नागरिकता विधेयक र राष्ट्रपतिको भूमिका

English English Nepali Nepali

#मोहनविक्रम सिंह

राष्ट्रपतिको बढिरहेको राजनीतिक गतिविधिप्रति नेकपा (मसाल) को गम्भीर ध्यान गएको छ । संसद्द्वारा पारित नागरिकता विधेयकप्रति उनले बढी रुचि प्रकट गरेको देखिन्छ । प्रथमपल्ट त्यो विधेयक संसद्का दुवै सदनद्वारा पारित भएर आएपछि उनले त्यसबारे पुनर्विचार गर्नका लागि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । उनको त्यो कार्यलाई हाम्रो पार्टीले स्वागत गरेको थियो । अहिले उनका अगाडि त्यसरी पुनः संसद्मा पठाउने संवैधानिक विकल्प छैन । संविधानमा गरेको व्यवस्थाअनुसार उनका अगाडि त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नेबाहेक कुनै संवैधानिक विकल्प छैन । त्यो अवस्थामा उनले के गर्ने हुन् ? त्यो राष्ट्रिय उत्सुकताको विषय बनेको छ ।

यो हाम्रो निश्चित मत छ कि त्यो नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि त्यो कानुन बन्ने छ र त्यसका दूरगामी राष्ट्रघाती परिणाम हुने छन् । त्यो अवस्थामा यो विधेयकलाई राष्ट्रपतिले कानुन बन्नबाट रोक्न सकेमा त्यो स्वागतयोग्य कुरा हुने छ तर त्यो विधेयकको आडमा राष्ट्रपतिद्वारा कुनै प्रतिगामी षड्यन्त्र गर्ने काम ता भइरहेको छैन ? त्यो प्रश्न उठाउनका लागि पनि ठाउँ छ ।

यो आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सबै प्रतिगामी कार्यलाई उनले पूरै साथ दिँदै आएकी थिइन् । यहाँसम्म कि संसद्मा अल्पमतमा परेका ओलीलाई पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर उनले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद्लाई विघटन गर्ने कामसमेत गरेकी थिइन् । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा अब यो प्रश्न उठाउनका लागि ठाउँछ : कहीँ अहिले उनै ओलीको सल्लाहमा राष्ट्रपतिले देशलाई प्रतिगमनको दिशामा लैजानका लागि नागरिकता विधेयकको आडमा आफ्ना गतिविधि बढाउने प्रयत्न त गरिरहेकी छैनन् ?

यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि ओलीको सम्पूणर् गतिविधि प्रतिगमन र अधिनायकवादउन्मुख रहेको छ । उनको सम्पूणर् गतिविधिमाथि विचार गर्दा उनले एकातिर राजावादी र अर्कातिर भारतका कट्टर हिन्दुवादी शासक वर्गसँग मिलेर गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई समाप्त गर्नका लागि योजनाबद्ध प्रकारले काम गरिरहेका छन् । आगामी चुनावमा बहुमत वा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेमा उनले त्यो विजयलाई त्यही प्रतिगामी उद्देश्य पूरा गर्नका लागि प्रयोग गर्ने कुरा पनि प्रष्ट छ । यो शङ्का गर्ने ठाउँ छ : अहिले उनले राष्ट्रपतिको पदलाई त्यही उद्देश्य पूरा गर्नका लागि त्यो उपयोग गर्ने प्रयत्न गर्दै ता छैनन् ?

यो कुरा स्पष्ट कि पाँचदलीय गठबन्धन वा तालमेलको कारणले ओलीले लगातार एकपछि अर्को धक्का खाँदै आउनुपरेको छ । पाँचदलीय चुनावी तालमेलको कारणले आगामी चुनावमा पनि उनको हार निश्चित भएको कुरा उनले बुझेका छन् । राष्ट्रपतिको कार्यकाल पनि अब छिट्टै समाप्त हुँदै छ । त्यो अवस्थामा चुनाव हुनु वा राष्ट्रपतिको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा पहिले नै देशलाई प्रतिगामी दिशामा लैजानका लागि उनले कुनै गम्भीर षडयन्त्र ता गर्दै छैनन् ? त्यसका लागि देशको सर्वोच्च संवैधानिक पदलाई दुरूपयोग गर्ने प्रयत्न त गर्दै छैनन् ? त्यसप्रति सम्पूणर् देश, जनता र राजनीतिक शक्तिको हामीले ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।

नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती छ र त्यो खारेज हुनुपर्छ । त्यो हाम्रो स्पष्ट र दृढ मत छ तर त्यसको आडमा देशलाई प्रतिगमनको दिशामा लैजाने जस्तो कुनै पनि प्रयत्नलाई हामीले गलत ठान्दछौँ र त्यसको कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ । राजा महेन्द्रले राष्ट्रियताको कुरा उठाएर देशमा निरङ्कुश शासन र पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था कायम गरेको उदाहरण हाम्राअगाडि छ र त्यसका विरुद्ध हामीले तीस वर्षसम्म सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो । तत्कालीन राजाले उठाएको राष्ट्रियताको प्रश्न पूरै गलत थिएन । त्यो क्रममा हामीले कोदारी-काठमाडौँ राजमार्ग निर्माणको कार्यलाई पनि समर्थन गरेका थियौँ तर छिट्टै यो कुरा स्पष्ट भएको थियो कि त्यो बेला राजाले अगाडि सारेको राष्ट्रियताको नारा आफ्नो निरङ्कुश सत्ता कायम गर्ने एउटा चाल मात्र थियो । इतिहासको पुनः त्यही रूपमा पुनरावृत्ति हुन नपाओस्—त्यसप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको अर्थ यो हो : नागरिकता विधेयकको सही प्रश्नलाई अगाडि सारेर जनताको समर्थन प्राप्त गर्ने प्रयत्न गरेर राष्ट्रपतिद्वारा ओलीका प्रतिगामी र अधिनायकवादी उद्देश्यलाई सफल पार्ने कुनै प्रयत्न नगरियोस् ।

यहाँ यो कुरा पनि उल्लेखनीय छ कि नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रथमपल्ट प्रस्तुत हुँदा एमालेका कैयौँ सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए तर त्यसबारे मतदान हुँदा उनीहरू मौन बसेका थिए । राष्ट्रपतिले त्यो विधेयकलाई प्रतिनिधि सभामा पुनर्विचारका लागि पठाएपछि उनीहरूले त्यसका विरुद्ध मतदान गरेका थिए । यहाँ यो प्रश्न उठाउनका लागि ठाउँ छ : पहिलोपल्ट त्यो विधेयकको मतदानमा मौन बस्दा बद्नाम भएको हुनाले त्यसको विरोध गरेर जनसमक्ष भ्रम पार्न त्यसका विरुद्धमा मतदान गर्न उनीहरूलाई अवसर दिन नै राष्ट्रपतिद्वारा त्यो विधेयकलाई संसदमा पुनः विचारका लागि पठाइएको ता थिएन ?

एमालेद्वारा नागरिकता विधेयकको विरोध गर्ने जुन काम भइरहेको छ, त्यो खालि देखावटी मात्र हो । अहिले सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको र संसद्द्वारा पारित विधेयक मूल रूपमा वा भनौँ समग्र रूपमा पहिले संसद्मा ओली सरकारले प्रस्तुत गरेको अध्यादेश नै हो । त्यसबाट त्यो विधेयकप्रति उनीहरूको कुनै पनि मतभेद नभएको कुरा छर्लङ्ग छ । तैपनि उनीहरूले अभिनय गरिरहेका छन् किनभने त्यो चुनावको बेलामा त्यो विधेयकलाई समर्थन गर्दा जनताका अगाडि ओली वा एमाले राष्ट्रघाती भएको कुरा छर्लङ्ग हुन्थ्यो र जनताबाट उनीहरूलाई आउने भोट कम हुन सक्थ्यो ।

उनीहरूलाई थाहा छ, उनीहरूले त्यसको विरोध गरे पनि संसद्मा सत्तापक्षको बहुमत भएको हुनाले संसद्द्वारा त्यो विधेयक पारित हुँदै छ । त्यसैले उनीहरूको वास्तविक उद्देश्य त्यो विधेयकलाई पारित गराउनु नै हो । त्यसरी त्यो विधेयकको सन्दर्भमा पनि उनीहरूको नियत राष्ट्रघाती भएको कुरा बुझ्न गार्‍हो पर्दैन । त्यसैका लागि उनीहरूले पहिले अध्यादेशको रूपमा त्यसलाई अगाडि ल्याएका थिए र अहिले पनि व्यवहारमा त्यसलाई पारित गर्नेतर्फ नै उनीहरूको जोड छ । तैपनि त्यो राष्ट्रघाती विधेयकलाई समर्थन गर्दा चुनावमा त्यसको असर नपरोस् भन्नका लागि नै उनीहरू विरोधको अभिनय गरिरहेका छन् । त्यो कुरा यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि त्यो विधेयकमा मतदान हुने बेलामा एमालेका नेता ओली पूर्वी नेपालतर्फ गएका थिए र सदनमा उपस्थित भएका थिएनन् । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकबारे देखाएको चासो वा भूमिका पनि त्यही प्रकारको अभिनय नै हो किनभने अहिले उनले त्यसबारे जुन प्रकारको चिन्ता प्रकट गरिरहेकी छन्, उनको त्यस प्रकारको चिन्ता सच्चा भएको भए ओलीले त्यसबारे अध्यादेश प्रस्तुत गर्दा उनले तुरुन्त नै त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने थिइनन् ।

नागरिकता विधेयक जुन रूपमा प्रस्तुत भएको छ, त्यो नेपालको होइन, भारतको नै आवश्यकता हो । त्यसका पछाडि भारतको भारतीय नागरिकलाई ठुलो सङ्ख्यामा नेपालको नागरिक बनाउने दीर्घकालीन रणनीतिले काम गरेको छ । त्यसैले त्यसले नेपालको नागरिकता नीतिलाई खुकुलो बनाउन नेपालका विभिन्न सरकार वा राजनीतिक दलमाथि दबाब दिँदै आएको छ । त्यसका लागि त्यसले तराईमा भारतीय नीतिअनुसार काम गर्ने कैयौँ राजनीतिक दल नै बनाएको छ । उनीहरूले भारतीयलाई बढीभन्दा बढी सङ्ख्यामा नेपालको नागरिक बन्नका लागि नेपालको संविधान र कानुनमा संशोधन गर्नका लागि लगातार दबाब दिने गर्दछ । अहिलेको नागरिकता विधेयकले जन्मको आधारमा नागरिक बनेका वा अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिक बनाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यो कुरा प्रायः उठाउने गरिन्छ कि अहिले तराईमा ठुलो सङ्ख्यामा यस्ता मानिस छन्, जसका बाउआमा नागरिक बनेका छन् तर उनीहरूका सन्तान उमेर पुगिसकेपछि पनि नागरिक बन्न सकेका छैनन् । त्यो मानवीय समस्यालाई हल गर्नका लागि पनि वर्तमान विधेयकले बाटो खोलिदिन्छ र त्यसकारण त्यो न्यायपुर्ण छ भनिन्छ तर अहिले उत्पन्न भएको त्यो स्थिति तत्कालीन सरकारको अन्यायपूणर् नीतिको परिणाम हो । जितेन्द्र देवको सिफारिसानुसार हजारौँ मानिसलाई नागरिकता दिइएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले त्यो सिफारिसलाई खारेज गरेर जितेन्द्र देवको सिफारिसानुसार नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिको नागरिकता खारेज गर्नका लागि निर्देशन दिएको थियो तर सरकारले त्यसानुसार काम गरेन । वास्तवमा सर्वोच्चको फैसलापछि ती सबैलाई दिइएको नागरिकता अवैध थियो । वास्तवमा अहिलेको संवैधानिक र न्यायपुर्ण आवश्यकता ती अवैध नागरिकबाट जन्मेका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न होइन, उनीहरूका अवैध प्रकारले नागरिकता प्राप्त गरेका बाबुआमाको नागरिकतासमेत खारेज गर्नु हो । एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर देशमा अवैध प्रकारले नागरिकता प्राप्त गरेका सबै व्यक्तिको नागरिकता खारेज गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।

त्यो विधेयकले नेपाली पुरुषसित विवाह गरेर आउने महिलालाई तुरुन्त नागरिकता प्रदान गर्नका लागि ढोका खुला गरिदिने छ । त्यस सन्दर्भमा कतिपय महिला सङ्गठनले नारी र पुरुषको समानताको सिद्धान्तको कुरा उठाएर नेपाली महिलाले विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई पनि तुरुन्त नागरिकता दिनुपर्ने कुरा उठाइरहेका छन् । ती सबैको परिणामस्वरूप नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता र नेपालीको सम्पूणर् अस्तित्वमा नै कति आघात पुग्ने छ ? त्यो कुराको कसैले पनि सजिलैसित अनुमान गर्न सक्दछ ।

भारतीय साम्राज्यवादले नेपालमा खालि आफ्ना स्वार्थका लागि काम गर्ने राजनीतिक दल मात्रै निर्माण गर्ने गरेको छैन, त्यसले नेपालका अन्य राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, प्रशासन आदि सबैमाथि पनि विभिन्न प्रकारका दबाब वा प्रलोभन दिएर आफ्ना पक्षमा काम गर्न लगाउने नीति अपनाएको छ । कैयौँ एनजिओ, आइएनजिओले पनि त्यसानुसार काम गरिरहेका छन् । पिछडिएको चेतनाका कारणले पनि जनतामाथि ठुलो सङ्ख्यामा भारतका त्यस प्रकारका नीतिको असर पर्ने गरेको छ । उदाहरणका लागि क्षेत्रीयतावादको कारणले तराईको जनसङ्ख्याको एउटा ठुलो भाग त्यस प्रकारका विचारको असरमा परेको पाइन्छ । त्यसरी समग्र रूपमा नागरिकतासम्बन्धी प्रश्न नेपालको लागि तात्कालिक रूपमा मात्र होइन, भविष्यसम्मका लागि एउटा खतरा बनेर उभिएको छ ।

सरकारको नागरिकतासम्बन्धी नीतिप्रति जनतामा व्यापक असन्तोष छ । एमालेले चुनावमा त्यो असन्तोषलाई उपयोग गर्न प्रयत्न गर्दै छ । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकबारे गरिरहेको पहलकदमी एमालेको त्यही प्रकारको नीतिको प्रतिछायाँ भएको कुरा बुझ्न गार्‍हो पर्दैन ।

सामान्य र बाह्य रूपले हेर्दा एउटा कुरा नमिले जस्तो देखिन्छ । अहिलेको नागरिकता विधेयक भारतको नेपालमा प्रभुत्व कायम गर्नका लागि नै ल्याइएको कुरा दिनको उज्यालो झै छर्लङ्ग छ तर एमालेले अहिले त्यसको विरोध गरिरहेको छ र राष्ट्रपतिले पनि त्यसका विरुद्ध नै पहलकदमी गरे जस्तो देखिन्छ । त्यसरी एमालेले जनतालाई यो पनि भ्रम दिन खोजेको देखिन्छ कि त्यसले भारतपरस्त नीति अपनाएको छैन र राष्ट्रियताको भावनाद्वारा प्रेरित भएर नै नागरिकता विधेयकको विरोध गरिरहेको छ तर तथ्यहरूले बताउँछन् : त्यसको त्यस प्रकारको नीतिमा इमानदारिता छैन । भोलि त्यो सरकारमा आयो भने पनि त्यसले अध्यादेशको बाटोको नै अनुशरण गर्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार