगदान दिएन र सन् २०२३ मा पनि दिने छाँट छैन। सारमा सरकारले युरोपेली सुरक्षाको लङ्गर बन्न सक्ने बुन्डेस्ह्वेरलाई आवश्यक संरचनात्मक र भौतिक सामर्थ्य दिनसकेको छैन।
अमेरिकाको लामो समय देखिको बलियो सहयोगी बेलायत युरोपमा अमेरिकी नेतृत्व पुन फर्किएकोमा सन्तुष्ट देखिन्छ। उसले युक्रेनको महत्वपूर्ण सहयोगीको रुपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ र युद्धक ट्याङ्कहरू पठाएर सहयोगको रफ्तारलाई गति प्रदान गरेको छ। उसले विशेषगरी पोल्याण्ड र बाल्टिक राज्यहरुका साथै स्वेडेन र फिनल्याण्डसँग घनिष्ट सहयोगको वातावरण स्थापना गरेको छ र उनीहरुलाई द्विपक्षीय सुरक्षा ग्यारेन्टी प्रदान गरेको छ। यद्यपि बाँकी युरोपले उसको संलग्नतालाई शंकाको नजरले हेर्छन किनभने ब्रेक्जिटको घाउ गहिरो छ। युक्रेन युद्ध युकेलाई भविष्यमा पूर्वी युरोपेली सुरक्षामा नयाँ भूमिका खेल्ने अवसर हुनसक्छ र इयुभित्र विदेश नीतिका विवादहरु सुल्झाउन पनि सहयोगी बन्नसक्छ। हाललाई युके पश्चिमा सदस्य राष्ट्रहरुलाई अविश्वास गर्ने उत्तरी र पूर्वी राष्ट्रहरुको वैकल्पिक साझेदार बन्नसक्छ।
यी उत्तरी र पूर्वी राष्ट्रहरु नै हुन् जसले युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणपछि इयुको आन्तरिक गतिशिलतालाई प्रशस्त परिवर्तन गरिदिए। पोल्याण्ड, स्विडेन, चेक रिपब्लिक र बाल्टिक राष्ट्रहरुले इयुको विदेश नीतिमा एक प्रकारले नैतिक नेतृत्व प्रदान गरे। घटनाहरुले रुसी सत्ताको बारेमा उनीहरुको मूल्यांकन सहि थियो र पश्चिमा इयु सदस्यहरुले जति बेर उनीहरुको कुरा सुन्नु पर्थ्यो त्यतिबेला सुनिदिएनन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्छन्। ‘पश्चिमा राष्ट्रहरुले सोचे हामी आफ्नो इतिहासको कारण यसो भनिरहेका छौं, रुसीहरुले कसरी काम गर्छन् भन्ने हामीलाई थाहा छ, लात्भियन संसदको रक्षा समितिका अध्यक्ष आइनार्स् ल्यात्कोभ्स्कीले भनेका छन्। उनीहरु अग्रपंक्तिमा उभिएका राष्ट्रहरुका हैसियतले रुस र युक्रेन सम्बन्धी पश्चिमा नीति निर्धारणमा आफ्नो विशिष्ट अधिकार हुन्छ भन्ने पनि विश्वास गर्दछन्। लात्भियाका विदेश मन्त्री एड्गार्स रिन्केभिक्सका भन्छन्, ‘हामी त्यस्तो क्षेत्र हौं जहाँ नाटोले आफ्नो क्षेत्रको रक्षा गर्दा सफलता वा असफलता हात लाग्छ। यो नाटोका लागि जीवनमरणको मुद्दा हो।’
उनीहरु आफ्नो सुरक्षाको ग्यारेन्टी अमेरिकाले मात्र गर्न सक्छ भन्ने मान्दछन्। रणनीतिक स्वायत्ततालाई सधैं शंकाको दृष्टिले हेर्ने उनीहरु अहिले त्यो रणनीतिक आत्मघात हुन्छ भन्ने ठान्दछन्। उनीहरु युरोपमा अमेरिकी संलग्नता र नेतृत्वलाई प्रोत्साहित गर्न त्यसै अनुरुपका कदम चालिरहेका छन्, विशेषगरी उनीहरु पूर्वी युरोपमा थप अमेरिकी सेनाको स्थायी उपस्थिति र स्विडेन र फिनल्याण्डलाई नाटो सदस्य बनाएको हेर्न चाहन्छन्।
सारमा नयाँ युरोपेली राजनीतिक गतिशीलताले भविष्यको युरोपेली सुरक्षा नीतिलाई आकार दिन सुरु गरिसकेको छ। जर्मनीको घुम्तिबिन्दु र अन्य इयु राष्ट्रहरूले पनि आफ्नो सुरक्षा खर्च बढाएका छन्। र, यो खर्चको ढाँचाको अर्थ यसले अमेरीकामाथिको निर्भरतालाई बढाउनेछ। युद्धको अवस्थामा, रक्षा योजना प्रायःजसो एकान्तमा तयार गरिने चलनले निरन्तरता पाउँछ। धेरै युरोपेली देशहरु रक्षा सहकार्यलाई चुनौतीपूर्ण ठान्दछन्, त्यसले राष्ट्रिय योजनासँग मेल खाएमा मात्र त्यसमाथि विचार गर्दछन्। धेरैजसो राष्ट्रिय समाधान वा इयु बाहिरका आपूर्तिकर्तालाई चयन गर्छन् भनी नोभेम्बर २०२२ मा युरोपेली रक्षा निकायको तथाकथित रक्षा सम्बन्धी वार्षिक पुनरावलोकनले सावधान गराएको छ।
एउटा दृढ, प्रतिस्पर्धी र नवीन युरोपेली रक्षा प्रविधिक र औद्योगिक जग बसाल्ने प्रयास थाँति रहन गएको छ। नीति निर्माताहरु प्राय: इयु वा सिङ्गो युरोपियन खरिद योजनालाई लामो समय लाग्ने र जटिल ठान्दछन्। सामर्थ्यमा रहेका कमीहरु हटाउन मै ध्यान केन्द्रित गरिएको छ। उदाहरणका लागि जर्मनीले एफ ९३५ र गह्रौं सामान ढुवानी गर्ने चिनुक हेलिकप्टर जस्ता अमेरिकी उपकरणहरु सिधै बजारबाट खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ।
जर्मनीद्वारा प्रस्तावित युरोपियन स्काई शिल्ड इनिसिएटिभको अङ्गको रुपमा लामो दुरिका ब्यालेस्टिक मिसाइलबाट सुरक्षित रहन इजरायली एरो ३ प्रणाली खरिद गर्ने विचार गरिँदैछ। यसबाहेक अमेरिकी प्याट्रियट प्रणाली यस पहलको केन्द्रीय अङ्ग रहेको छ। महत्वणपूर्ण साझेदारहरु, सबैभन्दा अगाडि फ्रान्स र इटालीले अन्य करारहरुका साथै उक्त पहल हवाइ रक्षा प्रणालीको छनोटमा युरोपेली विकल्पहरुबारे विचारै गरिएको छैन भन्दै हाल स्काइ शिल्डमा सामेल हुन अनिच्छुक रहेका छन्। हालसालै पोल्याण्डले अमेरिकाबाट अब्राम ट्याङ्क खरिद गर्ने निर्णय गर्नाका साथै दक्षिण कोरियाबाट ट्याङ्क र हाविट्जरहरु किन्ने भएको छ किनभने त्यसले द्रुतगतिमा सेनाको विकास गर्ने छ। यसले दशकौंसम्मको परनिर्भरता बढाउनेछ। फलस्वरुप भविष्यका रणनीतिक प्रविधिहरुमा प्रमुख शक्तिहरु बराबरको विज्ञता भएका युरोपेलीहरु बलियो र प्रतिस्पर्धी युरोपेली रक्षा उद्योग स्थापनाको प्रयासबाट विमुख हुनेछ।
यस पटकको रैतीकरण
अमेरिका र उसका युरोपेली साझेदारहरू शीत युद्धकालीन गठजोडको आदतमा फर्किए पनि वर्तमान भू-राजनीतिक अवस्था शीत युद्धकालिन अवस्था भन्दा नितान्त भिन्न छ। त्यस बखत युरोप सोभियत संघसँगको संघर्षको केन्द्रमा थियो। सुरुवाती समयमा अमेरिकी रणनीति, आर्थिक र सैनिक दुवै रुपमा पश्चिम युरोपको पुननिर्माणमा जुटेको थियो। त्यसरी अमेरिकाले जहिले पनि घरेलु आर्थिक फाइदाका लागि आफ्नो प्रभुत्वशाली सुरक्षात्मक भूमिकाको प्रयोग गर्यो। यस विपरित युद्ध पछिको आफ्नो विशाल व्यापारिक अतिरिक्त मुनाफा खर्च हुनदियो र पुनर्स्थापना भइरहेका युरोपेली राष्ट्रहरुको लागि निर्यातको गन्तव्य बन्यो। शीत युद्धको समयमा अमेरिकी सुरक्षा छातामुनि रहेर पश्चिम युरोपका राष्ट्रहरुले प्रशस्त प्रगति गरे किनभने उनीहरुले प्रगति गरून् भन्ने कुरा अमेरिकाको शीत युद्धकालिन रणनीति कै अङ्ग थियो।
अमेरिकी दावी अनुसार ह्वावेइको चिनियाँ सरकारसँगको नजिकको सम्बन्धले गर्दा यस्ता संवेदनशील नाजुक पुर्वाधारमा यसको सेवाको प्रयोगले अमेरिकालाई अस्वीकार्य हुने सुरक्षा जोखिम निम्त्यायो। युरोपको सुरक्षा प्रदायक भएका नाताले अमेरिकालाई यस्ता तर्क गर्ने विशिष्ट अधिकार छ। यो गलत होइन तर युरोपमा ह्वावेइको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउनाले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई आफ्नो प्रविधिको थप प्रभुत्व स्थापित गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ।
२१ औं शताब्दीको चीनसँगको संघर्ष भिन्दै देखिन्छ। युरोप केन्द्रीय मोर्चा हुनेछैन र उसको सम्पन्नता र सेना अमेरिकी रणनीतिको केन्द्रमा पर्दैन। वाइडेनको नेतृत्वमा अमेरिकाले सचेतनतापुर्वक अमेरिकाको पुन औद्योगिकीकरण र चीनमाथि प्राविधिक श्रेष्ठता हासिल गर्न रणनीतिक औद्योगिक नीति अपनाएको छ। यो रणनीति आंशिक रुपमा घरेलु आर्थिक नीति हो र आंशिक रुपमा हालका वर्षहरुमा सौर्य उर्जा र पाँचौ पुस्ता जस्ता रणनीतिक उद्योगमा अग्रता कायम गर्न चीनले प्राप्त गरेको सफलताको जवाफमा लिइएको विदेश नीतिको अङ्ग हो। हाल वाइडेनको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनेका ज्याक सुलेभान र उनकी अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रकी वरिष्ठ निर्देशक जेनिफर ह्यारिसले भने झैं, ‘एक समय औद्योगिक नीतिको पैरवी गर्नु लाजमर्दो हुन्थ्यो। अहिले स्वाभाविक मान्नु पर्दछ। अमेरिकी कम्पनीहरुले चिनियाँ कम्पनीहरुसँगको प्रतिस्पर्धामा तबसम्म हारिरहने छन्, जबसम्म वासिङ्टन यति धेरै निजी क्षेत्रको अनुसन्धान र विकासमा भर परिरहन्छ।’
अवधारणागत रुपमा युरोपेली सहयोगीहरुले चीनसँगको यो भू–आर्थिक संघर्षमा निभाउनु पर्ने भूमिका छ। त्यो भुमिका शीत युद्धकालिन जस्तो धनी बन्ने र केन्दिय मोर्चालाई सैनिक सुरक्षा दिने जस्तो होइन। यसका विपरित अमेरिकी दृष्टिबाट उनीहरुको प्रमुख भूमिका भनेको रणनीतिक औद्योगिक नीतिलाई सहयोग गर्नु र चीनका सामु अमेरिकी प्रविधिको श्रेष्ठता कायम राख्न मद्दत गर्नु हो। उनीहरुले यस्तो काम अमेरिकी औद्योगीक नीति स्वीकार गरेर र अमेरिकी प्रविधि सम्बन्धी रणनीतिको अवधारणा अनुरुप चीनसँगको आफ्नो आर्थिक सम्बन्धमा कटौती गरेर गर्न सक्छन्।
महत्वपूर्ण रुपमा चीनसँगको यो नयाँ भू–आर्थिक संघर्षमा विशुद्ध आर्थिक मुद्दाहरू हुनेछैनन्। चीनसँगको द्वन्द्वको प्रविधि र आर्थिक प्रकृतिको अर्थ अमेरिकाले लगभग प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रिय विवादलाई सुरक्षण प्रदान गर्नसक्ने छ र गर्नेछ। यस अर्थमा, युरोपेली ५जी टेलिफोन नेटवर्कमा चिनियाँ उपकरण उत्पादक ह्वावेइलाई प्रवेश दिने वा नदिने भन्ने विवाद भविष्यका सुरक्षा र आर्थिक मुद्दाको एकीकरणको अग्रदुत (harbinger) हुनेछ। अमेरिकी दावी अनुसार ह्वावेइको चिनियाँ सरकारसँगको नजिकको सम्बन्धले गर्दा यस्ता संवेदनशील नाजुक पुर्वाधारमा यसको सेवाको प्रयोगले अमेरिकालाई अस्वीकार्य हुने सुरक्षा जोखिम निम्त्यायो। युरोपको सुरक्षा प्रदायक भएका नाताले अमेरिकालाई यस्ता तर्क गर्ने विशिष्ट अधिकार छ। यो गलत होइन तर युरोपमा ह्वावेइको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउनाले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई आफ्नो प्रविधिको थप प्रभुत्व स्थापित गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ।
यी नीतिहरुका कारण युरोपमा आर्थिक वृद्धि घट्न सक्ने हुनाले भविष्यका महत्वपूर्ण उद्योगहरु माथिको आफ्नो प्रभुत्व गुमाउन सक्छ र ती नीतिले इयु भित्र गम्भीर विरोध सिर्जना गर्न सक्छन्। एक हदसम्म यस्तो विरोध सिर्जना भएको पनि छ। युके र इयु भित्र युरोपेलीहरुले चीनसम्बन्धी अमेरिकी नीति अनुसरण गर्ने कि आफ्नै बलबुतामा अघि बढ्ने भन्ने विवाद चर्किनेछ।
अमेरिकी नयाँ औद्योगिक नीतिमा उल्लिखित मुद्रास्फीति न्यूनिकरण ऐन र चिप्स र विज्ञान ऐन जस्ता उपकरणमार्फत युरोपेलीहरुले आफ्ना रणनीतिक उद्योगहरुको संरक्षण कसरी गर्लान् भन्ने विषयमा अहिले नै ब्रसेल्स र अन्यत्र दन्त बझान सुरु भइसकेको छ। यी ऐनहरुबाट उत्पन्न उत्तेजनामा युरोपेली परिषदले डिसेम्बर २०२२ मा, युरोपेली अर्थतन्त्रमा हरित र डिजिटल संक्रमणमा लागि उपयुक्त हुनेगरि रणनीतिक परनिर्भरता घटाउन एउटा महत्वाकांक्षी औद्योगिक नीति पछ्याउनु पर्ने निर्णय गर्यो।
यी विवादहरुबाट अमेरिकी वैदेशिक आर्थिक नीतिमा प्रभाव पार्ने कुनै नीतिगत उपाय निस्कनेछ भन्ने स्पष्ट छैन। युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि प्रशासनका धेरै अधिकारीहरुले विभिन्न अन्तरवार्ताहरुमा युरोपेलीहरु अनुनय गर्न सक्छन्, उजुर गर्न सक्छन् तर अमेरिका माथि आफ्नो बढ्दो सुरक्षा निर्भरताका कारण उनीहरुले अमेरिकाको वैश्विक सुरक्षा भूमिका अङ्गका रुपमा तयार पारिएका आर्थिक नीतिहरु स्वीकार गर्नेछन् भन्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। यही नै रैतीकरण (vassalisation) को सार हो।
स्व–दासत्वको काम गर्ने प्रक्रिया बुझ्न अमेरिकी इतिहासमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण जलवायु तथा औद्योगिक नीति सम्बन्धी कानुन, आइआरए प्रति युरोपेली दृष्टिकोण हेरौं। कंग्रेसमा त्यो विधेयक पास गर्दा एउटा रोचक घटना भयो। युरोपमाथि उक्त कानुनको कस्तो असर हुनेछ भन्ने कसैले सोचेन। विधेयकले जलवायु अनुदानस्वरुप ३६९ विलियन डलर युरोपेली उद्योगहरुलाई दिइने व्यवस्थाको ध्वंसात्मक असर बाहेक युरोपेली सहयोगीहरु माथि पर्ने प्रभाव बारे केही उल्लेख गरेको छैन।
अझ अमिल्दो त युरोपेली सहयोगीहरु माथि विधेयकका नकारात्मक प्रभावहरु प्रतिको वेवास्ता स्वयं युरोपेलीहरुसम्म फैलियो। विधेयकका प्रावधानहरू गोप्य थिएनन् – तिनीहरु माथि एक बर्षभन्दा बढी खुला छलफल गरिएको थियो। क्यानेडियाली सरकारले यसको खतरा देख्यो र सामूहिक प्रयत्न गरी लबिइङ अभियान चलाएर विधेयकमा रहेको अमेरिकी कानुन भन्ने प्रावधानको अपवाद निकाल्यो। त्यस प्रकारको युरोपेली प्रयास कतै देखिएन।
बिल पास भए लगत्तै युरोपका विभिन्न क्षेत्रमा हल्ला मच्चियो, विशेषगरी फ्रान्समा। युरोपली आयोग अझै आइआरए जलवायु परिवर्तन विरुद्धको लडाइमा एउटा महत्वपूर्ण योगदान हो भन्ने ठान्छ। यसले अमेरकी कार्य विरुद्ध युरोपेली चुनौति युरोपेली कम्पनीहरुलाई विभिन्न अमेरिकी अनुदान योजनामा समावेस गरिनुपर्ने अनुरोधमा सिमित गरिदिन्छ। विश्व व्यापार संगठनमा अमेरिकालाई चुनौति दिनुको साटो आयोगले इयुले अमेरिकाको भन्दा राम्रो हरित अनुदान कार्यक्रम संचालन गरिसकेको छ भनी प्रचार गर्न खोज्यो। भन डर लेयेनले घमण्डका साथ ‘हरित अर्थतन्त्रलाई गति दिन इयु र युएसले मिलेर १ ट्रिलियन डलर लगाउन गइरहेका छन्’ भने। फेब्रुअरीमा आयोगले ग्रिन डिल इन्डस्ट्रियल प्लान प्रस्तावित गरेको छ जसले हरित प्रविधिमा इयुको लगानी बढाउने लक्ष्य लिएको छ। अमेरिकी सरकारले शान्त तवरले यो साझा सम्बोधनलाई समर्थन गर्यो।
वास्तविक संयोजन
सम्भवत आइआरए सम्बन्धमा कुनै गम्भीर ट्रान्सअट्लान्टिक संकट आइलाग्ने छैन। बरु मुद्दाले वाइडेन प्रशासनद्वारा स्थापित अमेरिका–युरोपेली आर्थिक सम्बन्धको नयाँ रणनीतिक चालहरुको पुस्तिकाको अनुसरण गर्नसक्ने छ, जसलाई वास्तविक संयोजन भन्न सकिन्छ।
यो स्वरूप युक्रेन युद्धको सम्बोधनलाई चित्रित गर्ने संयोजन भन्दा भिन्न छ। त्यसले आवश्यकता अनुसार अमेरिका आफ्ना युरोपेली साझेदारहरुसँग गम्भीरतापूर्वक परामर्श नगरी काम गर्छ भन्ने पुष्टि गर्छ। अल्लान्टिक पारीबाट यसको आकलन गर्न सकिने क्रोधित प्रतिउत्तर आएको छ। अमेरिकी सरकारले आफ्ना सहयोगीहरु चिन्तित भएकोमा विस्मय र चासो व्यक्त गर्यो र युरोपेलीहरुको चित्त दुखाई ध्यानपूर्वक सुन्न उच्च तहका दुतहरु युरोपेली राजधानीहरुमा पठायो र तिनको सम्बोधन गर्ने सार्वजनिक रुपमा वाचा गर्यो। त्यसपछि राष्ट्रपतिले युरोपेली चासोहरु सुनेको र बुझेको र यस अवस्थामा उनले गर्नसक्ने सिमित विकल्प भएको तर केही सांकेतिक छुट दिने घोषणा गर्छन्। युरोपेलीहरु आफ्ना मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न अमेरिकीहरुलाई मनाउने आफ्नो प्रयास सफल भएकोमा सन्तुष्ट रहेको घोषणा गर्छन् र त्यसपछि सबैजना आ–आफ्ना काममा फर्किन्छन्। यस प्रक्रियामा अमेरिकाले आफूले चाहेको सबै कुरा प्राप्त गरेको कुरा कसैले पत्तै पाएनन्।
यो त्यो नमुना हो जसको प्रयोग अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट बाहिर निस्कदा र २०२१ को अकुस विवाद, जसमा अमेरिकाले आफ्नो सबैभन्दा पुरानो सहयोगीको पिठ्यु पछाडि अष्ट्रेलिया र युकेसँग नयाँ सुरक्षा सम्झौता गर्दै फ्रान्सका हातबाट फाइदाजनक सवमेरिन बिक्री सम्झौता खोस्नमा गरेको थियो। र, यस्तो लाग्छ यही नमुना आइआरए र चिप्स तथा विज्ञान ऐन प्रतिको प्रतिक्रिया प्रति प्रयोग हुनेछ। पोलिटीकोमा उल्लेख भए जस्तै वाइडेन प्रशासनले ‘युरोपेली दवाबका सामु हल्का झुकेर’ निर्णय गर्यो र युरोपेली कार निर्माताहरुलाई सफा बाहन कर छुटमा केही पहुँच दियो।
आउदो सघन भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको युगमा रैतीकरण अमेरिका र युरोप दुवैका लागि दुरदर्शी नीति होइन। युरोपेली सुरक्षाका लागि अमेरिकासँगको गठजोड निर्णायक छ तर सार्वभौमसत्ताका सबैभन्दा आवश्यक तत्वहरुका लागि भ्रमित र आत्मकेन्द्रित अमेरिकामाथि पूर्णरुपमा भर पर्नाले युरोपका राष्ट्रहरु भूराजनीतिक रुपमा असान्दर्भिक हुनेछन् र खराबमा शक्ति राष्ट्रहरुका खेलौना बन्नेछन्।
बढि सन्तुलित ट्रान्सअट्लान्टिक साझेदारीमा अमेरिकाले परामर्श बिना आइआरए जस्ता नयाँ योजनाहरु बारे सोच्दैनथ्यो किनभने त्यसका निर्णयकर्ताहरुले भू–आर्थिक योजनामा युरोपसँगको साझेदारी आवश्यक छ र यो चानचुने विषय होइन भनेर भित्रैबाट बुझेका हुनेथिए। युरोपेलीहरु यी नीति निर्माणको प्रारम्भिक चरण मै यसमा सामेल हुनेथिए। तर, उनीहरु पहिल्यै पारित भइसकेको (fait accompli) दस्तावेज आफू सामु प्रस्तुत हुनबाट जोगिन्थे। उदाहरणका लागि आइआरएका विषयमा इयु यसको निर्माणमा सुरुदेखि नै संलग्न भएको हुनेथियो र यरोपेली फर्महरुले अमेरिकाबाट खरिद गर भन्ने प्रावधानबाट प्राप्त हुने अनुदान र छुट माथि पहुँच हुने थियो।
हालको साझेदारीमा वास्तविक संयोजनले काम गर्छ किनभने अमेरिका माथि युरोपको गहिरो र बढ्दो सुरक्षा निर्भरता र आर्थिक र सुरक्षा क्षेत्रको बढ्दो एकीकरणका कारण युरोपेलीहरुसँग आर्थिक मामिला सहित सबै क्षेत्रमा मोलमोलाइ गर्ने क्षमता ज्यादै कम छ।
कसरी सम्बन्धलाई पुनः सन्तुलित बनाउने
आउदो सघन भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको युगमा रैतीकरण अमेरिका र युरोप दुवैका लागि दुरदर्शी नीति होइन। युरोपेली सुरक्षाका लागि अमेरिकासँगको गठजोड निर्णायक छ तर सार्वभौमसत्ताका सबैभन्दा आवश्यक तत्वहरुका लागि भ्रमित र आत्मकेन्द्रित अमेरिकामाथि पूर्णरुपमा भर पर्नाले युरोपका राष्ट्रहरु भूराजनीतिक रुपमा असान्दर्भिक हुनेछन् र खराबमा शक्ति राष्ट्रहरुका खेलौना बन्नेछन्। आफ्ना आर्थिक र सुरक्षा स्वार्थहरुको रक्षा गर्न, जो समय समयमा अमेरिकाका भन्दा विलकुलै भिन्न हुनेछन्। युरोपेलीहरुले थप सन्तुलित ट्रान्सअट्लान्टिक सम्बन्ध निर्माण गर्नु पर्नेछ।
यसका अतिरिक्त, रैतीकरणले अन्ततः अमेरिकालाई युरोपमा जोडिरहन सक्नेछैन। वासिङ्टनले प्राय र ठूलो स्वरमा साझा सुरक्षा प्रयत्नमा युरोपको थप योगदानको माग गरेको छ। धेरै अमेरिकी क्रियाकलापहरुले रैतीकरण प्रबर्द्धन गरेको भए तापनि लेखक स्वयंको अनुभवमा धेरै नीति निर्माताहरु आगामी भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाका लागि एउटा बलियो युरोपेली साझेदार चाहिन्छ भन्ने बुझ्दछन्। उनीहरु त्यस्तो साझेदारी बढी स्वतन्त्र हुन्छ। कुनै विशेष मुद्दाहरुमा त्यो स्वतन्त्रता स्वागत योग्य नभए तापनि कार्यमूलक साझेदारीका लागि कमजोर र असान्दर्भिक साझेदारी भन्दा कम खतराजनक हुन्छ। अन्ततः युरोपमा अमेरिकी क्रियाशीलता तबसम्म मात्र रहन्छ जबसम्म अमेरिकालाई आफ्ना साझेदारहरुबाट कहीं फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। यो सोचका लागि बढी सन्तुलित साझेदारी चाहिन्छ, अझ बलियो रैतीकरण होइन।
थप युरोपेली सार्वभौमसत्ता विशेषगरी फ्रान्स र इयुका संस्थाहरूका लागि अझै पनि एउटा महत्वपूर्ण लक्ष्य हो। धेरै सदस्य राष्ट्रहरु हाल थप स्वतन्त्र नीति पनि चाहँदैनन्। लगभग सर्वसम्मत रुपमा युरोपेली नीति निर्माताहरु निजी तवरमा अमेरिका माथि भरपर्नुका जोखिमहरु स्वीकार्छन् र ट्रम्प जस्तै व्यक्ति फेरि अमेरीकी राष्ट्रपति बन्न सक्ने कुरासँग डराउँछन्। तर, विशेषगरी युक्रेनको स्वायत्तताका लागि आफू असक्षम रहेको ठान्दछन् र त्यो प्राप्त गर्ने कोशिशमा कुनै राजनीतिक वा आर्थिक बलिदान दिन चाहँदैनन्। र, गहिराइमा धेरै देशहरु अमेरिकाले साथ छोड्नेछ भनेर डराउने भन्दा एक अर्कालाई अविश्वास गर्दछन्।
यो दृष्टिकोण तब मात्र परिवर्तन हुनसक्छ जब अमेरिकाले आफ्नो मनमा स्वार्थ छैन भन्ने कुनै निश्चित प्रमाण पेश गर्नेछ। आफ्नो उतारचढावयुक्त कार्यकालमा ट्रम्पको गैह्र कुटनैतिक ठाडोपनको अर्थ उनले चार्ल्स दि गाल पछि अरु कोही भन्दा बढि युरोपेली स्वायत्तताको लागि काम गरे। तर, ती दिनमा पनि प्रगति सुस्त र दयनीय थियो। वाइडेनको एसियालाई प्राथमिकता दिने र युरोपमा रुसी आक्रमणको सम्बोधनको नेतृत्व गर्ने मिश्रित सन्देश यति मधुरो छ कि यसले कठिन युरोपेली निर्णयलाई प्रेरित गर्न सकोस्।
यिनै परिस्थितिहरुमा हालका लागि सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको अमेरिकाले अन्यत्र ध्यान केन्द्रित गर्ने कुरामा छेकबार लगाउनु पर्छ। यस्ता कैयौं छेकबारहरु अहिले नै सम्भव छन्।
युक्रेनलाई सहयोग गर्न स्वतन्त्र सामर्थ्य
युरोपेली विदेश सम्बन्ध आयोगले चार पक्ष समाहित युक्रेन सहयोग योजनाको सुझाव पेस गरेको छः नयाँ सुरक्षा सम्झौता मार्फत दीर्घकालिन सैन्य सहयोग, सम्भावित रुसी आक्रमणमा वृद्धि भएको अवस्थामा सुरक्षाको आश्वासन दिने, आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने, विकासका लागि साझेदारी अन्तरगत लामो आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने र युक्रेनलाई इयु ऊर्जा पुर्वाधारसँग बलियोगरी जोड्ने तथा ऊर्जा सुरक्षा उपायहरु अवलम्बन गर्ने। इयु यसका सदस्य राष्ट्रहरु र युकेले यी उपायहरु अपनाउनु पर्छ र तिनलाई प्राप्त गर्न मिलेर काम गर्नुपर्छ।
पश्चिम युरोपेली सेनाको परिचालन
ट्रान्सअट्लान्टिक एकताको सतह मुनि युक्रेन युद्धको पहिलो वर्षमा इयु भित्रको विभाजन गहिरो बनेको छ। विशेषगरी मध्य र पूर्वी युरोप एकातर्फ र फ्रान्स र जर्मनी अर्कोतर्फ देखिएका छन्। पश्चिम र पूर्वी युरोप बिच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न शीतयुद्धताका जर्मनीमा राखिएको अमेरिकी सेनाको मोडलमा खतराको संकेत पाउने सैन्य बल आवश्यक छ। अहिले नै केही पश्चिम युरोपेली सेना पोल्याण्ड र बाल्टिक राज्यहरुमा तैनाथ छन् तर बढि स्थायी रुपमा तैनाथ, बढी सक्षम, रुसी आक्रमण थेग्न सक्नेगरी खटाइएका सेनाले अझ बढि आत्मविश्वास निर्माण गर्नेछ।
स्वायत्त कार्बाही गर्ने क्षमताका लागि प्रयत्न
अमेरिकी नीति जस्तोसुकै भए तापनि युरोपलाई थप सैन्य क्षमता आवश्यक छ। विशेषगरी रणनीतिक हवाइ ढुवानी, गुप्तचरी, निगरानी र रेकीस र सटिक बम, रकेट मिसाइल जस्ता केहीको क्षमता बढाउने सामर्थ्यका क्षेत्रमा। जुन क्षेत्रहरुमा हाल अमेरिकी प्रभुत्व कायम छ। यो काम उनीहरुले नेटो भित्र र नेटो बाहिर दुवै ठाउँमा गर्न सक्छन्। स्वीडेन र फिनल्यान्डलाई नेटोमा भित्र्याउँदा गठजोडको सैन्य र रक्षा उद्योगको सामर्थ्य बढ्नेछ। यसले नेटो भित्र युरोपेली खम्बा निर्माण गर्ने अवसर प्रदान गर्ने छ जसले स्रोतहरु जोड्न र युरोपेलीहरु आफूलाई रक्षा गर्न आवश्यक पर्नसक्ने सामर्थ्य विकास गर्न सक्छन्। नेटोको बोझ कम गर्नमा इयुले गर्नसक्ने सबैभन्दा ठूलो योगदान भनेको आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुलाई आफ्नो रक्षामा र नवीन प्रविधिमा चलाखीपूर्ण लगानी गर्न लगाउनु हो।
भविष्यमा मुख्य लक्ष्य भनेको संयुक्त सैन्य सामर्थ्य प्राप्त गर्नु हो जसले नाटोको पनि रक्षा र प्रतिरक्षा सामर्थ्यलाई बढाउनेछ। यस अर्थमा इयु युरोपको सुरक्षा सबल बनाउने संस्था बन्नुपर्छ। बढी सक्षम र बढी स्वायत्त युरोपमा प्रमुख महाशक्तिहरू बराबरको भविष्यका रणनीतिक प्रविधिहरुमा विज्ञता प्राप्त एउटा बलियो, नवीन र प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग पनि हुन आवश्यक छ। दीर्घकालीन रुपमा युरोपेलीहरुले आफ्नो रक्षा खर्च बढाउने र त्यसलाई उच्च तहमा पुर्याउने काम तबमात्र राजनीतिक रुपमा दिगो हुनसक्छ, जब त्यसले युरोप भित्र रोजगारी सिर्जना गर्छ र घरेलु उद्योगलाई फाइदा पुर्याउँछ।
युएस, इयु र युकेको आर्थिक नाटो
हालसालैका जी ५ र हरित प्रविधि अनुदानको विवादले चीनसँगको संघर्ष युरोको गार्हस्थ क्षेत्रमा भित्रसम्म पस्नेछ र आजसम्म विशुद्ध आर्थिक प्रश्नहरुलाई धितोपत्रमा परिणत गरिदिने छ। निश्चय नै चीन र पश्चिमको प्रतिस्पर्धाको यो शताब्दीमा, सम्भवतः भू-आर्थिक क्षेत्र नै मुख्य मोर्चा बन्नेछ। अतः अमेरिका र युरोपेलीहरुलाई औद्योगिक नीति जस्ता आर्थिक मुद्दाहरुको भू-रणनीतिक सम्बन्धबारे विचार विमर्श गर्ने एउटा मञ्चको आवश्यकता छ। नेटोले ट्रान्सअट्लान्टिक साझेदारहरुलाई भू-आर्थिक मुद्दाहरुबारे सोच्ने र वैदेशिक आर्थिक नीतिमा साझा निर्णय लिने अवसर प्रदान गर्छ युरोपेलीहरुले केवल अमेरिकी निर्णयहरु स्वीकार गर्नेछैनन्। यस्तो मञ्चको उद्देश्य चीन सम्बन्धी संयुक्त अमेरिकी–युरोपेली रणनीतिक आर्थिक नीति बनाउनु हुनेछ जो बढी प्रभावकारी हुनेछ र यसले रैतीकरणलाई पनि कम गर्नेछ।
इयु – युके रक्षा साझेदारी
इयुको सक्षम सैन्य शक्ति गुमाउनाले इयु र युकेले सोचेभन्दा बढी दुवैलाई भू-राजनीतिक नोक्सानी भएको छ। ब्रेक्जिटको तितोपन बिस्तारै कम हुँदै गइरहेको अवस्थामा यी साझेदारहरुले यथाशक्य चाँडो बेलायती सेनाको विशिष्ट सामर्थ्य र युरोपेली सुरक्षामा युकेको योगदानलाई कदर गर्नेगरी, बेलायती सेनालाई इयुको सुरक्षा सहकार्य संरचनामा पुनः समाहित गर्ने कारगर सूत्र पत्ता लगाउनुपर्छ। इयुले युकेलाई इयुका संस्थागत कार्यक्रमहरुमा पहुँच दिन अझ बढी आकर्षक संयन्त्र प्रस्ताव गर्नुपर्छ। लण्डनसँगको साझेदारीलाई इयुले थप रणनीतिक सार्वभौमसत्ता प्राप्त गर्नु हो भन्ने अर्थमा लिनु पर्छ। हाल धेरै टाढाको सपना भए तापनि दीर्घकालीन रुपमा यसले युके पुनः इयुमा प्रवेश गर्ने अवस्थामा पनि पुर्याउन सक्छ।
परमाणविक प्रतिरक्षा
परमाणविक हतियार हामीले सोचे जस्तो भू–राजनीतिका लागि असान्दर्भिक होइनन। यसको अर्थ स्वतन्त्र युरोपेली परमाणु प्रतिरक्षा प्रणालीको कुनै न कुनै प्रकारको सामर्थ्य बिना युरोपेली रणनीतिक सार्वभौमसत्ता सम्भव छैन। युरोपमा दुई परमाणविक शक्ति राष्ट्र छन, संयुक्तरूपमा उनीहरुसँग त्यस्तो प्रतिरक्षा प्रणाली निर्माण गर्ने सामर्थ्य छ। यो अहिले चर्चा गर्न अप्ठेरो लाग्ने विषय बनेको छ। अमेरिकाको अविश्वसनीय प्रवृत्तिसँग दाँज्दा, कम्तिमा पनि विस्तारित अमेरिकी प्रतिरक्षा प्रणालीका साथमा युरोपेली प्रतिरक्षा प्रणाली निर्माण गर्न कस्ता राजनीतिक सम्झौता र सामर्थ्यको विकास गरिनुपर्छ भनी छलफल त चलाउन सकिन्छ। यस विषयमा म्याक्रोनले आफ्ना इयु साझेदारहरुसँग वार्ता गर्ने आग्रह गरेका छन्। उक्त आग्रहलाई अघि बढाउने जिम्मा अब अन्य इयु राष्ट्रहरु, विशेषगरी जर्मनीको हो।
सामूहिक रूपमा यी विचारहरुले ट्रान्सअट्लान्टिक गठजोडमा बढी संतुलन र आफ्नो छिमेकको सुरक्षा र स्थायित्वका लागि थप जिम्मेवारी बहन गर्न युरोपेलीहरु थप सक्षम बन्नुपर्ने माग गर्दछ। यी कुरा युरोपलाई आफ्नो अमेरिकी सहयोगीबाट अलग्याउने प्रयत्न कदापि होइनन्। यसको विपरित यिनले आउँदा संघर्षहरुमा अमेरिकाले खोजे जस्तै युरोपलाई सक्षम र जिम्मेवार साझेदार बनाउने हो।
यस प्रयासका केही प्रावधानले वासिङ्टनका केही कुनामा युरोपले अझ बढि स्वतन्त्र नीतिहरु अवलम्बन गर्नेछ भन्ने त्रास उत्पन्न गर्न सक्ने भए तापनि कुनै पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिले यस्तो प्रयासको समर्थन गर्नेछन्। सबैभन्दा गैह्र कुटनैतिक र एसिया केन्द्रित राष्ट्रपतिहरुले पनि खतरनाक विश्वमा सक्षम र प्रभावकारी साझेदारको महत्व देखेका छन्। त्यसकारण गठजोड थप खराब बन्दै कालान्तरमा रैतीकरणको ब्यवस्थामा परिणत हुने, युरोपेलीहरु क्रोधित हुने र अमेरिकीहरुले तिरष्कृत अनुभव गर्ने अवस्थामा पुग्नबाट जोगिन यी र यस्तै प्रयासहरु आवश्यक छन्।
(अनुवाद: दामोदर उपाध्याय)
