पहिले ओलीले एमसीसी संसदबाट पारित गराउन नसकेपछि झण्डै दुई तिहाईको सरकार र संसद बिघटन गरेका थिए । उनले त्यो वेला सोंचेका थिए, यो संसदलाई बिघटन गरेर मेरै सरकारको रोहबरमा मध्यावधी निर्वाचन भयो भने मेरो पार्टीले दुई तिहाई बहुमत लिएर सरकार बनाउँछु र एमसीसीलाई पारित गरेर अमेरिकाको कटपुतलि बन्ने सौभाग्य मलाई प्राप्त हुनेछ । त्यो उनको सपना सपना मात्रै भयो । स्वर्बोच्चले उनको त्यो महत्वकाँक्षामाथि तुसारापात पार्यो, उनलाई संसदको पुनर्वहाली गर्नुपर्यो ।

अहिले शेरबहादुर देउवाले पनि उनैको पदचिन्हमा हिंड्दै यदि संसदबाट एमसीसी पारित भएन भने सरकारमा बस्दैन, भन्दै वार्गेनिङ गर्न थालेका छन््् । प्रचण्डलाई चाहिने पनि एमसीसी, बाबुराम भट्टराईलाई चाहिने पनि एमसीसी, आखिर यि नेताहरूको मष्तिकमा एमसीसीको भुतले बास किन गरेको छ ? डा. बाबुराम भट्टराईले त झन् एमसीसीको बिरोध गर्नेलाई देशद्रोही भन्दै उनीहरूलाई देश निकाला गर्नुपर्छ भन्छन् । जसले देशभित्र साम्राज्यवादी शक्तिलाई प्रवेश गर्न दिनुहुँदैन भन्छन् उनीहरू देशद्रोही भए ? जसले बिदेशीलाई देशभित्राएर देशलाई रणभूमी बनाउँन खोजेका छन् उनीहरू देशभक्त ?

हाम्रो देशका सत्तासिन राजनीतिक पार्टीहरु जहिले पनि बिदेशी सन्धि र सम्झौता गर्दा सधैभरी हतारमा गर्ने र फूर्सदमा पछुताउने गर्दछन् । अनि त्यसपछि त्यसबारे देशमा अन्य दलहरूले त्यसलाई अध्ययन गरेर त्यसको कम्जोर पक्षलाई बाहिर निकाल्छन् र त्यसैमा बादविबाद हुनेगर्छ । सम्झौता गर्नुभन्दा पहिले नै त्यसबारे गहन अध्ययन गरेर सकेसम्म पक्ष बिपक्षले अध्ययन गरेर नै हुनुपर्ने हो । तर त्यो बुद्धि कहाँबाट ल्याउँने ? थोरै आर्थिक सहयोग प्राप्त भयो भने उनीहरूले त्यसबारे आँखा चिम्लेर सम्झौता गर्छन्, त्यसैको परिणाम यो अहिलेको रोग भित्रिएको हो ।

एकातिर सारा देशका जनता एमसीसीको बिरोधमा छन्, अर्को तिर कैयौं ठुला दलका नेताहरूलाई एमसीसीको भुत चढेकोछ । यो एमसीसीले उनीहरूलाई ठुला दलबाट साना दलमा तबदिल गर्न बेर छैन । त्यो राष्ट्रघाति त छँदैछ, आत्मघाति पनि हो ।

अमेरिकन साम्राज्यवादी फर्मूला जो, एशियाका स-साना देशहरूलाई अनुदानको रूपमा आफ्नो आघोषमा लिन आतुर छ । उसले सन् २००४ मा चीनको बढ्दो विकाशलाई देखेर नयाँ शक्तिशालि देश चीनको बढ्दो शक्ति कुनै पनि दिन आफ्नो सबैभन्दा ठुलो संकट हुनसक्ने महशुस गर्दै त्यो शक्तीलाई कमजोर बनाउँने उदेश्यले नयाँ षड्यन्त्र रचेको थियो । “अमेरिकि मिलेनियम च्यालेञ्जर क्याप्ट” जसले खास गरेर दक्षिण एशियाका कैयौं विकाशोन्मुख देशहरूलाई आर्थिक सहयोगको नाउँमा आफ्नो अधिनमा राख्ने यो अमेरिकी योजनालाई श्रीलंकाले आफ्नो देशभित्र पस्न दिएन, तर नेपालका ठूला भनाँदा राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले जुनवेला नेपाली काँग्रेस र एमाओवादीको सरकार थियो सन २०१७ मा त्यहि वेलामा त्यो वेलाका बिदेश मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र जोनाथन नाशले एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षेर गरेर यो एमसीसीमा सम्झौता गरेका थिए । जो अहिले देश र जनताको लागि दुर्भाग्य साबित हुँदै गएको छ, भने नेताहरूको मष्तिकमा भूत बनेको छ ।

हाम्रो देशका सत्तासिन राजनीतिक पार्टीहरु जहिले पनि बिदेशी सन्धि र सम्झौता गर्दा सधैभरी हतारमा गर्ने र फूर्सदमा पछुताउने गर्दछन् । अनि त्यसपछि त्यसबारे देशमा अन्य दलहरूले त्यसलाई अध्ययन गरेर त्यसको कम्जोर पक्षलाई बाहिर निकाल्छन् र त्यसैमा बादविबाद हुनेगर्छ । सम्झौता गर्नुभन्दा पहिले नै त्यसबारे गहन अध्ययन गरेर सकेसम्म पक्ष बिपक्षले अध्ययन गरेर नै हुनुपर्ने हो । तर त्यो बुद्धि कहाँबाट ल्याउँने ? थोरै आर्थिक सहयोग प्राप्त भयो भने उनीहरूले त्यसबारे आँखा चिम्लेर सम्झौता गर्छन्, त्यसैको परिणाम यो अहिलेको रोग भित्रिएको हो । अहिले यो चिसोको वेलामा देशभरीका जनताले एसीसीको बिरोधमा सडकमा उत्रिन बाध्य भएका छन् भने नेताहरूले कसरी यो पारित गराएर अंग्रेजको गुलामी गरौं भन्नेमा लागिपरेका छन् । यो खिचलोमा विकास ठप्प भएको छ ।

लगातार देशमा आर्थिक भार परेको छ, एकजना नागरिकलाई ४६ हजार ऋणको भार छ । संघीयता देशमा लागुभए पछि देश झन् गरिबीको रेखा भन्दा तल भाषिदै गएको छ । त्यो संघीयतालाई खारेज गरेर देशको आर्थिक बोझलाई कमगर्नुको सट्टा अमेरिकी कथित अनुदानको बिषलाई भित्राउँन तँछाड मछाड गरेकाछन् । हाम्रो देशमा त्यहि अंग्रेजले गर्दा आज टिस्टादेखि सतलजसम्मको देशले भूभाग गुमाएको ईतिहाश हुँदाहँुदै पनि यि केही लाछि नेताहरूले अर्को पल्ट त्यहि अमेरिकी साम्राज्यवादलाई देशमा भित्राएर अर्को संकट जनता र देशलाई थोप्ने प्रयात्न गर्दैछन् ।

एमसीसी कुनै अनुदान होईन बरू चीनलाई घेर्न हाम्रो धर्तीलाई प्रयोग गर्ने प्रोपगाण्डा हो । उनीहरूले कुनै पनि देशलाई झुठा आरोप लगाएर देशमाथि आक्रमण गरेको अहिले ईरान ईराक अफ्गानिस्तान आदि देशहरू हाम्रो अगाडि उधारण बनेका छन् । यो अमेरिकी साम्राज्यवादलाई देश भित्राउँनु भनेको हाम्रो देशलाई अमेरिकाको सैनिक आखडा बनाउँनुनै हो । एमसीसीबाट नत कुनै पार्टीलाई फाईदाछ न देशलाई फाईदाछ न जनतालाई फाईदा छ, मात्र कतिपय नेताहरूको नीजि स्वार्थका लागि देशलाई साम्राज्यवादको सैनिक आखडा बनाउँन सत्तासिन राजनीतिक पार्टीका नेताहरु तल्लिन् छन्््।
०६ फरवरी २०२२,